३ कार्तिक २०८३, मंगलबार

विद्यालय पाठ्यक्रम विवादबारेको मुद्दा छिटो टुङ्गो लगाउ : जनमोर्चा

56
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, २१ पुस । राष्ट्रिय जनमोर्चाले विद्यालय पाठ्यक्रमबारेको मुद्दा छिटो टुङ्गो लगाउन सरोकारवाला पक्षसँग माग गरेको छ ।

कक्षा १ र ११ को पाठ्यक्रमसम्बन्धी मुद्दाको कारण देशका लाखौं विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले उक्त मुद्दा चाँडो टुंग्याइनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पाठ्यक्रम विवादसम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो गर्नाको सट्टा सर्वोच्चले सारेको सार्यै गरेपछि पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनमोर्चाले बताएको छ । ‘नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ भइरहेको अवस्थामा पुरानो पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ गर्न माग गर्दै शैक्षिक सत्रको मध्यतिर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दाको कैयौंपटक लगातार पेशी सरेको छ’, जनमोर्चाले मंगलबार जारी गरेको प्रेस स्टेटमेन्टमा लेखिएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ भइरहेको र कतिपय विद्यालयले पहिलो त्रैमासिक परीक्षासमेत लिइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको कारण पढाइ रोकिंदा लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको सो पार्टीको दाबी छ ।

उक्त मुद्दाको छिटो टुङ्गो लगाउन जनमोर्चाले सरोकारवाला पक्षहरुसँग हार्दिक अनुरोध समेत गरेको छ । शैक्षिकसत्रको मध्यतिर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनी दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिकसत्र नै गुम्ने जोखिम बढ्दै गएकोप्रति जनमोर्चाले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

यस्तै विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने हो, अदालतले शीघ्र निर्क्योल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

पाठ्यक्रम विवादसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सोमबार सुनुवाइ गर्दै पुस २७ गते बृहत् छलफल गर्ने आदेश दिएको छ । सुनुवाइका निम्ति कागजातसहित दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांश शिक्षण संस्थामा त्यहीअनुसार पठनपाठन भइरहेको छ ।

चालु शैक्षिकसत्रमा कक्षा १ र ११ मा लागू भइसकेका पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै असोज २८ मा निवेदन दर्ता भएको थियो ।