कोरोना त्रास, नागरिकको सुरक्षा र स्थानीय सरकारको दायित्व  

-नगिन्द्र शाही ‘नेशनल’

नोभेल कोरोना कोभिड १९ नामक महामारी हिजोआज समस्त मानवजातीको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । पत्रिकाको फ्रन्ट लाइनका समाचारदेखि टेलिभिजनका स्क्रिनहरू सबैमा कोरोना कहरका समाचारहरू पढिन्छन् र सुनिन्छन् । वास्तवमा विश्व अहिले चाहेर नचाहेर कोरोना पीडित भएको छ र  कोरोना भाइसर मानव जातीमाथि एकहोरो प्रहार गरीराखेको छ । सामान्य उपचार बाहेक भाइरस निर्मुल गर्ने उपचार विधि अहिलेसम्म विकास गर्न नसक्नु यो विश्व समुदायका निम्ति आफंैमा एक अर्को ठूलोे चौनौति हो । यो विषयमा पनि आम नागरिकदेखि उच्चपदस्थहरूले अनुभुत गरेकै छन् जसको समीक्षा भावी दिनमा अझ निर्मम ढंगले हुँदै जानेछ । तर यो समय समिक्षाको होइन । अहिले कोरोनासँग प्रत्यक्ष भिड्ने र आफू बच्ने अरुलाई बचाउने जुक्ति र उपायको खोजी गर्दै सुरक्षित हँुदै दायित्व निर्वाह गर्ने बेला हो । कुन देशहरूले आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई यो महामारीबाट कसरी सुरक्षित गरीराखेको छन् र कस्ता विधि र प्रक्रिया अबलम्बन गरी रहेका छन् ति उपायाहरू अहिले एक देशले अर्को देशसँग र एक प्रदेशले अर्को प्रदेश सँगका सफल विधि अनुशरण गर्ने असफल भएका विधि त्याग्दै नँया विकल्प खोज्दै नागरिकको ज्याको सुरक्षा गर्ने नै हो । अर्को अर्थमा भन्दा यो समय विश्वका सबै सरकारहरूका निम्ति परिक्षाको समय हो विश्वका कुन–कुन देशहरू यो माहामारीविरुद्धको परिक्षामा कसरी पास हुन्छन् यो हेर्न बाँकी छ ।

नेपालमा विद्यमान संघीय संरचनाअनुरुप तीन तहका सरकारहरू छन् । सबै तहको परिभाषित भुगोल छ, साथै नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्यायोजन गरेका अधिकार क्षेत्रहरू छन् । त्यसैगरी तिनै तहका सरकारहरूले नागरिकहरूको विकास र समृद्धिका निम्ति परिचाल गर्न पाउने विनियोजित स्रोत र साधनहरू छन् । वास्तवमा संघीयताले कसैले कसैको मुख ताकेर बसिरहनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । नागरिकका दैनिक समस्याहरू समाधानका निम्ति अहिले स्रोत साधन सम्पन्न शक्तिशाली सरकारहरू नागरिकका मुख अगाडि छन् । जुन सरकारहरूसँग अधिकार मात्र होइन स्रोत पनि छ । सबै तहका सरकारहरूका जनप्रतिनिधिहरूले मन, वचन र दृढ इच्छा शक्ति सहित जनताको सेवामा समर्पित हुन सके भने कोरोना नामक माहामारीबाट सबै नागरिकको ज्यान सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।

आमाको भूमिकामा स्थानीय सरकार

कोरोनाको प्रकोप पहिलो चरणको जोखिम यथावत राख्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ जुन चरणमा आम समुदायमा उच्च संक्रमण हुने जोखिमको चरण हो । जसरी कोरोना महामारी एक चरणबाट अर्को चरणमा संक्रमण हँुदैछ त्यसैगरी यो महामारीसँग लड्न देशमा कार्यरत तीन तहका सरकारहरूले पनि आवश्यक्ताका आधारमा भूमिका परिवर्तन गर्नपर्ने देखिन्छ । कोरोना रोकथामका निम्ति तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्र्ण अर्थात् आमाको भूमिका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको नै छ । जुन सरकार सबै भन्दा धेरै आम नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

वास्तमै कोरोनाको कहर सबै ठाउँका आम नागरिकमा उस्तै र समान छ । त्यसकारण कोरोनाको संक्रमणलाई मध्य नजर गर्दै थप उच्च सतर्कता अपनाउदै प्रदेश पिच्छेका विशेष स्थानमा उत्पादनमुखी काम गर्ने वातावरण सरकारले शुरु गर्न पर्छ

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निस्वार्थ जनसेवाले नै नागरिकलाई कोरोनाको संक्रमणबाट मात्र होइन भोकबाटपनि नागरिकलाई बचाउन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा एकातिर माहामारी संक्रमणको उच्च जोखिम कायमै छ अर्कोतिर लामो लकडाउनका कारण नागरिकमा भोकमरी हुने जोखिम बढ्दै छ साथै भोकमरीका कारण अन्य रोगहरूले नागरिकलाई आक्रमण गर्ने खतरा विषेश गरी दुरदराजका बस्तीमा यो समस्या उत्पन्न हुँदैछ । तर भोकमरीको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने योजनामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको खासै ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्न र स्थानीय तहको स्रोत साधन उपयोग गर्ने नीति तयार पानुपर्ने ठाउँमा बजारको खाद्य वस्तु नै खरिदमा होडबाजी गरेको देखिन्छ ।

बजारमा उपलब्ध हुने खाद्य सामाग्रीको निर्भराताले गाउँका नागरिकहरूको भोकमरीलाई लामो समय समाधान गर्न सकिँदैन किन भन्दा अहिले विश्व बजार कोरोना कारण पीडित छ जसको प्रभाव समस्त विश्व बजारबाट हुने सबै सामाग्रीको आयत निर्यातमा परेको छ ।

स्रोतको ख्याल नगरी वितरणमा प्रतिस्पर्धा

नेपाल सरकारद्वारा दुई पटकको लक डाउन घोषणा पश्चात प्रदेश र स्थानीय सरकारले लक डाउन कार्यान्वयनका निम्ति खेलेको भूमिका महत्वपूर्र्ण भए पनि आम नागरिकलाई अन्य भैपरि आउने दैनिक समस्याहरू समाधानका निम्ति विश्वस्त तुल्याउन सकिराखेका छैनन् । नेपाल सरकारले तोकेको लक डाउनको समयावधि लम्बिएन भने अहिले स्थानीय तहहरूले गरीराखेका कामहरू ठिकै होलान् कथम्कदाचित् फेरि लक डाउन लम्बिने अवस्था आयो भने स्थानीय तहहरूमा भोकमरीको माहामारीबाट जनता पीडित हुने देखिन्छन् । हामीसँग पैसाको स्रोत भए पनि बजारमा वस्तुको हाहाकार हुने देखिन्छ । अहिले देशभरीका स्थानीय सरकारको कामको गति हेर्दा स्रोत साधन संचय र भण्डारतिर भन्दा पनि दामासाही रुपमा वितरण गर्ने तिर केन्द्रित छन् । स्थानीय जनताको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको तथ्य विश्लेष नगरी वितरण गरीने राहत सामग्रीहरूले खास पिडितहरूलाई अन्याय मात्र होइन भोली हुने भोकमरीको जग अहिलेको जथाभावि वितरण प्रणाली हुने छ । त्यसैले अहिले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको काम कोरोनाविरुद्ध लड्ने र आफ्ना नागरिकको ज्यानको सुरक्षा गर्ने भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्थानीय तहका नागरिकको आर्थिक हैसियत र सामाजिक आवश्यक्तालाई ख्यालगरी काम गर्ने तौरतरीका बदल्नु पर्ने देखिन्छ ।

लक डाउनको व्यवाहारीक व्यवस्थापन

अहिले देश लक डाउनमा छ र सम्पूर्ण नागरिका उत्पादनशील दैनिक गतिविधिहरू ठप्प नै छन् । यद्यपि लक डाउनको सही व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने नागरिकलाई उत्पादनमुखी क्रियाकलापमा लगाउन सकिन्छ । जुन कुरा सम्भव छ र यो नेपालले तत्काल गर्न पर्ने देखिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई भुगोल भएको देश हुनका साथसाथै संघीय व्यवस्था भएको मुलुक पनि हो । जसरी भौगोलिक विशेषताहरू त्यस्तै संघीय ब्यवस्थाका पनि प्रदेश पिच्छे आफ्ना विशेषताहरू छन् । तराई र पहाड भुगोल भएको ठाउँमा अहिले खेतबारीमा भएको बाली घरमा भित्राउने मौसम हो ।

