काठमाडौँ, ७ असोज । सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रूपमा काम नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले वुधबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवै संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नूर नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
गौतमको नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया