मोदी सपथग्रहण: एमालेका मन्त्री, कांग्रेसको जन्ती

एउटा बहुचर्चित भनाइ छ, मित्र फेर्न सकिन्छ, छिमेकी हैन । त्यसका लागि तर्क त गर्न सकिन्छ, बसाइ सरे भैहाल्यो नि । तर, यो व्यक्तिको हैन, मुलुकको सन्दर्भमा हो । यस सन्दर्भमा, नेपालले चाहेर पनि आफ्ना दुई छिमेकी भारत र चीनलाई फेर्न सक्दैन । यी दुई देशका सम्वेदनशीलतालाई सम्वोधन गर्दै आफ्नो हितको पक्षपोषण गरेर नै नेपाल समृद्ध वन्न सक्छ । पहाडसँग कुइनो जुदाएर हैन । छिमेकी फेर्न नसकिने डक्ट्निको नेपाललाई हुनुपर्ने प्रष्ट दिशावोध यही नै हो ।

दसगजा पारिको छिमेकी मुलुक भारतमा सोचेभन्दा ठूलो र अप्रत्यासित जीत दर्ज गरेर भारतीय जनताका पार्टीका करिश्मादार नेता नरेन्द्र मोदी सेभेन रेस कोर्समा आइपुगेका छन् । उनको जीत भारतका लागि त अहम् महत्वको छ नै, दक्षिण एसिया र समग्र विश्वका लागि पनि आफ्नो दिशा र दशा फेर्न या समीक्षा गर्न लगाउने खालको छ ।

मोदीले आफ्नो शासकीय कार्यव्यापार सुरु गरेकै छैनन्, त्यसका तरंगहरु प्रष्ट देखिन थालेका छन् । मुलुक भित्र त सुनामी प्रभाव नै छ, मुलुक बाहिर पनि छाल अनुभव गर्न थालिएको छ । त्यसको पहिलो प्रभाव नै उनले संयुक्त राज्य अमेरिकामाथि पारे ।

दक्षिणपन्थी ट्याग लगाएर भिसासमेत दिन अस्वीकार गर्दै आएको अमेरिकाका राष्ट्पति बराक ओवामाले उनको जीतमा फोन गरेर बधाई मात्र दिएनन्, निम्ता दिएर रातो कार्पेट ओछ्याउने घोषणा पनि गरे । परम्परागत प्रतिस्पर्धी रहेको चीनका राष्ट्पतिले राष्ट्यि हित प्रवद्र्धन र ग्लोबलाइजेसनको प्रभावसँग जुध्न मोदीसँगको सहकार्य ऐतिहासिक हुने प्रतिक्रिया दिए । परम्परागत सत्रुता मोलिरहेको पाकिस्तानका राष्ट्पति नवाज सरिफ त सारा सत्रुता बिर्सेर मोदी सपथ ग्रहणको छड्के साक्षी बस्न नयादिल्ली नै आइपुगेका छन् । यी यस्ता प्रतिनिधिमुलक तरंग हुन्, जसले भारतको अन्तर्राष्ट्यि महत्व स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

संविधानतः अप्रत्यक्ष भए पनि प्रत्यक्षजस्तै आफ्नो उम्मेद्वारी प्रस्तुत गरेका मोदीले जनताको अपार मतले मुलुक त फत्तेह गरे नै, आफ्नो सपथ ग्रहणमा मिनी साइडलाइन सार्क सम्मेलन नै आयोजना गरेर सार्कमा भारतीय प्रभुत्वको कुटनीतिक अभ्यास पनि गरे । विहानीले दिउसोको संकेत गर्छ भनेझैं यो कूटनीतिक चालमार्फत् उनले आफ्नो वजनदार सत्ताआरोहणको प्रमाण पनि प्रस्तुत गरे ।

सार्कको संस्थापक सदस्य राष्ट्का रुपमा नेपालले पनि मोदी सपथग्रहणको निम्ता पायो । सरकार प्रमुखका हैसियतले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला निम्ता कबुल पारे दिल्ली उडे । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको गुड बुकमा नपरेका कोइरालाका लागि यो एउटा सुनौलो मौका थियो । त्यसमा पनि राजतन्त्रका बारेमा लगभग समान धारणा राख्ने मोदी र कोइरालाबीच वेभलेन्थ साट्न यो आफैंमा एउटा अवसर पनि हुनसक्थ्यो । मोदीको चुनावमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पाँच करोड चन्दा पठाएको बजार चर्चा अनि गाईवादी कमल थापाले मोदीलाई पुष्पगुच्छा चढाएको फेस बुके तस्विरले चर्चा पाएको बेला यो भेटको अरु अर्थ पनि ननिकाल्न सकिने हैन ।

