सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न गठित कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं, १९ असोज । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएकोबारे थप प्रमाण संकलन गर्न गपठत कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

नेपालसँग भएका ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु संकलन गरी कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्रीलाई आइतबार साँझ प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाइएको बताइएको छ ।

सरकारले जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सो कार्यदलले प्रमाण संकलनका क्रममा ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्शसमेत गरेको थियो । नेपालले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई नै प्रमुख आधारको रुपमा लिएको छ ।