काठमाडौं, २ माघ । सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सकेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो लगाए झन्डै एक महिनापछि बल्ल अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ । करिब १३ वटा निवेदन, पक्ष/विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले दैनिक रूपमा नभई साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरूपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटोछरितो रूपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । इजलासहरू स्रोतसाधन सम्पन्न छन् । एकाध अपवाद हुँदा एक/दुई पद रिक्त हुनेबाहेक न्यायाधीशको पद खाली हुँदैन ।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि सर्वोच्च अदालतमा १५ स्थायी न्यायाधीशमात्रै हुन्थे । १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि स्थायी न्यायाधीशकै अभाव भइरहेको हुन्थ्यो । केही वर्षअघिको तुलनामा स्रोतसाधन र जनशक्तिले सम्पन्न भए पनि सर्वोच्च अदालत उही परम्परागत लयमा चलिरहेको देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चारवटा निवेदन एक महिनादेखि साढे २ महिनाभित्रमा टुंगो लागिसकेको अभिलेखबाट देखिन्छ । २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ गते फैसला गर्यो । दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिब साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ गते विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ गते सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । यस्तै २०५४ पुस २४ गते भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ गते तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको थियो ।
राजाले राय माग्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले पक्ष/विपक्षका कुरा सुनेर राय तयार गरे पनि यसमा केही कार्यविधिगत प्रक्रिया छरितो भएका थिए । २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकामा सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते अर्थात् साढे दुई महिनामा निर्णय सुनाएको थियो ।
२०५९ सालमा सरकारी कार्यालयहरूमा अहिलेजस्तो कम्प्युटरको सहज प्रयोग थिएन । मुद्दा दर्तादेखि पेसी व्यवस्थापन र फैसला लेखनका कामसमेत कागजी रूपमा हुन्थ्यो, जसले मुद्दाको प्रक्रियालाई लम्बेतान बनाउँथ्यो । तर पनि जटिल र सार्वजनिक महत्त्वको मानिने प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाको सेरोफेरोमा मुद्दा टुंग्याएको थियो । मुद्दा दर्तादेखि पेसी व्यवस्थापनमा समेत न्यायालयभित्र सफ्टवेयरको प्रयोग भइसकेको दशक पुग्न लागिसकेको छ ।
मुद्दा दर्ताका क्रममा निवेदकहरूले सीडीमा पेस गर्ने निवेदनको फाइल कपी गरेर फैसला लेखनका क्रममा समेत प्रयोग गर्न सकिने सुविधा छ । त्यसमाथि लिखित जवाफको व्यवस्थापन र डिजिटल रूपमा नै बहसनोटको प्रयोगले मुद्दा व्यवस्थापनमा निकै सहज भएको छ । इजलासमा बहस गर्ने परम्परागत शैलीलाई अपवाद मान्ने हो भने अरू प्रक्रिया निकै चुस्त र सहज भइसकेको छ । यति हुँदासमेत सर्वोच्चले उस्तै प्रकृतिको मुद्दाको न्यायनिरूपण गर्न साढे दुई दशकअघिकै गति पछ्याइरहेको देखिन्छ ।
न्यायिक नेतृत्वको रुचिमा निर्भर सूचना प्रविधिको विकासले मात्रै न्यायनिरूपण चुस्तदुरुस्त हुँदैन भने कैयौं उदाहरण सर्वोच्च अदालतमा भेटिन्छन् । अहिले सरकार विपक्षी भएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको असरसँग सम्बन्धित अरू मुद्दासमेत सुनुवाइ नै नभएर रोकिइरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट न्यायिक नेतृत्वले रुचि नराख्ने हो भने सूचना प्रविधिमा जतिसुकै चुस्तदुरुस्त भए पनि छिटोछरितो न्यायसम्पादनमा कठिन हुने बताउँछन् । कृष्ण ज्ञवालीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया