शारीरिक सम्बन्धबारे आएको फैसला कति व्यवाहारिक छ ?

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाको सैद्धान्तिक र विवेकपूर्ण औचित्य हुनुपर्छ । यसका आधार र व्याख्याका विषयमा पनि दुईमत नहोला । यो फैसलामाथिको कुनै टिप्पणी वा असहमति होइन । तर नेपाली समाजको चरित्र, विविध संस्था र कार्यालयमा हुने व्यवाहारिक पक्षको विषयमा संश्लेषण गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ ।

कानुनी भाषा, शैली र व्याख्याका आफ्नै ओज छन् । तर यसलाई सम्भावित दुर्घटना र पीडित हुनसक्ने सम्भावनाका आधारमा पनि व्याख्या गरियो कि गरिएन भन्ने विषयमा कौतुहलता जागेर यो आलेख आम मानिसमाझ बहसको विषय बनाउने प्रयत्न गरेको छु ।

एउटा प्रश्नबाट नै उत्तर खोज्ने प्रयासको थालनी गरौं,  यसको व्यवाहारिक पाटोलाई कत्तिको महत्वका साथ हेरिएको छ ?

यो अदालतको फैसलाविरुद्ध नभएर केही प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास रहेको पनि स्पष्ट बनाउन चहान्छु । कुनै पीडकका पक्षमा नभएर सम्भावित विषयलाई कसरी निराकरण गर्न सकिएला भन्ने उत्तरको खोजीका रुपमा बुझ्नुहुन सबैमा अनुरोध छ ।

सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो र तल्लो तहका सहकर्मीबीच सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई पनि ‘यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिको रूपमा हेरिनुपर्ने’ ठहर गरेको छ ।

यस विषयमा आएका केही विज्ञका प्रतिक्रियासहित बीबीसीले लेखेको एउटा समाचारलाई यहाँनेर पढौं, व्यवाहारिक पाटोमा अनि बहस थालौं ।

माथिल्लो र तल्लो तहका सहकर्मीबीच हुने शारीरिक सम्बन्धबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलालाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै खासगरी महिला अधिकारकर्मीले त्यसको खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले वैशाखमा भएको उक्त फैसलामार्फत् अदालतले नयाँ नजिर स्थापित गरेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमवार सार्वजनिक भएको हो ।

नेपाल बार एसोसिएशनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालका अनुसार माथिल्लो तहका कर्मचारीले आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीसँग सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध बनाए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी नै मान्नुपर्छ भन्ने फैसलाको आशय रहेको बताइन् ।

उनको बुझाइमा दुईवटा कारणले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला महत्वपूर्ण छ । ‘यो फैसलाले एउटा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ भने जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरको बृहत् ढङ्गले व्याख्या पनि गरिदिएको छ,’ उनले भनिन्।

यौन दुव्र्यवहार तथा लैङ्गिक विभेदविरुद्ध नेपालमा समेत चल्दै आएको ‘ह्यासट्याग मिटु’ अभियानलाई पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बल पु¥याउने लेखिका तथा अधिकारकर्मी सावित्री गौतमको ठम्याइ छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मीटू अभियानलाई टेवा पुर्याउिने लेखिका गौतमको तर्कसँग अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी मीरा ढुङ्गाना पनि सहमत छिन् ।

‘कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यवहार गर्नेहरू अब त्यसो गर्नुअघि १० पटक सोच्न बाध्य हुनेछन्। कार्यस्थल अलि सुरक्षित बन्न सक्छ,’ उनले भनिन् ।

महिला कानून तथा विकास मञ्चले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका लागि सन् २००४ मा गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा ४८.४ प्रतिशत महिलाले कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको देखाएको थियो ।

नेपाली सेनामा कार्यरत एक पुरुष र महिलाबीचको शारीरिक सम्बन्धबारे परेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख १५ गते फैसला सुनाएको थियो ।

रिट निवेदक अधिकृत दर्जाका र पीडित महिला सैनिक सङ्गठनभित्रै कूचीकारका रूपमा कार्यरत रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आपसी सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भएको भनिए पनि एउटै संस्थामा कार्यरत ती दुई जनाबीच तहगत रूपमा निकै फराकिलो अख्तियारी रहेको देखिन्छ ।’

उनीहरूको बीचमा पदसोपन शृङ्खलामा निकै अन्तर रहेको र दुई जनाबीच ‘असन्तुलित शक्ति सम्बन्ध’ देखिएको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ ।

पूर्णपाठमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसमा पदीय शक्ति, आर्थिक र सामाजिक शक्ति कसले प्रयोग गर्न सक्छ भनी शक्ति सम्बन्धको आधारमा खराब आचरण र अनुशासनको विषय हो वा होइन भन्नेबारे अदालतले संवेदनशील भएर विवेचना गर्नुपर्छ ।’

अनुचित प्रभावमार्फत् लिइएको सहमतिलाई ‘प्रपञ्चुकै स्वरूप मान्नुकपर्ने’ सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ ।

‘यस्तोमा स्वतन्त्र मनको प्रयोग गरी जानेर वा बुझेर दिइएको सहमति मान्नम सकिँदैन । यस्तो सम्बन्धलाई यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिको रूपमा हेरिनुपर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

