स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता प्रकरणमा लेखा समितिले बयानमा बोलायो मन्त्री

काठमाडाैं, ३ पुस । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम रोक्न सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने भएको छ। लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकले मन्त्री ढकाललाई शुक्रबार बोलाउने निर्णय गरेको हो।

यसअघि पनि लेखा समितिले मन्त्री ढकाललाई पटकपटक बोलाउन खोजेको थियो। तर उनले समय दिएका थिएनन्। उनले पटकपटक समितिलाई छल्न खोजेपछि सोमबारको बैठकले उनीसँग समय नमागी बोलाउनेगरी कुरा अघि बढाएको थियो। त्यसपछि भने उनी शुक्रबार आउन सहमत भएका हुन्। मन्त्री आउन सहमत भएपछि शुक्रबार १ बजेका लागि बैठक डाकिएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए।

२०७६ चैतमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सरकारले ओम्नी बिजनेस ग्रुपलाई दिएको थियो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उक्त कम्पनीसँगको खरिद सम्झौता नै रद्द गरिएको थियो। यस प्रकरणमा जनताको जीवनको रछक नै भक्षक भएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको विरोध गरेको थियो। जनस्तरबाट पनि निकै विरोध भएपछि यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले गत वैशाख १४ गते छानबिन थाली स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आवश्यक काजात माग गरेको थियो।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा प्रवेश गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएपछि यस विषयमा सर्वत्र आलोचना भएको थियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको मुख्य भूमिका देखिए पनि कागजातबाट स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धान गर्न कठिनाइ भइरहेको स्रोतले बतायो।

कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनेको थियो। कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दबाब दिएका थिए। यसको निर्णय स्वास्थ्य विभागले गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र स्वास्थ्यसचिव यादव कोइरालाको हस्ताक्षरमा निर्णय भएको देखिएको छ।

ओम्नी समूहलाई बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णय भएको थियो। तोकिएको समयमा १८ प्रतिशत सामान पनि ल्याउन नसकेपछि ओम्नीसँगको एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का रद्द गरिएको थियो। लेखा समितिले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाका क्रममा तयार पारिएका कागजात र त्यसबारेमा भएको कामबारे

सोधपुछ गरिरहेको छ। यसअघि समितिले तत्कालीन स्वास्थ्य सचिवहरू, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन प्रमुख र विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो। ईश्वरी सुवेदीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।