काठमाडाैं, ३१ वैशाख । सरकारले सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ । तर, ३७ हजार १ सय ११ जनशक्ति रहेको सो अर्धसैन्य बलको १५ प्रतिशत जशक्ति मात्र सीमा सुरक्षामा खटिएको छ । ८५ प्रतिशत जनशक्ति अन्य काममा खटाइएको छ । सीमारक्षकको कमजोर उपस्थितिकै कारण भारतीय पक्षबाट सीमा मिच्नेदेखि सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि थिचोमिचो हुने गरेको छ ।
अनेकथरी काममा लगाइएकाले सशस्त्र प्रहरीको आफ्नो पहिचान बन्न सकेको छैन । सीमा सुरक्षासँगै भिआइपी सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, राजमार्ग सुरक्षा, भन्सार गस्ती, कारागार सुरक्षा, विकास निर्माण परियोजना सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन र भीड नियन्त्रणजस्ता काममा खटाइएको छ । सानो फौज धेरै काममा लाग्दा सशस्त्र प्रहरी प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
०५७ मा तत्कालीन माओवादी हिंसा नियन्त्रण गर्न स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीलाई ०६२ देखि भन्सार गस्तीको पनि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको हो । देश शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको प्रमुख भूमिका दिइएको हो । तर, यो १५ वर्षको दौरानमा सिमानामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पाँच हजारको संख्यामा मात्र छ । दुई वर्षअघि सशस्त्रलाई ७७ जिल्लामै पु-याइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई प्राविधिक रूपमा र मानसिक रूपमा बलियो बनाउने विषयमा सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । सिमानामा उपस्थिति र निगरानी बलियो बनाउनेभन्दा पनि सरकारले सशस्त्रलाई आन्तरिक भीड नियन्त्रणमा खटाउन जोड गरेको छ । त्यसैले दुई वर्षअघि सशस्त्रलाई ७७ जिल्लामै फैलाइएको हो जब कि दंगा नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेशमा नेपाल प्रहरीको छुट्टै गण छ ।
सशस्त्र प्रहरीलाई सही उद्देश्यमा सरकारले प्रयोग गर्न नसकेको पूर्वएआइजी रविराज थापा बताउँछन् । ‘सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै पहिचान हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले पनि बललाई निश्चित राष्ट्रिय उद्देश्यमा परिचालन गर्न सकेको छैन,’ सशस्त्रकै पूर्वएआइजी थापा भन्छन्, ‘निश्चित जिम्मेवारी नहुँदा सशस्त्र भुत्ते हुँदै गएको छ ।’ नवराज मैनालीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।















प्रतिक्रिया