काठमाडौं, २४ पुस । राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत नगराउन सर्वोच्च अदालतलाई चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै सदस्य श्रेष्ठले संविधानभन्दा बाहिर गएर हदालतले फैसला गर्न नहुनेमा जोड दिँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संविधानले निश्चित जिम्मेवारीहरु संवैधानिक अंगहरुलाई दिएको बताउँदै उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो, संविधानबाहिर गएर होइन । सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन, संविधानअन्तर्गत मात्रै फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसकारण संविधान संशोधन गर्ने कुचेष्टा सर्वोच्चले गर्यो भने मात्रै पनि यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ ।’
संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्चले गर्यो भने संविधान च्यातिएको अवस्था हुने श्रेष्ठको तर्क छ ।
यसले समग्र व्यवस्था उल्टिदै मुलुक प्रतिगमनको दिशातर्फ जाने खतरा पैदा हुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया