पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीलाई यति धेरै दबाब किन ?

–निर्मल भट्टराई

अहिले सरकार कोरोना महामारीविरुद्ध प्रभावकारी ढंगले लडिरहेको छ । यही कारण हो, अहिलेसम्म नेपालमा एकजनाले पनि कोरोना भाईरसको शिकार बन्नु परेको छैन ।

न्यून संख्यामा भएका कोरोना संक्रमित पनि या त निको भई घर फर्केका छन् भने बाँकीको पनि अवस्था सामान्य भएको बताईएको छ । संक्रमितको उपचारमा राम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता सरकारले देखाइरहेको छ ।

संसारका अति विकसित, विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरुको हालको प्रमुख र एउटै अजेण्डा बनेको कोभिड–१९ विरुद्धको प्रभावकारी लडाईं नै हो । सीमित श्रोत र साधन भएर पनि नेपालले यो लडाईंमा राम्रो सफलता पाउने अवस्था छ ।

तर नेपालको राजनीतिमा एकाएक उकुसमुकुस पैदा भएको छ । अझ सबभन्दा बढी उकुसमुकुस त सत्तारुढ नेकपामै छ । सचिवालयमा पदाशीन केही नेताहरुमा त झन असीमित उकुसमुकुस छ । प्रधानमन्त्री र उहाँको सरकारी टीम कोरोनाको महामारीविरुद्ध लडिरहेको छ । पार्टीका केही नेताहरु उहाँविरुद्ध लडिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टी्भित्रैबाट ‘जे भेटिन्छ, त्यही टिपेर हान्ने’ शैलीमा लखेट्ने कार्य जारी छ । देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संविधानबमोजिम सम्पादन भएका अति सामान्य कार्यहरु देखाएर ‘पार्टीलाई किन नसोधेको ?’ भन्ने प्रश्न तेस्र्याइन्छ । राज्य सञ्चालनको सिलसिलामा विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखसंग प्रधानमन्त्रीको भेट अति सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो ।

यसमा पनि दबाबमूलक प्रश्न तेस्र्याइन्छ–‘किन भेटेको ?’ सरकारले संविधान र कानुनको दायरामा रहेर गर्ने सामान्य काम सम्पादन गर्न प्रधानमन्त्रीले को–कोसंग के–के सोध्नु पर्ने हो ?

कोरोना महामारीविरुद्ध अति आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सरकारले छोटो बाटो अपनायो । स्वास्थ्यकर्मीलाई र कोरोना टेष्ट र उपचारका लागि चाहिने सामग्रीको व्यवस्था मिलायो ।

हाल नेकपामा ‘एक व्यक्ति एक पद’को बाँसुरी बज्न थालेको छ । तृणमूल तहदेखि राज्यको सर्वोच्च निकायसम्म सत्तामा रहेको नेकपामा यो नारा तत्काल सम्बोधन हुन सक्ने देखिँदैन ।

केही मिसनरी सञ्चार माध्यमले भ्रष्टाचार भएका कपोलकल्पित कथा छापे । पार्टी्भित्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारीलाई किन कारवाही नगरेको भनेर यसरी सोधियो मानौं त्यो सञ्चार माध्यम भ्रष्टाचार फैसला गर्ने अन्तिम अदालतको आधिकारिक मुख–पत्र हो ।

हो, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बनेको सरकार सञ्चालनमा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै अवलम्बन भएका हुन्छन् ।

संस्थागत छलफल र निर्णय हुन्छन् । सामान्य अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमा हुने निर्णय प्रक्रियामा सो संस्थाका सबै सदस्यको सहभागिता आवश्यक नै मानिन्छ । तर असामान्य अवस्थामा यो कुरा लागू हुन सक्दैन ।

ट्राटस्की भन्दथे, ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रयोगको पनि सीमितता हुन्छ । तपाईंले चलाईरहेको रेलमा यात्रा गरिरहेका प्रत्येक यात्रुलाई कस्तो कारमा तपाईं यात्रा गर्न मन पराउनुहुन्छ भनेर सोध्न सक्नु हुन्छ तर तपाईंको रेल तीव्र गतिमा छ र अगाडि दुर्घटना हुनेवाला छ भने ब्रेक लगाउने कि नलगाउने भनेर सोध्न संभव हुदैन ।’

अहिलेको अवस्था असामान्य अवस्था हो । असामान्य अवस्थामा सबै ठाउँमा लोकतान्त्रिक विधि, पद्धतिको माग गरेर साध्य हुदैन । सामान्य अवस्थामा गरिने थुप्रै विधि र पद्धतिलाई मुल्तवीमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

एकातिर सरकारलाई लकडाउनलाई कडा बनाउन माग गर्ने र अर्का्तिर लकडाउनकै व्यापक उलङ्घन हुने पार्टी बैठकहरुको माग गर्ने नेकपाका केही नेताको शैली शोभनीय छैन ।

हाल नेकपामा ‘एक व्यक्ति एक पद’को बाँसुरी बज्न थालेको छ । तृणमूल तहदेखि राज्यको सर्वोच्च निकायसम्म सत्तामा रहेको नेकपामा यो नारा तत्काल सम्बोधन हुन सक्ने देखिँदैन ।

नेकपाको टिकटबाट चुनाब जितेका वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेको वर्तमान अवस्थामा हजारौं नेता कार्यकर्तामा अहिले एक व्यक्ति एक पद लागू गर्न तत्काल संभव छैन ।

कोरोनाबाट मुक्त भएर देश सामान्य अवस्थामा नआई यसतर्फ कुनै काम गर्न सकिँदैन । ‘एक व्यक्ति एक पद’ को बाँसुरी वादक नेताकै दोहोरो पद होला । कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

होइन, ‘एक व्यक्ति एक पद’को नारा केवल के पी शर्मा ओलीबाट प्रधानमन्त्री वा नेकपाको अध्यक्षमध्ये एक खोस्नेमात्र उदेश्यले लगाउन थालिएको भए यो झन असङ्गत माग हो । यो माग त पार्टी एकताको भावना र गत आमनिर्वाचनमा व्यक्त जनभावनालाई दिइएको चुनौती हो ।

पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा आम चुनाबमा गएको र जनताले दिएको अभिमतबाट प्रधानमन्त्री भएका कारण कम्तीमा महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्ष र कम्तीमा संसदको यो अवधिसम्म प्रधानमन्त्री रहिरहने कुरा खण्डित हुन सक्दैन ।

राजनीतिक स्थीरताका लागि पार्टी अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीले स.प्रतिनिधिसभाको यो पुरै अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने पार्टी सचिवालयको केही महिना अगाडीको सर्वसम्मत निर्णयबाट यो संकटको घडीमै पछि हट्नु पर्छ भन्ने तर्क विल्कुल नाजायज छ ।

सरकारले गरेका राम्रा कामको जस लिन पार्टीले नसकिरहेको अवस्थामा खारिएको नेतृत्व हुनुको नाताले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सम्पादित कामको सिलसिलामा भएका कमीकमजोरीको लागि आत्मालोचना गरेपछि पनि विपक्षीभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर पार्टी्भित्रैबाट प्रधानमन्त्रीमाथि निरन्तर आलोचना र दबाबका तीर चलाउने कार्य किमार्थ सही हुन सक्दैन ।