लकडाउनबीच ३७ वटा केस, ८१ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २९ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लकडाउनको अवधिमा ३७ वटा केसमा ८१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ ।

अकुत सम्पत्ति, घुस, नक्कली सर्टिफिकेट, आर्थिक अनियमिततालगायतका मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ ।

आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित आठवटा मुद्दामा ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । नक्कली सर्टिफिकेट प्रयोग गरेर सरकारी जागिर खाने ११ जना, अकुत सम्पतिसँग जोडिएका चारवटा मुद्दामा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

त्यस्तै, घुस रकम लिएका १४ वटा मुद्दामा २४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । घुस लिनेमा वन कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी, स्थानीय निकायका वडा सदस्यसम्म छन् ।

अख्तियारले लकडाउनको अवधिमा १५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँ घुस लिनेसम्मलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएको पाइएको छ । त्यस्तै, राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

लकडाउनका बीच अख्तियारले हिरासतमा राखेको चार जनालाई हिरासतमुक्त गरेको थियो । अख्तियारले सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुशील कोइरालासहित चार जनाविरुद्ध २६ लाख १६ हजार १० रुपैयाँ विगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

गोरखापत्र संस्थानले प्रिन्ट कागज खरिद गर्दा भन्सार छुटका लागि सिफारिस गरी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । कोइरालासहित गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्त प्रकाश उपाध्याय, तत्कालीन अर्थ निर्देशक राम सुन्दर चौधरी र कागज आपूर्तिकर्ता प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रालिका सञ्चालक दीपककुमार भन्सालीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका आठवटा मुद्दामा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । ३ वैशाखमा मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टा झापाका तत्कालीन भन्सार अधिकृत मनोजकुमार विकसहित पाँच जनाविरुद्ध ५५ लाख १० हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा सोहीबराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

सागर एन्ड साधना बिजनेस प्रालि काठमाडौंका सञ्चालकहरू गंगाबहादुर घिमिरे र लीलाबहादुर घिमिरे तथा भन्सार एजेन्ट दीपेन्द्रराज पाण्डेले भन्सार ऐन, २०६४ एवं आर्थिक ऐन, २०७५ विपरीत पैठारी हुने मालवस्तुको यथार्थ विवरण नखुलाई मालवस्तुको नाम मात्र राखी भन्सार कार्यालय मेचीका भौतिक परीक्षण गरी जाँचपास गर्ने कार्यमा संलग्न भन्सार अधिकृत मनोजकुमार विक र जाँचकी नासु सनद खतिवडासँग मिलेमतोमा राजस्व छली गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।

२ जेठमा पशु विभागअन्तर्गत पशु स्वास्थ्य चिकित्सालय, त्रिपुरेश्वरका प्रमुख पशु चिकित्सक डा. बलराम थापासमेत दुई जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

नेपालमा दर्ता इजाजत नभएको भारतको इन्डियन इम्युनोलोजिकल लिमिटेड नाम गरेको कम्पनीबाट उत्पादित पशुपक्षीजन्य औषधिहरू आयातका लागि सिफारिस गर्दै भन्सार कार्यालय वीरगन्जलाई लेखेको पत्र मुनाल बायोभेटका सञ्चालक रेवतीरमण निरौलालाई उपलब्ध गराएको अभियोग लगाएको थियो । निराजन पौडेलले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।