प्रिय सरकार ! कोरोनाको उपदेश तीतो हुन लाग्यो

कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सबै नागरिकलाई थाहा भइसकेको छ । मोबाइलको रिंगटोन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको ठाडो उपदेश, सञ्चारमाध्यमदेखि विज्ञहरूको अर्ति एकै छ–मास्क लगाउने, व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने, हात धोइरहने ।

सरकारी संयन्त्रको आरोप छ– नागरिकले मास्क लगाएनन्, सामाजिक दूरी कायम गरेनन्, हात धोएनन्, जनता अनुशाशित बनेनन् ।

नागरिकको आरोप छ– सरकारले उचित ठाउँमा परीक्षणको दायरा बढाएन, अस्पतालमा क्षमता वृद्धि गरेन, अरबौं रूपैयाँ के गर्यो के गर्यो ।

अहिलेको युगमा सबैभन्दा अप्रिय विषय हो– उपदेश । उपदेशकर्ताले आफूलाई सर्वज्ञाता र आफूबाहेक अन्यलाई केही थाहा नभएको भन्ने भ्रम रोग पालेर बसेको हुन्छ । एकै उपदेश पटकपटक दिँदा श्रोता वा दर्शक वाक्कदिक्क हुन्छन् भन्ने उसले बुझ्दैन । उपदेशको जति हाइ डोज हुन्छ, त्यसले त्यति नै काम गर्न छोड्छ ।

अहिलेको युग भनेको अन्तरक्रियाको युग हो । मनोवैज्ञानिक संबादको युग हो । हामी सबैले मैले केही कुरा जानेको छु, मेरो कुरा सुन्नेले मैलेभन्दा धेरै कुरा जानेका हुन्छन् भन्ने मानसिकता विकास गर्नु जरुरी छ ।

नागरिकलाई मास्क लगाएनन् भनेर आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । राज्यले मास्क उत्पादक संस्थालाई मेसिन तथा कच्चापदार्थ ल्याउन छुट दिने, केटाकेटीको लागि कार्टुन भएका रमाइला मास्क उत्पादन गर्ने, किशोरकिशोरीको लागि फेन्सी मास्क उत्पादन गर्ने, खेलप्रेमीका लागि खेलाडीको फोटो भएका मास्क उत्पादन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि धार्मिक आस्था प्रतिबिम्बित मास्क उत्पादन गर्ने तथा ती मास्कलाई अन्त्यन्तै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

कपडाको मास्क तथा सर्जिकल मास्कलाइ २–३ रूपैयाँमा उपलब्ध गराउने हो भने धेरै व्यक्तिले मास्क लगाउँछन् । हरेक सेवाग्राही कार्यालय, चोक, निर्माणस्थल, स्वास्थ्य संस्था आदिमा निःशुल्क मास्क वितरण गर्ने तथा मास्कलाई रहर र फेसनको बिषय बनाउने हो भने मास्क लगाउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्छ ।

त्यस्तै स्यानिटाइजर र साबुनलाई सरकारले एकदम सस्तोमा उत्पादन गराएर ५–५ रूपैयाँमा सर्वसुलभ गराउने हो प्रयोगकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढ्ने छ । सामाजिक संघसंस्थामार्फत मास्क, साबुन तथा स्यानिटाइजर निम्न आय भएका तथा प्रयोग नभएका क्षेत्रमा निःशुल्क वितरण गर्ने हो भने जनतालाई लो डोजको सल्लाहले पनि काम गर्छ ।

अहिलेको युग भनेको अन्तरक्रियाको युग हो । मनोवैज्ञानिक संबादको युग हो । हामी सबैले मैले केही कुरा जानेको छु, मेरो कुरा सुन्नेले मैलेभन्दा धेरै कुरा जानेका हुन्छन् भन्ने मानसिकता विकास गर्नु जरुरी छ ।

कर तिर्ने, लाइसेन्स तथा विलबुक नवीकरण गर्ने, विद्युत्को बिल तिर्ने, वडामा तिरो तिर्ने, मालपोतको काम, अस्पतालको पालो आदिलाई हरेक बैंकबाट तिर्न मिल्ने, फोनबाट समय लिन सक्ने र छरितो रूपमा सेवा पाउने अवस्थाको राज्य तथा सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई भीड गर्नु जरुरी हुने छैन ।

राज्यले सयौं वर्षदेखि सामाजिक दूरीमा राखेको वर्ग व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न अभ्यस्त छ । त्यस्तै भीडभाड हुने स्थान तथा गल्लीमा व्यापार गर्नेलाई ४–५ सिफ्टको समय तालीकाअनुसार खोल्ने अनुमति दिने हो भने त्यहाँको भीड घटाउन सकिन्छ ।

सरकारले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर ससाना तर महत्वपूर्ण कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । यी २ नदीको मिलन कहिले होला ?

लामा यातायात (निजी तथा सरकारी) लाई संक्रमणरहित बनाएर एक सिटमा एकजना यात्री राख्ने हो भने जोखिम कम हुन्छ । घुँडा र कुम जोडेर बस्नुपर्ने टेम्पु तथा माइक्रोबसमा सरकारले अमिन पठाएर व्यक्तिगत दूरी नाप्यो भने जनता सुरक्षित हुने थिए । माइक्रोबसलाई एम्बुलेन्स तथा टेम्पुलाई अन्य सामान बोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

चाडपर्व कसरी मनाउने ? हामीलाई थाहा छ सरकार । भोको पेट र रित्तो आङले चाडपर्व मनाउन पाइन्छ कि पाइन्न सरकार ? लौ न, एक डोज उपदेश पाउँ ।

सकभर घरभित्र बस्ने कसको मन हुँदैन र ? मुसा दौडने रित्ता भाँडा, चौबीसै घण्टा भोक लाग्ने केटाकेटी, अभावले उत्पन्न अशान्ति अनि पैसो माग्न आउने साहुभन्दा चर्का आफन्त ‘सकभर घरभित्र’ बस्दैनन् । उनीहरू घरभित्र बसे पो हामी पनि ‘सकभर घरभित्र’ बस्ने थियौं ।

समाजवाद उन्मुख संविधान तथा कम्युनिष्ट सरकार भएको मुलुकमा गरीब तथा सर्बहारा बर्गले राहत पाउँदैनन् । सिटामोल र जीवनजल नपाएर मृत्युवरण गर्छन् तथा सरकारका परममित्र ठूला व्यवसायीले कर र ब्याजमा सहुलियत पाउँदैनन् भने सरकार पाल्ने नागरिकको आँखामा मोतिबिन्दु लाग्न सक्छ ।

मोतिबिन्दु लागेका जनताले चुनाव चिन्ह नचिन्ने खतरा बढ्न सक्छ । भनिन्छ नि– एक माघले कोरोना जाँदैन, उपदेशले पेट भरिँदैन ।