मोदीका लागि लुकाउनुपर्ने एजेन्डा नै छैन, उनी नेपाल हिन्दुराष्ट् रहोस् भन्ने चाहन्छन् , अनि त्यसका लागि राजा अपरिहार्य हो भने त्यसमा पनि उनी सम्झौता गर्न अप्ठ्यारो मान्दैनन् । राष्ट्यि स्वर्यसेवक संघको एक अनुशासित स्वयंसेवक हुनुको नाता यो उनको प्रिय चाहना हुनु अस्वभाविक हैन । तर, सबै प्रिय चाहना पूरा हुन्छन् नै भन्न सकिन्न । अझ, एउटा हिन्दूवादी संघको स्वयंसेवकका रुपमा उनको यस्तो चाहना हुनु एउटा कुरा हुन्छ, तर भारतको प्रधानमन्त्रीका रुपमा त्यो चाहना नहुन पनि सक्छ । किनकि, यसमा व्यक्ति हैन, मुलुक जोडिएको हुन्छ । मुलुक नै सर्वस्व ठान्ने मोदीले यति सानो कुरा पनि बुझेका छैनन् होला भनेर पत्याउनु गाह्रो हुन्छ । तर, उता मोदी आएकै बेला यहाँका अतिवादी हिन्दू राजावादीहरु सुन्निएर मोटाउने चाहना राख्न सक्छन् । यद्यपि, मोटाउनु एउटा कुरा हो, सुन्निएर मोटाउनु फरक कुरा हो । यदि कसैले यो यथार्थ बुझ्दैन भने नबुझ्नेहरुका लागि त्यो उनीहरुकै गतिलो भुल हो । जे होस्, छिमेकी फेर्न नसकिने र नेपाल भारतको विशेष सम्वन्ध रहेको मुलुक हुनुको अर्थ भारतमा फरक सोच र कोणको सत्ता आरोहणले यहाँको सोच र कोणमा पनि स्वभावतः फरक पार्न सक्छ । त्यसको आवृति के हुन्छ, अहिलेका लागि पर्ख र हेर नै त्यसको लागि उपयुक्त रणनीति हुनसक्छ ।

प्रसंग, मोदी सपथ ग्रहण समारोहमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्वको हो । प्रतिनिधित्व सरकार प्रमुखका हैसियतले सुशील कोइरालाले गर्दैछन्, गर्नुपथ्र्यो यो स्वभाविक हो । तर, यो पनि सत्य हो कि यो सरकार गठबन्धनको सरकार हो । र, त्यसमा झण्डै हाराहारीकै शक्ति लिएर नेकपा एमाले सत्तारुढ छ । अझ त्यसमा पनि परराष्ट् मन्त्रालय नै एमालेको कोटामा छ र त्यो कोटा एमालेका प्रभावशाली पोलिटब्यरो सदस्य महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भरेका छन् । प्राध्यापन पृष्ठभूमी भएका पाण्डे त्यस कोटाका लागि तुलनात्मक रुपमा योग्न हैनन् पनि भन्न सकिन्न । तर, प्रश्न के हो भने छिमेकी मुलुक भारतमा सत्ता परिवर्तन भएको बेला आयोजना भैरहेको त्यति महत्वपूर्ण समारोहमा भाग लिने प्रतिनिधिमण्डलमा नेपालले किन आफ्नो परराष्ट्मन्त्रीलाई सहभागी गराएन ? ल ठीक छ, प्रधानमन्त्री नै जाँदैछन्, मन्त्री किन गएर जम्वो प्रतिनिधिमण्डल बनाउने रे ? त्यसो भएर सहरी विकास र यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई चाँहि किन लैजानु पर्यो त ? प्रश्न यसरी पनि गर्न नसकिने हैन । भन्नलाई गठबन्धन सरकार भन्ने, सहमति र सहकार्यको पाठ पनि पढाएर कहिल्यै नथाक्ने, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यो भ्रमण टोलीमा विभागीय मन्त्रीलाई नै बाहिर पारेर कुन किसिमको सहमति संस्कृतिको उदाहरण प्रस्तुत गरेका हुन् ? रुपमा यो एउटा सामान्य प्रश्न जस्तो देखिए पनि सारमा यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । ल ठीकै छ, विभागीय मन्त्रीलाई त पाखा गरे रे, गठबन्धन सरकारका अन्य घटकका कोही सांसदलाई प्रतिनिधिमण्डलमा त पार्न सकिन्थ्यो । कोइरालाले त्यसो पनि गरेनन् र दुई दुई जना आफ्नै पार्टीका सांसदलाई लिएर उडे । त्यसमा पनि दुबै कोइराला पारे, शंशाक कोइराला र सुजाता कोइराला । यसरी हेर्दा, यो सरकारी प्रमण्डल भनिए पनि सारमा यो कांग्रेस प्रमण्डल र अझ त्यसमा पनि कोइराला प्रमण्डलजस्तो देखियो । के यही सहमति र सहकार्य संस्कृतिको नजीर हो ।

यो त कांग्रेसको पाटो भो । यसमा एमालेले चाँहि के गर्यो त ? सरकारमा आफ्नो पार्टीको विभागीय मन्त्री हुँदाहुँदै पनि भारत भ्रमणको प्रतिनिधिमण्डलमा एमाले सहभागी नहुनुको तर्क र औचित्य के हो त ? प्रश्न यी दुई मात्र हैन, यो कोणबाट एकपछि अर्को गरेर अनेकौ उठाउन सकिन्छ । हो, यी प्रश्हरुको बेटुक उत्तर त दिन नसकिएला तर अनेक अनुमानित उत्तरहरु प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । पहिलो, कांग्रेसले आफ्नो परम्परागत भारतीय शुभचिन्तकलाई एकलौटी भेट्न खोजेर सहयात्री एमालेलाई अविश्वास गरेको हो । दोस्रो, एमालेलाई हेपेको हो र एमाले हेपिएकै हो । तेस्रो, एमाले आफैं अन्तरपार्टी संघर्षमा रुमलिएकाले कांग्रेससँग आफ्नो औचित्य र उपादेयता पुष्टि गर्न नसकेको हो ।

चौथो, एमालेले भारत र यो कूटनीतिक भ्रमणको महत्व नै नबुझेको हो । पाँचौ, एमाले अझै पनि भारतको विरोध गरेर लालबुझक्कड हुने राष्ट्वादी चिन्तनबाट मुक्त नभएको हो । छैठौं, नरेन्द्र मोदीको हिन्दूवादी अनहुार हेर्दा आफ्नो धर्मनिरपेक्ष अनुहारमा दाग लाग्नसक्ने भोट बैंकको राजनीतिबाट एमाले तर्सेको हो ? यी र यस्तै हाइपोथेसिसको लामो सूची तयार गर्न सकिन्छ । तर, जबसम्म अनुसन्धानका विधि र तौरतरिकाबाट यी हाइपोथेसिस परीक्षण गरिदैन, तबसम्म अनुमानका खेती लगाउने क्रम मात्र जारी रहन्छ । त्यसबाट चुरो उत्तर भने निकाल्न सकिन्न ।

सारमा यो प्रकरणमा एमालेले एउटा अस्तित्वको गौडा मात्र हारेको छैन, कूटनीतिक महत्वको एउटा अहम् अवसर पनि सदुयोग गर्नबाट चुकेको छ । भारतीय कोणबाट हेर्दा, एमालेले भारतको नवानिर्वाचित मोदी सरकारलाई दिन सक्ने कूटनीतिक जेस्चर नै गुमाएको छ । यसमा एमाले त भुस भएकै छ, सुशील कोइरालाको एक्ला चले रे, ब्राण्डको अव्यवहारिक सोचको पनि अर्को तुना फुकेको छ । सुकुनी चालमा रमाउने सुशील कोइरालाबाट त योभन्दा फरक के आशा गर्न सकिन्थ्यो र, यसबाट आफूलाई मध्यमार्गी कूटनीतिज्ञ ठान्ने एमालेको पनि खुट्टी मजैले देखिएको छ । त्यसैले पनि फेरि एकपटक भन्न सक्ने ठाउँ मिलेको छ, एमालेको खुट्टी देखेर नै पत्याइयो । आगे उनीहरु नै जानुन् ।