सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरूको सम्मानमा साँढे सात सय शव्द

-विनोद ढकाल

‘त्यहाँ एउटा दुख लागिरहनेछ, म प्रायः अनुभव गरिरहेको हुनेछु । जुन तिमीले कहिल्यै थाहा पाएको हुने छैनौं, यो कारण तिम्रो अनुपस्थिति हुनेछ ।’

कुनै प्रेमिकाका लागि भनिरहेको छैन । जसले २१ औं शताब्दिको विश्वमा स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको कित्तामा उभिएर सीमापारीविरुद्ध राजधानीमा उभिएर कडा र आक्रोशपूर्ण भाषण गर्ने मौका दिइरहेका छन्, तिनलाई समर्पण गरेको छु ।

अहिलेको सन्दर्भ र परिप्रेक्षमा यो भनाई सीमा सुरक्षारार्थ खटिएका ति जवान, अधिकृतलाई भनिरहेको छु । सशस्त्र प्रहरीका कर्मठ अधिकारीलाई ‘डेडिकेशन’ गरिरहेको छु ।

एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिक भएर बाँच्ने साहस र हिम्मतको सुरक्षण तिनका कारणले भइरहेको छ । भिमकाय सैन्य र सीमा सुरक्षाकर्मी रहेको देशका तीनतिर सानो संख्यामा रहेर पनि समानान्तर छौं भनी उभिएका सशस्त्र जवानलाई सर्वप्रथ धन्यवाद छ ।

दुख धेरै छन्, तिनका । केलाएर केलाउन नसकिने, छानेर छानिनसक्नु । चामलमा घुनभन्दा धेरै, दालमा ढुंगाभन्दा बढी । तैपनि एकातिरको बेदनालाई लुकाएर अर्कातिरका हाँसोलाई कायम राखिदिने हिम्मतिलो काममा अडिन सक्नु जागिर मात्र होइन, स्वाभिमान पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

सीमा सुरक्षाका पोष्ट भर्खरै थपिँदैछन् । उपत्यकाको आलिसान महलमा करोडको कार्पेटको चर्चा चलिरहँदा दार्चुलामा टिनको छानो पाइरहेको छैन, सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्पले । शितल निवासमा शितलताका अनेक निर्णयहरू हुँदै गर्दा एउटा जवानले पाउने राशनमा एक किलो दाल थपिने विषय प्रश्न बन्दैन ।

प्रधानमन्त्री संसदमा भन्नुहुन्छ– प्रधानमन्त्रीले कुर्ची, कार्पेट किन्ने हो र ?

विल्कुल हैन, किन्ने अरुले नै हो । तर, फेरिएको त देखिन्छ नि । पुरानो कार्पेटले काम चलिरहेको बेला नयाँ किन फेर्न लागेको ? भन्ने प्रश्न गर्न सकिएला नि ?

खर्च गर्नैपर्ने रकम हो भने भन्न सकिन्छ नि– सवारी नपाएर सीमाका विविध क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले देशको रेकी गर्न कष्ट भोगीरहेका छन्, यो रकमले चार वटा जीप किनिदिऊँ ।

काठमाडौंको यो चैनको बसाईमा नेपाली जनता नै रहेको त्यो सीमामा खटिएको सिपाहीको बेचैनीको समाधान खोज्ने चासो देशका अभिभावकको होइन ? अर्ब, अर्बका सवारी साधन बालुवाटार, शीतलनिवास, सिंहदरबारका लागि खरिदका टेण्डरका विषयमा नीतिगत निर्णय गरिरहँदा एउटा जवानका लागि साइकल उपहारको सोच पन नगर्ने सरकारसँग गुनासा भन्दा के नै रहन्छ र ?

त्यसैले सरकारले कमजोरी आफ्नो आङमा खुट्याउनुपर्छ र प्रश्नहरू किन तेर्सिरहेका छन्, कारण खोज्न सक्नुपर्छ ।

म प्रश्न गर्न चहान्छु– सीमा सुरक्षा बेस क्याम्प ५ सयको संख्यामा बढाउने नीतिगत निर्णय गरियो । तर, ति ५ सय सीमा सुरक्षा कार्यालय कस्ता हुने, त्यहाँ कत्तिको सुविधा हुन्छ र त्यसले कत्तिको सेवा दिन सक्छ भन्ने कार्यविधिमा सरकारले एक पटक पनि छलफल गरेको छ त ?

ठूला, अर्बौं, खर्बौंका भ्रष्टाचारका कुरा गर्दिन । कर छुटका बडेमान निर्णयका पनि कुरा हुँदैनन् । तर, देशका निम्ति, माटोको सुरक्षाका निम्ति खटिएका तमाम सुरक्षाकर्मी जन–जनको सुविधा महत्वपूर्ण हो की होइन ?