यो समयलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने आउने दिनमा झन किसान पीडित हुने छन् । जसको क्षतिपूर्ति सरकारले पाचँ किलो राहत दिएर पूर्ति हुनेवाला छैन । वास्तमै कोरोनाको कहर सबै ठाउँका आम नागरिकमा उस्तै र समान छ । त्यसकारण कोरोनाको संक्रमणलाई मध्य नजर गर्दै थप उच्च सतर्कता अपनाउदै प्रदेश पिच्छेका विशेष स्थानमा उत्पादनमुखी काम गर्ने वातावरण सरकारले शुरु गर्न पर्छ ।

ओद्यौगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मा केन्द्र र प्रदेश सरकार लिने र खेतबारीमा काम गर्ने किसानहरूको स्वास्थ्यको रेखदेख स्थानीय सरकार गर्दै नागरिकलाई उत्पादनशील काम लगाउने वातावरण सिर्जना गरी लक डाउन व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा कोरोना माहामारीबाट स्थानीय नागरिकलाई बचाउने नाममा केही स्थानीय सरकारहरूले जथाभावि काम गरेका समाचारहरूपनि आउने गरेका छन् । थोरै काम धेरै प्रचार प्रसार गर्ने संस्कार हावी भयो भने वास्तविक पीडितहरू झन् पीडित हुने देखिन्छन् । लकडाउनको सहि व्यवस्थापनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त अनुगमन गर्ने साथै कोरोनाबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने दायित्व स्थानीय सरकारहरूले झन् फराकिलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ । कोरोना जस्तो माहामारी जसले संसारका शक्ति सम्पन्न देशहरूलाई समेत हायलकायल बनाइरहेको छ यस्तो भयानक माहामारीसँग लड्न उपयुक्त कार्ययोजना स्थानीय सरकारहरूले बनाउन सकेनन् र कुहिरोमा काग हराए झै हराए भने नेपालले आकलन नगरेको क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकको अपेक्षा र स्थानीय सरकार

देशमा अहिले संघीय शासन व्यवस्था पूर्ण रुपले कार्यन्वयनमा छ र सबै स्थानीय तहहरूमा जन निवार्चित जनप्रतिनिधिहरू छन् । आम नागरिकलाई सानो ठूलोे जे जस्तो समस्या आइपरे पनि अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्झिने बानि परिसकेको छ ।

आम जनताको घर आगनमा भेटिने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि नै भएकाले अहिले सबै भन्दा धेरै आम नागरिकहरूले आशा, अपेक्षा र गुनासो गर्ने ठाउँ स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् । देशका विभिन्न जिल्लाबाट घरधन्दा संचालनका निम्ति धेरै मान्छेहरू घर भन्दा वाहिर छन् । कोही युरोप, अमेरिका, खाडी मुलुक, छिमेकी देश भारत र कोही नेपालका अन्य जिल्लामा विभिन्न पेसा व्यावसाय गरी बसेका थिए । तर नेपाल सरकारको लकडाउनका कारण तिनिहरू घर आउन सकिराखेका छैनन् र स्थानीय सरकारलाई घर आउनका निम्ति अपिल र गुनासो गरीराखेका छन् । जसको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले अनिवार्य गर्नैपर्ने छ । यदि गाउँमा रहेका गाउँलेहरूका आफन्तहरू गाउँमा स्थानीय सरकारले ल्याउन सकेन भने स्थानीय सरकारले जति राम्रो काम गरे पनि ति आलोचनाका विषय मात्र बन्ने छन् । त्यसैले गाउँमा अथवा आफ्नो घरमा आउन नसकेका नागरिकलाई उनीहरूको वासस्थानसम्म पुर्याउनु पर्ने विषय अहिलेका स्थानीय सरकारहरूको पहिलो चुनौति हो । जुन विषय स्थानीय सरकारको मातहतमा छैन यसका निम्ति संघ र प्रदेश सरकारको पनि सहयोग अनिवार्यता छ । देश, विदेश र बाटोमा रहेका  नागरिकको ब्यवस्थापन तिनै तहका सरकारहरू मिलेर छिटो भन्दा छिटो गर्न पर्ने देखिन्छ । जुन कुराको ब्यवस्थापन नै तिन तहका सरकारहरूको दायित्व, कर्तब्य र चुनौति बनेको छ ।

कोरोना माहामारी समुदाय स्तरमा प्रवेश सँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिका निम्ति थुपै्र चुनौतिहरू दिन प्रतिदिन थपिदै छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले जनतासँग सहकार्य गरी यी चुनौतिहरूलाई समाधान गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।