-निर्मल भट्टराई
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक किचलो अझै साम्य भएको छैन ।
नेतृत्वमा सहमति नहुँदा नेकपाको स्थायी समितिको बैठक दर्जनौंपटक स्थगित हुदै आएको छ । एकताको महाधिवेशनसम्म पार्टीका सबै काम कारवाही शीर्ष नेतृत्वको सहमतिमा गर्ने लिखित सहमति गरिए पनि पछिल्लो समय नेकपामा अल्पमत–बहुमतको अभ्यास गर्ने प्रयास हुन थालेको छ ।
पार्टी एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सिलसिलामै बरिष्ठ नेता माधव नेपालको नोट अफ डिसेन्टबाट शुरु भएको यो अभ्यास अहिले समूहबन्दीमा परिणत भएको छ । शक्ति संघर्षमा परिणत भएको छ ।
पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिजस्ता नेकपाका शीर्ष एवम् शक्तिशाली पार्टी निकायमा देखिएको हालको तीव्र अन्तरविरोधले पार्टी विभाजन पो हुने हो कि भन्ने सर्वत्र शंका, चासो र चिन्ता व्यक्त भए, हुदैछन् ।
पार्टीमा हाल देखिएको विवादले नेपाली श्रमजीवी जनतालाई चिन्तित तुल्याएको छ भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई षणयन्त्रको लागि मैदान बनाइदिएको छ । फेरि विगतको जस्तै अस्थीरता पैदा गर्न र आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरु निकै सक्रिय भएका छन् ।
तर नेकपा विभाजनका बारे जेसुकै चिन्ता व्यक्त भए पनि, भित्री बाहिरी षणयन्त्र भए पनि पार्टी विभाजन नहुने पक्का नै छ । नेकपा विभाजन गर्ने कुनै दुस्साहसी पात्र नेकपामा देखिएको छैन,जसको नेतृत्वमा केही थान नेताहरु लुरुलुरु पछि लागुन् । र, त्यस्तो कुनै वैचारिक मुद्धा छैन, जसले विभाजनलाई मलजल गरोस् ।
नेकपाको अहिलेको विवाद पदकेन्द्रित विवाद हो । त्यसलाई ‘विधि र पद्धति’को लेपन लगाईएको छ । विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी चलेन भनिएको छ ।
शीर्ष नेताहरुको परम्परागत हिसाबकिताबको आधारमा र स्थायी समितिका सदस्यको ‘टाउका गनाइ’का आधारमा सबै विषयको वारपार फैसला हुनु पर्ने कुरालाई विधि र पद्धति भनिएको छ । यसैबाट नेतृत्वको सहमतिबाट पार्टीलाई अगाडि बढ्दै आएको अवस्थालाई अस्वीकार गर्ने क्रियाकलाप मौलाउदैछ ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विच हुने सहमतिले कम्युनिष्ट आन्दोलनले मान्दै आएका पार्टी सञ्चालनका धेरै विधि पद्धतिलाई महाधिवेशनसम्म स्थगित गरिदिएको पार्टीभित्र र बाहिर विदित नै छ ।
अनि यो जान्दाजान्दै आफ्नो स्वार्थको लागि ‘विधि र पद्धति’को बाँसुरी कति बजाईरहने ?सबैले शीर्ष नेतृत्वविच सहमतिमा जोड दिनु पर्ने अवस्थामा यो बाँसुरीले पार्टीमा थप गरिरोध सिवाय केही निम्त्याउदैन ।
केपी शर्मा ओलीजस्ता देशकै तथा नेकपाको धुरी खाँबो र राष्ट्रकै प्रतिस्पर्धाविहीन नेताले नेकपाको नेतृत्व गरुन्ज्याल नेकपाको विभाजन गर्ने आँट कसैले पनि गर्न सक्दैन ।
किनभने माथिल्लो तहमा केही हलचल पैदा गरिए पनि पार्टीका संगठित सदस्य, जो पार्टीका पिलर हुन्, पार्टी एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् ।
पार्टीको मूल नेतृत्वको पक्षमा उभिएका छन् । शीर्ष तहमा भने गुटीय आरोप–प्रत्यारोपले नेकपामा महाधिवेशन सन्निकट रहेको आभास मिल्न थालेको छ । जो नितान्त स्वभाविक छ ।
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीद्वारा के पी शर्मा ओलीले पार्टी नेतृत्वका लागि पार्टीको महाधिवेशन (अर्ली महाधिवेशन नै गरेर भए पनि) र प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न संसदीय निवाचनसम्म कुर्न गरिएको प्रस्तावले सबैलाई सोच्न वाध्य बनाएको छ ।
