काठमाडौँ, १८ जेठ । सरकारले कोरोनाभाइरसका कारण समस्यामा परेका भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने २६ बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
त्यसरी फर्काइने नेपालीलाई व्यवस्थापनका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले ‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्य योजना २०७७’ मा हस्ताक्षर गरेसँगै अब विभिन्न देशबाट नागरिक फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरु भएको बताइएको छ ।
२६ बुँदे कार्ययोजना शनिवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नियोगहरुलाई विदेशमा रहेका नागरिकको विवरण संकलन गर्न जिम्मा दिइएको छ ।
कार्ययोजनाका अुनसार नेपाल भारत सीमाका प्रवेश विन्दूमा नेपाली नागरिक आएपछि उनीहरुलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिने छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा उनीहरुको ठेगानासहितको व्यक्तिगत विवरण तयार गरिने छ । त्यसमा जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, नेपाली सेना र प्रदेश सरकारको संलग्नता रहने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले होटल क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
हवाइ उडानबाट आउने व्यक्ति सात दिनभित्रको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट देखाउनुपर्नेछ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले टोली खटाउनेछ ।
यातायत व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्नेछ भने उसलाई यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सघाउनेछ । यस कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संघीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय सरकार सहयोगी निकायका रुपमा रहनखे कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चारका लागि ल्याइएकाहरुलाई क्वारेन्टाइन वा होल्डिङमा टेलिकमले निःशुल्क सीम कार्ड उपलब्ध गराउनेछ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलको हाम्रो स्वास्थय एप्स डाउनलोड गरी नियमित स्वास्थ्य अवस्था अध्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
क्वारेन्टिनहरुको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । उनीहरुलाई शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
आफैँ खर्च व्यहोर्न सक्नेलाई होटलको क्वारेन्टाइनमा र नसक्नेलाई स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राखिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यसका लागि खरिपाटी, इचुंगु आवास क्षेत्र, मनमोहन अस्पताल दहचोक र काठमाडौं मेडिकल कलेज दुवाकोटमा तोकिएको बेड संख्यासहित क्वारेन्टिन बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।
त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा आवश्य बेड, बिछ्यौना, भाँडा वर्तन, पानी, बिजुली, भान्छाघर शौचालय सबैको व्यवस्थापनको जिम्मा भने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ । यो काम तत्कालै शहरी विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा शुरु हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भएकाहरुको शव नेपाल ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मुलुकमा नेपाली नागरिकका लागि चार्टर उडाउन भएका बेला सम्वद्ध मन्त्रालय र नियोगले समन्वय गर्ने भनिएको छ ।
समग्र कार्यको सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशनको जिम्मेवारी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने कार्य योजनामा उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिनको बन्दोबस्ती र क्वारेन्टिनमा रहँदाको खाना खर्च बापत प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १७५ रुपैयाँका दरले १४ दिनको लागि हुने खर्च बापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बिल अनुसार उपलब्ध गराउने भएको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकले हवाई उडान, यातायात र होटल क्वारेन्टिन खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ । तर, स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा बस्नेले भने व्यहोर्नुपर्ने छैन ।
भारतबाट आउने नागरिकले होटल क्वारेन्टिनमा बस्न चाहेमा सबै खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ । उनीहरुको खर्च सरकारले व्यहोर्नेछैन ।
सरकारले तत्कालै अलपत्र परेका २५ हजार सहित बिभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारी,अध्ययन तथा भ्रमण र अन्य सिलसिलामा रहेका करीव ६ लाख नागरिक स्वदेश फर्किने अनुमान गरेको छ । तर यो संख्या भारतसहित अन्य देशबाट १३ लाखसम्म पुग्ने अनुमान छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा खर्च सकिएर निकै अलपत्रमा परेकालाई सरकारले खर्च आफैँ व्यहोरेर विमान चार्टड गरेर ल्याइनेछ ।
प्रतिक्रिया