काठमाडाैं, २ वैशाख । अहिले संसद् स्थगित भएको र संसदीय समितिको बैठक पनि नबसेकाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे संसद्मा छलफल हुन सकेको छैन । तर, अख्तियारले भने यो विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको अपारदर्शी खरिद सम्बन्धमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले खरिद प्रक्रियासम्बन्धी महत्वपूर्ण फाइल तानिसकेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठसँग अख्तियारले सोधपुछ गरेको थियो । महानिर्देशकको प्रारम्भिक जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको र थप अनुसन्धानको आवश्यकता भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य पदाधिकारीलाई पनि बयानमा बोलाउने तयारी अख्तियारको छ । आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदका सम्बन्धमा छानबिन चलिरहेको छ । यो विषयमा हामीले अहिले भन्न सक्ने यति मात्रै हो ।’
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै १९ चैतमा विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौडेलले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । बजारमूल्यभन्दा बढीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेका र भर पर्न नसकिने किट खरिद गरिएकाले मुद्दा चलाई सजाय गर्न र क्षतिपूर्ति भरण गराउन उनले माग गरेका थिए ।
तोकिएको समयभित्र स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नीको धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने घोषणा स्वास्थ्य सेवा विभागले १५ चैतमा नै गरेको थियो । तर, १५ दिनसम्म पनि कालोसूचीको प्रक्रिया टुंगो लागेको छैन । कालोसूचीमा राख्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले पर्याप्त कागज नै दिएको छैन । कार्यालयमा प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले कारबाही प्रक्रियाका लागि थप कागजात आवश्यक रहेको र ती कागजात विभागबाट आइनसकेको बताए । ‘हामीले विभागबाट थप कागजात माग गरेका छौँ, तर अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया