
काठमाडौं, २९ असोज । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थाहरुलाई एकीकृत कार्यक्रम बनाएर अघि बढन आह्वान गरेका छन् ।
मन्त्री गुरुङले बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुले एकीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेटका साथ काम नगरे बालअधिकार सुनिश्चित गराउने अभियान प्रभावकारी हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
‘एकीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेटका साथ काम नगरे बाल अधिकार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय अभियान अधुरो रहनेछ’, बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाहरुको साझा समूह (कन्सोर्टियम–नेपाल)ले बुधबार आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘बाल अधिकार सुनिश्चित गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पनि एकीकृत कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न म सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुलाई आह्वान गर्दछु ।’
उनले बालबालिकासँग केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा जोड दिएको समेत बताए । मन्त्री गुरुङले ‘बालमंैत्री नेपाल’ निर्माण हुनेगरी बालबालिका सम्बन्धी १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाउने कामलाई तीव्रता दिइएको पनि स्मरण गराए ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नेतृत्वमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थालाई एउटै कार्यक्रमका साथ अघि बढाएर बाल अधिकार सुनिश्चित गराउने अभियानलाई सार्थक बनाउन लागिपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । उनले बालबालिकाहरु सृजना र सम्भावनाका खानी भएकाले उनीहरुको हितका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।
यद्यपि, मन्त्री गुरुङलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा सिराहाका लिलानाथ श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बाल अधिकारकर्मी तारक धिताललगायतले बालबालिकाको हितका लागि उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागितामा मात्रै नीति र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।















प्रतिक्रिया