दफा ४४ छल्दै नेकपाका दुवै खेमा

काठमाडौं, २४ पुस । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल ऐनको दफा ४४ अनुसार पार्टी आधिकारिकताको दाबी पेस गर्न नेकपाका दुवै पक्षलाई पाँच दिनअघि पत्राचार गर्‍यो। तर, दुवै पक्षले आयोगले भनेअनुसार नभई दफा ५१ अनुसार पार्टी विधान संशोधन र पदाधिकारी हेरफेरको मात्र जानकारी गराएको आयोगले जनाएको छ। दफा ४४ अनुसार दाबी नपर्दा आयोग अलमलमा छ।

आयोगले ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१)लाई खुलाएर दलको नाम, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवादमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधार र प्रमाणसहित पेस गर्न गत आइतबार नेकपाका दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको पत्र आयोगमा पठाएको छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको भन्दै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहितको पत्र आयोगमा पठाएको छ।

‘आयोगले दफा ४४ अनुसार दाबी गर्न पत्र पठाएको थियो’, आयोग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म उहाँहरू (नेकपाका दुवै पक्ष) ले दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी हेरफेर र विधान संशोधनको जानकारी गराउनुभयो। यसका आधारमा मात्र आयोगले निर्णय गर्न सक्दैन।’

दफा ५१ को उपदफा (१) मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। यस्तै, सोही दफाको उपदफा (२) मा त्यसरी भएको हेरफेर आयोगले अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

दाहाल–नेपाल पक्षका सांसद एवं संविधानविद् रामनारायण बिडारी आफ्नो पक्षले दाबी पेस गरिरहनु नपर्ने तर्क गर्छन्। ‘नेकपा पार्टी दर्ता हुँदाका बखत पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र पार्टीको विधान आयोगको अभिलेखमा छ’, बिडारी भन्छन्, ‘पार्टी दर्ता हुँदाको बखत ७३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य जोसँग छ, उसले किन दाबी गर्ने ?’ आयोगले आफूसँग भएको पुरानो अभिलेखभन्दा फरक–फरक पत्र आएको भन्दै दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने र दुवैका कुरा सुनेर विवाद निरूपणको बाटो फुकाउन सक्ने बिडारीको सुझाव छ।

ओलीपक्षीय नेता सुवास नेम्बाङ पार्टी नफुटेकाले आयोगमा दाबी पेस गर्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन्। ‘पार्टीमा अहिले पनि दुवै अध्यक्ष र महासचिव हुनुहुन्छ’, नेम्बाङ भन्छन्, ‘केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको जानकारी आयोगलाई गराइसकेका छौँ।’ ओली पक्षले पार्टी अध्यक्षबाट दाहाललाई नहटाई केन्द्रीय समिति विस्तार गरी ११ सय ९९ सदस्यीय बनाइएको जानकारी आयोगलाई गराएको छ। नरेन्द्र साउदले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।