निर्वाचित अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हटाउने खेललाई इतिहासले माफ गर्दैन

-मिना श्रेष्ठ

नेपालको अस्थिर राजनीतिको इतिहासको पानामा फर्किने कि वर्तमानलाई राम्रो बनाउँदै भविष्य बलियो पार्ने भन्ने विचरणको अनिवार्यता छ । राजनीतिमा संस्कारको खोजीनीति अनिवार्य बन्न थालेको देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीको सन्त्रास एकातिर थाँती राखेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको जोड घटाउको राजनीतिक पटकथाले अहिले बजार तताएको छ । अविश्वास वा विश्वास भन्ने चिजको खेल नेपालले देखेकै हो, विगततिर फर्केर संश्लेषण गरौं ।

कुनै पनि देशको युगिन आवश्यकता पूरा गर्न पार्टीको जन्म हुन्छ भने समय र परिस्थितिमा नेताको जन्म हुन्छ । कुन नेताले जनताको बीचमा कति काम गरेको छ ? जनतासँग कति नजिक छ भन्ने कुरा जनमतबाट थाहा हुन्छ ।

नेपालमा चुनाब जितेपछि जुन सुकै पार्टीमा हुँदै आएको लडाई पार्टी ठूलो कि सरकार ठूलो भन्ने छ । यस्तै विवादले २०४८ को कांग्रेसको बहुमत २०५१ मा गुम्यो, २०५१ को ठूलोे पार्टी एमाले यहि महारोगले २०५४ मा बिभाजन हुँदै २०५६ मा बर्चस्व गुमाउने हैसियतमा पुगेको थियो । काँग्रेसको पुन बहुमत २०५६ मा आयो जसलाई फेरि त्यही महारोगले आफ्नै प्रधानमत्रीलाई राजीनामा गराई सत्ताका खेल भए । गिरीजाप्रासद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको पार्टी राजनीतिमा चाकाचुली दुनियाँले देखेकै थिए ।

कालान्तरमा मिल्नुको विकल्प थिएन । चाहे कांग्रेस होस् वा त्यसबेलाको एमाले एक भए । राजनीति एउटा गति र उतारचढावमा चलिरहेकै थियो ।

पुँजीवादी सोच बोकेको कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी र अरुको सरकार अपच हुन्छ । प्रतिपक्षमा हुँदा पनि तीन चार टुक्रामा विभाजित कांग्रेसको कलहको के कुरा गर्नु ?

तर यस्तो विवाद कम्युनिस्ट पार्टीमा नहुनु पर्ने हो । किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा सरकारको संचालन पार्टीले गर्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने थियो । यो पुँजीबादी महारोग पार्टी एकीकरण तथा अन्तरघुलन ब्यबस्थित हुन नसक्दा नेकपामा देखियो । यसमा प्रणालीको पनि केही हदसम्मको दोष देखिन्छ ।

बहुमत र अल्पमत भन्दै अस्थिरता मच्चाउन गणितकै कुरा हो भने कमरेडहरु तत्कालै महाधिवेशनको मिति तोकौं । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सबै नेताहरु कार्यकर्ताको बीचमा गएर महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनैपर्ने प्रावधान राखौं