बुटवलमा कार्यरत रहेका एक सैनिक अधिकारीले काठमाडौंस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा तत्कालीन समयमा कार्यरत एक महिला कूचीकारसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको अभियोग लगाइएको थियो ।

तर आफूले सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध बनाएको र गर्भवती भएपछि ती महिलाले बार्गेनिङ गरेको भन्दै आरोपित सैनिक अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सैनिक विशेष अदालतले ती सैनिक अधिकारीलाई २० दिन कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सो आदेशलाई सदर गरेको छ । (बीबीसी, १५ पुस)

अर्कोचाहिँ असमान पदमा रहेका पुरुष र महिला कर्मचारीबीचको सहमतिको शारिरीक सम्बन्ध भनिएको छ । तर समान पदमा रहेकाहरूको हकमा के होला ? भन्ने प्रश्न पनि गौण राखिनु हुन्न जस्तो लाग्छ

अब छलफल गरौं

यो प्रकरणमा विविध प्रमाण र सबुतले त्यो पुष्टि गरेको हुनुपर्छ । यहि मुद्दामा मात्र ति अधिकारी सजायको भागीदार हुनु अदालतको फैसलामा थियो । तर यो नजिर नै स्थापित भयो । ति पीडक भनिएका अधिकारीले पनि सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा ‘गर्भवती भएपछि बार्गेनिङ’ गरेको भनिएको छ ।

कुचीकार महिला पीडित भएको अदालतको ठहर छ । तर त्यो बार्गेनिङ कस्तो थियो त्यसको व्यवाहारिक पाटो के थियो ? ति महिलाले सहमतिमा किन यौन सम्बन्ध राखिन् ? भन्ने प्रश्नमाथि पनि व्यवाहारिक बहस हुन आवश्यक छैन र ?

नेपालका सुरक्षा, बैंकिङ, मिडिया, कर्मचारी, नीजि कम्पनी, धार्मिकलगायत अनेक क्षेत्रमा सहमतिका सम्बन्धमा रमाउने धेरै छन् । उदाहरणका लागि बलात्कार नगरेको भए पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासँग लामो समयसम्म सम्बन्धमा रहेकी रोशनी शाहीले पनि सरुवाको बार्गेनिङ गरेको तथ्य सतहमा आएकै थियो ।

अनुयायी भएर लामो समयसम्म सम्बन्ध स्थापित गराउन र प्रभावमा पार्नका लागि एक युवतीले सिद्धबाबासँग गरेका संवाद र म्यासेज सतहमा देखिएकै हुन् । नेपालको कानुनले पत्नीसँग पनि जबरजस्ती गर्न नमिल्ने भनेको छ  यसका कारवाहीका प्रक्रिया पनि छन् । यसै अनुसार जबरजस्ती गरेको पुष्टि हुने आधारमा नै सतहमा आएका व्यक्तिले पूर्पक्षमा रहेर मुद्दा लडिरहनेछन् । तर यो नियत बनिदियो भने के होला ?

अर्कोचाहिँ असमान पदमा रहेका पुरुष र महिला कर्मचारीबीचको सहमतिको शारिरीक सम्बन्ध भनिएको छ । तर समान पदमा रहेकाहरूको हकमा के होला ? भन्ने प्रश्न पनि गौण राखिनु हुन्न जस्तो लाग्छ ।

नजिरले स्थापित गर्नसक्ने सम्भावित घटना

यो नजिरले सहमतिमा रहेका कतिपय सम्बन्ध बार्गेनिङका चरणमा पुग्न सक्ने खतरा बलियो छ । आफ्नो नीजि स्वार्थ हाकिमले पुरा नगरिदिए यौनहिंसा गरेको उजुरी र अभियोग लगाउने ‘नियत’ बन्न सक्छ । यो नियतको मापन गरी प्रमाण र सबुतका आधारमा मात्र कसैको करिअरको बारेमा कुनै पनि फैसला हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नैपर्ने अनिवार्यता पनि देखिएको छ ।

प्रेम सम्बन्ध वा अन्य प्रकारका प्रभावित बनाउने सम्बन्धका आधारमा कतिपय महिला अधिकारीको हाकिमसँगको पहुँच सहज भएका थुप्रै कार्यालय छन् । जसका बारेमा अनौपचारिक खुसखुसे कुराकानी भइरहेका व्यवाहारिक पाटालाई नजरअन्दाज गरिनुहुन्न । यो ओपन सेक्रेटजस्तै विषय हो ।

यो नजिरले भोलीका दिनमा आफ्ना मागका दायरा पुरा गरिदिन नसक्ने हाकिमसँग भएका सहमतिका सम्बन्धका विषयमा विभागीय उजुरी पर्दै गयो भने के होला ? यो नजिरपछि नयाँ पुस्ता, नयाँ अधिकारीले महिला कर्मचारीसँग अथवा महिला हाकिमले पनि पुरुष कर्मचारीसँग सहमतिका सम्बन्ध नराख्लान् । तर यथावत रहेका सम्बन्धका हकमा कस्तो नियत र नियतीले असर गर्ला भन्ने विषयमा पनि बहस चल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

अन्त्यमा, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै कानुनी नजिर स्थापित गर्दा व्यवाहारिक र सम्भावित पाटोलाई पनि ओझेलमा पारियो भने अनेक हिसाबले यस्ता घटनाको संस्करण उजुरीका रुपमा देखा नपर्लान् भन्न सकिन्न ।