सर्वोच्चको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ब्युँताई दिए लगत्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आफ्नो ‘अध्यक्ष’ पदको नेम प्लेट छोडेर एमालेमा फर्किएपछि नेता माधब नेपालले नेपालको सबभन्दा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार नेकपा (एमाले)लाई कमजोर बनाउने खेल शुरु गर्नुभएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले पार्टीलाई पुःन एकताबद्ध बनाएर लैजाने प्रयासस्वरुप आयोजना गर्नुभएको धुम्बाराही बैठकमा सहभागी भए पनि सहमतिमा आउन नसकेका नेता माधव नेपालले आफ्नो पक्षका देशभरका समर्थक बटुलेर ‘राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला’ आयोजना गर्नुभएको छ ।
राजनीतिक प्रस्तावको नाम दिइएको सो भेलामा प्रस्तुत ८ पन्ने लिखत हेर्दा लाग्छ, यो कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, यो त बिलौना-पत्र हो । यो लिखत राजनीतिक प्रस्ताव भएको भए त्यसमा एमालेको विचार र राजनीतिको चर्चा गरिएको हुन्थ्यो । रणनीति र कार्यनीतिको चर्चा गरिएको हुन्थ्यो । पार्टीको आगामी कार्यदिशाको उल्लेख हुन्थ्यो ।
बिलौना-पत्रमा नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाल पराजित भएको, के पी शर्मा ओलीको लोकपृयता धेरै बढेको, ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिष्टहरुले असाधारण बहुमत ल्याएको जस्ता विषय उल्लेख छन् । एमाले-माओवादी एकतालाई मान्यता नदिने अदालतको फैसलालाई पनि बिलौना-पत्रमा विरोध गरिएको छ । भनिएको छ- ‘संविधानको गलत व्याख्या गर्दै अदालतले दुई पार्टीको राजनीतिक एकतालाई कानूनी व्याख्याद्वारा नेकपा एमालेलाई एकिकरणभन्दा अघिको अवस्थामा पुर्यायो । त्यो घटना कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि हामी आफैले कबोल गरेका वाचाहरुको प्रतिकुल थियो ।’
संसद पुनर्स्थापना गर्ने अदालतको अघिल्लो फैसलापछि मिठाई जात्रा गर्ने माधव नेपाल एमाले ब्युँताउने सो फैसलाप्रति किन असन्तुष्ट हुनुभयो, बुझ्न कठिन छैन । नेकपा(माओवादी केन्द्र)को जारी बैठकमा पनि त्यस्तै असन्तुष्टी प्रकट भएको छ ।
पार्टीको फागुन २८ गतेको निर्णयलाई बिलौना-पत्रको मुख्य विषय बनाइएको छ । महाधिवेशन आयोजनाका लागि नभई नहुने पार्टी अध्यक्ष र महासचिव पद बाहेक अरु पद खारेज गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गरिएको विषय नै मुख्य बिलौना हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन ।
आश्चर्यको कुरा त के भने उक्त लिखतमा आफ्नो पक्षले गरेका कमी- कमजोरीको कहीं कतै उल्लेख छैन ।
प्रचण्डसंगको मिलीभगतमा ओली सरकारलाई घेराबन्दी गरेर पाइला-पाइलामा अप्ठेरो पारेको कहीं कतै उल्लेख छैन ।
आफ्नो सहभागितामा विगतमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीविरुद्ध तयार पारिएको अभियोग-पत्रको कहीं कतै उल्लेख र त्यसप्रति रियलाइजेसन छैन ।
पार्टी अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पाँच बर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने म्यान्डेट पाएको विषय चटक्कै विर्सेर के पी शर्मा ओलीलाई पाँच दिन पनि सरकारमा बस्न नदिन तत्कालीन नेकपा सचिवालयका पाँच भाईले खुमलटारमा दिनदिनै षणतन्त्र गरेको प्रशंग यो बिलौना-पत्रमा कहीं कतै उल्लेख छैन ।
आफ्नै सरकारका विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको पार्टी व्यवस्थाविरोधी हर्कत बिलौना-पत्रमा कतै देखिदैन ।
आफ्नै पार्टीको प्रदेश सरकार गिराउन पेश गरिएका अविश्वासका प्रस्तावहरु बारे कुनै तर्क र पुष्ट्याईं छैन ।
पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष, सर्वसम्मत निर्वाचित संसदीय दलको नेता, र प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाट पार्टीको साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी गरिएको निश्कासन गलत थियो भन्ने कुनै आत्मालोचना छैन ।
आगामी मंसिर २ गतेदेखि ६ गतेसम्म दशौं महाधिवेशन गर्ने पार्टीको निर्णयलाई कहीं कतै स्वीकारिएको छैन, बरु के पी शर्मा ओलीलाई अहिल्यै अध्यक्ष पदबाट हटाएर ‘कार्यवाहक’ नेतृत्व ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
देशलाई कसरी थप समृद्ध पार्न सकिन्छ, सार्वभौम र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय उक्त लिखतमा कहीं कतै भेटिदैन ।
देशभरबाट केही सय मानिस काठमाण्डौ बोलाएर आफूले पद नपाएको,आफुले भनेजति आफ्ना मान्छेले राजनीतिक नियुक्ति नपाएको, आफूले मान सम्मान नपाएको, महाधिवेशनमा आफू पराजित भएको, अरु कोही अति लोकपृय भएकोजस्ता बिलौना गरेर मात्र त कति दिन राजनीतिमा टिक्न सकिन्छ र ?
प्रतिक्रिया