कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन ल्याउन तयारी तीव्र

काठमाडौं, २ पुस । नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन आयातका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा तयारी गरे पनि भ्याक्सिन कहिले आउने भन्ने अन्योल छाएको छ । अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै पनि भ्याक्सिनलाई प्रमाणीकरण गरेको छैन । जसकारण कुन देशले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन ल्याउने भन्ने अझै निर्णय हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म विभिन्न देशले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन ट्रायलका क्रममा छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा भ्याक्सिन ल्याउन प्राथमिकताका आधारहरू तय गरिएका छन् । सरकारले सुरक्षित, लाइसेन्स प्राप्त, भौतिक संरचना, पूर्वाधारसँग मिल्ने र कम मूल्यलाई आधार मानेर भ्याक्सिन आयात गर्ने तयारी गरेको छ ।

हालसम्म अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध आपतकालीन प्रयोगका लागि फाइजर भ्याक्सिनले स्वीकृति पाएको छ । अहिलेसम्म फाइजर भ्याक्सिनले मात्रै बेलायत, बहराइन र अमेरिकामा मात्रै आम मानिसमा प्रयोगका लागि सिफारिस भएको छ । फाइजरले बनाएको भ्याक्सिन माइनस ७० डिग्रीमा राख्नुपर्ने भएकाले यसका लागि आवश्यक भण्डारण पूर्वाधार नेपालसँग नभएको कोभिड भ्याक्सिन प्राविधिक सल्लाहकार समितिका संयोजकसमेत रहेका खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए ।

खोप विज्ञ डा. उप्रेतीका अनुसार लाइसेन्स प्राप्त भ्याक्सिन मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने बताए । उनले भने, ‘नेपालमा ल्याइने भ्याक्सिन भनेको लाइसेन्स प्राप्त भ्याक्सिन नै हो । लाइसेन्स प्राप्त भ्याक्सिन नल्याउनु भनेको फेरि क्लिनिकल ट्रायल गर्नु हो ।’ भ्याक्सिन उत्पादन भएको देशको सम्बन्धित नियमनकारी सरकारी निकायले लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ । डा. उप्रेतीले भने, ‘भ्याक्सिन भण्डारणको आँकलन गरिसकेका छौं । २ देखि ८ डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने भ्याक्सिन आयो भने अहिले भएको कोल्ड चेनले नै पुग्छ, माइनस २० डिग्रीमा राख्नुपर्ने भ्याक्सिन आए केही संरचना थप्नुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारले भ्याक्सिन आयातदेखि लगाउनेसम्मका पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई जारी राखेको छ । डा. उप्रेतीका अनुसार भ्याक्सिन कसलाई लगाउने भनेर प्राथमिकीकरण भइसकेको छ । यस्तै, भ्याक्सिन भण्डारणको एस्सेसमेन्ट भएको छ । भ्याक्सिन राख्ने कोल्ड चेनको विस्तार, आवश्यक निर्देशिका, संरचना, भ्याक्सिन आएपछि कसले पहिले पाउँछ भन्ने जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्ने कार्य भएको छ ।

सरकारलाई कोभ्याक्समार्फत २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने भ्याक्सिन उपलब्ध हुनेछ भने बाँकी आवश्यक खोप सरकारले खरिद गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म दुई सयभन्दा बढी कम्पनीले उत्पादन गरेका भ्याक्सिन परीक्षणका क्रममा रहेका छन् । सरकारले १५ वर्षमाथिका ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । सरकारले हाल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउने योजनाअनुरूप काम गरिरहेको छ । प्रशान्त वलीले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।