राजनीतिक स्थीरताका लागि संसदको एक कार्यकालसम्म एकै प्रधानमन्त्रीले शासन गर्ने विषय र पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण हठात् नभै महाधिवेशनको विधि प्रक्रियामार्फत् गर्ने विषय गहन महत्वका विषय हुन् ।
नेकपाको एकता महाधिवेशनको सबभन्दा पेचिलो सवाल नेतृत्व निर्माणको सवाल हो । तत्कालीन एमालेले करिब दुई दशकदेखि पार्टीको वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म व्यवस्थित निर्वाचन प्रणालीमार्फत् नेतृत्व निर्माण गर्दै आयो ।
पदीय आकाङ्क्षाले पार्टी र राष्ट्रका लागि हितकारी यस्ता विषयलाई ओझेलमा पार्न सक्दैनन् । नेकपाले अब महाधिवेशनको तयारी नगरी सुखै छैन । पार्टीमा तदर्थवाद जति लम्बियो, त्यति नै घाटा हुन्छ ।
एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका लागि पार्टी महाधिवेशन सबैभन्दा महत्वपूर्ण थलो हो । विचार निर्माणको थलो हो । विधि र पद्धतिको थलो हो । सहमति वा निर्वाचनबाट नेतृत्वको चयन गर्ने थलो हो ।
नेकपा एकताको महाधिवेशनतर्फ मोडिदै गर्दा पार्टीभित्रका थुप्रै समस्याको समाधान दिनु पर्नेछ । तत्कालीन नेकपा(एमाले)ले अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले मान्दै आएको माओवाद र एक्काईसौं शताब्दीको जनवादभन्दा उन्नता विचारको निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
त्यस प्रयोजनको लागि पार्टीभित्र व्यवस्थित राष्ट्रव्यापी बहस पैरबी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । नेकपा माओवादतर्फ मोडिन नसक्ने प्रष्ट हुँदा जबजकै फ्रेमवर्कभित्र नयाँ, अग्रगामी र समाजवादी विचार बन्ने निश्चित छ ।
नेकपाको एकता महाधिवेशनको सबभन्दा पेचिलो सवाल नेतृत्व निर्माणको सवाल हो । तत्कालीन एमालेले करिब दुई दशकदेखि पार्टीको वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म व्यवस्थित निर्वाचन प्रणालीमार्फत् नेतृत्व निर्माण गर्दै आयो ।
अर्कातिर तत्कालीन माओवादी माथिबाट थोपरिएको सैनिक ढाँचाको नेतृत्व निर्माण गर्दै आयो । तत्कालीन एमालेले माथिवाट थोपरिएको नेतृत्वको परम्परा लगभग विर्सिसकेको थियो भने तत्कालीन माओवादीले तत्कालीन एमालेले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली देखेकै थिएन ।
यस्तो फरक सांगठानिक परम्परा भएका दुई पार्टीविच एकता महाधिवेशनमा कुन प्रणाली अपनाएर नेतृत्व निर्माण गर्ला ?महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय कमिटी र निकायहरुको नेतृत्वमा सबै सहमतिमा होला कि निर्वाचनबाट ?
राष्ट्रव्यापी निर्वाचन भएमा अहिलेका नेकपाका शक्तिशाली, कार्यकारी, बरिष्ठ नेताहरुलाई कार्यकर्ताले कुन हैसियत दिने हुन् ? जे होस्,नेतृत्व निर्माणमा निर्वाचन र सहमति दुवै कस्टकर छन् । पार्टीमा “दायाँतिर पहिरो, बायाँतिर भीर”को अवस्था विद्यमान छ ।
नेताले मिलाउन नसकेको पार्टीको विवाद कार्यकर्ताले मिलाउन सक्छन् । नेताले गर्न नसकेको पदीय भागबण्डा कार्यकर्ताले विवेकसम्मत ढंगले गर्न सक्छन् । पार्टी महाधिवेशनको तागत यसैमा छ । उपाधेयता यसैमा छ ।
पार्टीको अन्तरिम विधानमा “पार्टीको सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यहरुमा निहित रहनेछ” भनिएको छ । पार्टीको विचार निर्माण, नेतृत्व निर्माण र यावत समस्याको अन्तिम समाधान सार्वभौम सदस्यले महाधिवेशनमार्फत् गर्नेछन् । विश्वास गर्नु पर्यो नि !
प्रतिक्रिया