पीआर निषेधमा मत विभाजन

काठमाडौं । विदेशमा स्थायी बसोवास (ग्रिनकार्डरपीआर) तथा निजामती सेवालाई विशिष्टीकृत गर्न न्यायसेवाका कर्मचारीलाई प्रशासनको सचिव बन्न निषेधबारे कर्मचारीतन्त्रसँगै मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक निकायमा पक्षरविपक्ष सुरु भएको छ । त्यही कारण निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ग्रिनकार्डरपीआर र सेवा विशिष्टीकृत गर्ने काम लम्बिएको छ ।

फरक ध्रुवका कर्मचारीको लबिङका कारण संवैधानिक निकायको समेत राय छिनछिनमा बदलिन थालेको छ । मन्त्रिपरिषदको समितिमा भएको निर्णयसमेत माइन्युट गर्दा सचिवले आफूअनुकूल गरेको फेला परेको छ ।

विवादका कारण मन्त्रिपरिषदो विधेयक समितिबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बिहीबार पेस भएको संशोधन प्रस्ताव दोहोर्‍याएर विधेयक समितिमा पठाइएको छ । ‘दोहोर्‍याएर पठाइएपछि संशोधन प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ,’ मन्त्रिपरिषद्सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि संसद्मा पनि संशोधनको यही हविगत हुने हो ।’

‘बिहीबारको क्याबिनेटमा त चर्काचर्की नै भयो,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यसअघि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा निजामती सेवाका कर्मचारीका श्रीमती वा श्रीमान्ले पनि ग्रिनकार्डरपीआर लिन नपाउने सहमति भएको थियो । ‘तर कानुन सचिवले श्रीमतीका लागि छुट पाउने गरी माइन्युट गरेका रहेछन्,’ स्रोतले दाबी गर्‍यो । विधेयक समितिमा सदस्य सचिव कानुन सचिव हुन्छन् ।

माइन्युट परिवर्तन भएको देखेपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई तपाईंकै उपस्थितिमा भएको निर्णय सचिवले कसरी आफूखुसी माइन्युट गरे भनेपछि आचार्य बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए ।

‘बाहिरिनुअघि कानुनमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीज्यूको कानेखुसी गर्नुभाथ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले फेरि विधेयक समितिमा पठाउने भन्नुभयो ।’ स्रोतका अनुसार बैठकमा कर्मचारीलाई ग्रिनकार्डरपीआर निषेध गर्ने पक्षमा मन्त्री पण्डित एक्लो थिए । केहीले ग्रीनकार्डरपीआर लिन छुट दिनुपर्ने वकालत गरेका थिए, बाँकी चुपचाप बसे ।

मिनेन्द्र रिजाललगायत मन्त्रीले निषेध गर्न नहुने भनेका थिए । ‘अमेरिकाको नागरिक इजरायलमा प्रधानमन्त्री, लन्डनको मेयर हुन सक्छ,’ रिजाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, हाम्रा कर्मचारीले किन ग्रिनकार्ड लिन नपाउने । अर्थमन्त्री रामशरण महतले ग्रिनकार्डरपीआर लिएका कर्मचारीले यहाँको पैसा साइफन गरेको कुरा गलत हो भनेका थिए । अस्ट्रेलियाको पीआर लिएको भनिएका सहसचिव भरत सुवेदी इमानदार कर्मचारी भन्दै अर्थमा सरुवा गर्ने सहमति नदिएकामा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

लोकसेवाका फरक/फरक राय

सामान्य प्रशासनले ग्रिनकार्डरपीआर तथा समूहीकृत गर्नेबारे निजामती सेवा ऐनमा संशोधन प्रस्तावको मस्यौदामा राय माग्दा लोकसेवा आयोगले फरक मितिमा फरक/फरक राय दिएको थियो ।  निजमती सेवा ऐन संशोधन भएकाले आयोगको राय मागिएको थियो । उसले जेठ २, ५ र ७ गते गरी तीनचोटि राय पठाएको थियो ।

सुरुमा ग्रिनकार्डरपीआर निषेध गर्दा सेना, प्रहरीलगायत राज्यकोषबाट सुविधा पाउने सबैलाई निषेध गर्नुपर्ने राय पठाएको थियो । निजामती सेवाले छुट्टै ऐनबाट चल्ने सेना, प्रहरीलगायतलाई समेट्न सक्तैन । उसले अर्को रायमा अब नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीले मात्र विदेशमा स्थायी बसोवासको अनुमति नपाउने गर्न राय दिएको थियो ।

निजामती सेवालई विशिष्टीकृत गर्नेबारे आयोगले पहिला मस्यौदामा अनुकूलको राय दिएको थियो । तर अर्कोचोटि न्याय सेवाका कर्मचारीले प्रशासनतिर सचिव हुन पाउनुपर्छ भन्ने राय पठाएको थियो । ‘प्रशासनका कर्मचारी पुगेर खुसी पार्‍यो त्यसैअनुसारको राय, न्यायसेवाका पुगेर खुसी पारेपछि त्यहीअनुसारको राय पो आयो,’ स्रोतले भन्यो । कान्तिपुर दैनिकबाट