नेपालमा भ्रष्टाचार हुने प्रमुख स्रोत मध्ये अहिलेको चुनाबलाई लिनु पर्छ र त्यसको निर्मुलिकरण बामपन्थी धारअनुसारको संगठन संचालनबाट मात्र सम्भव छ । तीन तहको निर्बाचन हुँदा व्यक्तिगत रुपमा प्रशस्त पैसा खर्च गरेका हुन्छन् उम्मेदवारले । पार्टीको लोगो पनि बोकेकै हुन्छ । चुनाबमा सक्नेले हदसम्मको रकम खर्च गर्ने भएकोले निर्वाचित भइ सकेपछि अधिकांश मानिसहरुमा एक प्रकारको ठूलोे घमण्ड कृत्रिम भएर आउँछ । अर्थात् लोगो पो पार्टीको बोकेको पैसा त मैले खर्च गरेको त्यही भएर ‘पार्टी भन्दा अब हामी ठूलोे’ भन्ने । हुँदाहँुदा त्यत्रो कार्यकर्ताहरु खटेर चुनाब जिताएको हुन्छ तिनीहरुको योगदान पनि बिर्सिसकेको हुन्छ, व्यक्तिले । त्यही भएर सांसद बिकास कोषको रकम सांसदले आफ्नो ढुकुटीको ठान्ने प्रवित्ति स्वभाविक जस्तो लाग्छ । यो रोग मन्त्री मण्डल, मेयर, वडा अध्यक्ष, सदस्य सबैमा छ । सरकारी रकम उनीहरुले आफ्नो बिर्ता ठान्ने गैर जिम्मेवार प्रवित्ति यो पुजीबादी महारोगको असली बिम्ब हो । यसको उपचार नगरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्छु भन्ने कुरा दिवा स्वप्न नै हुन्छ ।

अहिले देखिएको अन्तरकलह या अनेक प्रकारका चर्चाबाजी यसका चोइटा हुन् । यो भाइरसका रुपमाचाहिँ बढ्नु दुखदायी हुनेछ । यी सबैको समाधान भनेको सरकार पार्टीकै नियन्त्रणमा संचालन हुनु पर्छ । यसले अथाह धन खर्च गरी चुनाव जित्ने सपनाबाट उम्मेदवारलाई बञ्चित गर्दछ । पार्टी जसले जितको लागि निर्णायक भूमिका खेलेको हुन्छ उ स्वत शक्तिशाली हुन्छ । अब जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्वमा सारा सांसददेखि तल्ला तहका मानिसहरु अनुशासित हुन आवश्यक छ ।

यो जनताप्रतिको बफादारिता हुनेछ । नेकपालाई जनताले बिश्वास गरेर जिताएको थियो । एक नेताबिरुद्ध अर्काले धृणित खेल खेल्न र अस्थिरता मच्चाउनका लागि होइन । एउटाबिरुद्ध षडयन्त्र गरेर ९ महिना वा बर्ष दिनमा सरकार परिवर्तन गरी पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पनि यो जनमत आएको थिएन ।

स्थिर सरकारमार्फत बिकासका लागि जनता ढुक्क भएर नेकपामा अनुग्रहित भएका थिए । यो यथार्थलाई  आदरणीय नेताहरुले बुझ्नु नै भएको छ । त्यसैले सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटीमै रहेर संख्याको खेलमा लागेर हिन्दुस्तानतिर दिपावली हुने गरी अस्थिरता मच्चाउने छुट नेकपाका कुनै पनि नेताहरुलाई छैन, हुन हुँदैन ।

बहुमत र अल्पमत भन्दै अस्थिरता मच्चाउन गणितकै कुरा हो भने कमरेडहरु तत्कालै महाधिवेशनको मिति तोकौं । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सबै नेताहरु कार्यकर्ताको बीचमा गएर महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनैपर्ने प्रावधान राखौं ।

बहुमत, अल्पमतको फैसला कार्यकर्ताले गर्नेछन् । कार्यकर्तामा रहेको यो बिशेषाधिकारको दुरुपयोग गर्ने छुट कुनै पनि नेतालाई छैन । महाधिबेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष जनप्रिय प्रधानमन्त्रीलाई पदको लोभमा बिदेशीको इसारामा भोलीका युवापुस्ताको भबिष्य खोस्ने गरि गरिएका कुनै पनि अनैतिक गतिविधिको हिसाब किताब कार्यकर्ताको बहीखातामा हुने नै छ । एकता, सहकार्य, बिश्वास र धैर्यता आजको जन आवाज हो । यदि गल्ती गर्छु भन्ने हो भने पछुताउने अबसर पनि मिल्ने छैन, बेलैमा सोचौं ।