सभासद मनोनयन बारे परमादेश गर्न निवेदन

काठमाडौ । सरकारले मन्त्री परिषदले मनोनयन गर्ने २६ सभासदको बारेमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार सोमवार नै दर्ता गर्ने तयारी गरिएको निवेदन प्राविधिक त्रुटि सच्याउनु पर्ने भएकाले मंगलवारलाई सारिएको थियो ।

वैशाख २९ गते दलित जनजाति पार्टीका नेता विश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा भाग नलिएका स्वतन्त्र विज्ञ र आदिवासी जनजातिबाट मात्र मनोनित गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।