यो स्वाभिमानमा राम्रो गुजारा चल्ने, सुविधाजनक हिसाबले काम गर्न सक्ने लगानीको निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ अनिमात्र शितलनिवास वा बालुवाटारको घर, कार्पेटको चमकको अर्थ खोज्न मन लाग्छ । अन्यथा भन्न मन लाग्छ– यो गणतन्त्रलाई ‘गलगाँडतन्त्र’ नबनाऊ सरकार !

तस्करी, चोरी पैठारीका सामान, रकम सशस्त्र प्रहरीका टोलीले निक्कै जफत गरेका विवरणहरू आउँछन् । त्यहि विवरणमा आएका रकम मात्रै पनि तिनै सुरक्षाकर्मीका लागि खर्च गरिदिने हो भने, राम्रो बास र मिठो खाना, रेकीका लागि क्षेत्रभित्र चल्न सक्ने सवारी साधन हुन्छन् ।

मैले देखेको छु– भारतीय नम्बर प्लेटका जीप भाडामा लिएर भारतबाटै हुने विविध गतिविधि रोक्नका लागि खट्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाकर्मीको पीडा । यसले कति हिनता बोध गराउँछ र कति जिम्मेवार बनाउँछ ? सीमामा लडिरहेको सिपाहीको समाचार एकातिर केलाउँदै गर्दा अर्को समाचार आउँछ– प्रधानमन्त्रीले दिएको दिवा भोजमा एकै दिन ४० लाख खर्च !

प्रधानमन्त्रीले भोज पनि दिनुपर्छ । तर त्यो भोजनमा राखिएका स्वादको मुल्य भन्दा माटो जोगाउनेको जीवनको मुल्य निक्कै महँगो छ । जागिर खानका लागि मात्र एउटा सिपाही फोर्समा लागेको हुँदैन, उसँग देश रक्षाको जिम्मेवारीता बोध हुन्छ, त्यसैले ऊ अन्तिम समयसम्म लड्छ ।

नेपालमा दनादन कोरोना फैलाउने भारतीय नै हुन् । भारतमै भयावह देखिएको यो संक्रमण त्यहाँबाट नेपाल फर्किएका नागरिकहरूमा पनि देखियो । ति नागरिकको उद्दारमा आफ्नो र परिवारको चिन्ता चासो बिर्सिएका सीमा सुरक्षारार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरूप्रति सम्मान छ ।

सशस्त्र प्रहरीहरू कोरोना भित्रिन नदिन मात्र लडिरहेका छैनन्, देशको हिफाजत र इज्जतका निम्ति घम्साघम्सीमा पनि पिसिएका छन् । त्यसको उदाहरण हो, सर्लाहीमा भारतीयसँगको झडपमा घाइते भएका वीर योद्धाहरू । मुलुकको सुरक्षाका निम्ति रोग, भोक र बाध्यतासँग लडिरहेका तमाम सशस्त्र प्रहरीलाई श्रद्धासहितको स्यालुट छ ।

अहिले पनि निरिक्षण गर्ने हो भने कुनै भवन, सुविधा बिना नै यो जिम्मेवार निकायमा कार्यरत दुखका साथ दिन काट्छन् । कर्तव्यका लागि बेदाग बर्दी लगाउँछन् । जिम्मेवारीताको ठूलो भारी बोकेर अडिन्छन् । तर सुविधा शुन्यप्राय जस्तो देखिन्छ ।

एउटा मुलुकको बलियो स्वाभिमानका निम्ति त्यसका सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग हुन्छ । सरकारले विभागीय जिम्मेवारी तोकेका मन्त्रालयको प्रस्ताव र निर्णयसँग हुन्छ । आधुनिक विश्वमा जबसम्म सुरक्षाका निम्ति सीमामा खटिने शक्तिलाई सुविधा र सन्तुलित व्यक्तिगत सन्तोषका सीमा तोकिँदैन, त्यो आडम्बर मात्र हुन्छ । अहिलेसम्म सीमाको सुरक्षाका निम्ति खटेको एउटा मात्रै जवान स्वाभिमानी हुनुको अर्थ सरकारले सुविधा दिनु होइन । त्यो अर्थ हो– ऊ नेपाली हो ।

यो स्वाभिमानमा राम्रो गुजारा चल्ने, सुविधाजनक हिसाबले काम गर्न सक्ने लगानीको निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ अनिमात्र शितलनिवास वा बालुवाटारको घर, कार्पेटको चमकको अर्थ खोज्न मन लाग्छ । अन्यथा भन्न मन लाग्छ– यो गणतन्त्रलाई ‘गलगाँडतन्त्र’ नबनाऊ सरकार !