– शुरबहादुर सिंह
सुर्खेत, २ पुस । कर्णाली प्रदेश सरकारले यसपटक पुनः अर्को ऐतिहासिक कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्रदेश सरकारले ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम ल्याएको हो । चालु आव ०७६/७७ साउन १ गतेदेखि जन्मेका छोरीले सो कार्यक्रममा २० वर्षसम्म सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।
सरकारले साउनयता जन्मेका कर्णालीका सबै छोरीको रु एक हजारमा बैंक खाता खोलिदिएको छ । अब २० वर्षसम्म प्रतिमहिना रु पाँच सयका दरले उनीहरुको खातामा स्थानीय सरकारमार्फत प्रदेश सरकारले रकम जम्मा गरिदिनेछ । बीस वर्षसम्म ब्याज छाडेर प्रतिछोरी रु एक लाख २० हजार नगद जम्मा हुनेछ ।
‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम लागू भएसँगै मुलुकमा पहिलो पटक कर्णालीबाट बैंक खाता खोल्न पाउने खाँडाचक्र नगरपालिका–२ मान्म कालीकोट निवासी दर्शना दमाईका चारमहिने छोरी जानकारी परियार र सोही नगरपालिका–१ का रतना सुनारका दुईमहिने छोरी जमुना सुनार हुन् ।
‘जानकी र जमुना’ दुवैलाई भाग्यमानी छोरीको संज्ञा दिँदै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उनीहरुलाई प्रदेशको ‘नमूना’ छोरी बनाउने वचन दिनुभएको थियो । छोरीको बैंक खाता खुलेपछि दर्शना र रतना दुवै निकै खुशी हुनुहुन्छ ।
“छोरी जन्मदा सरकारले खाता खोलिदेला र पैसा जम्मा गरौँला भन्ने हामीले कल्पनासमेत गरेका थिएनौँ,” दर्शनाले भन्नुभयो, “अब त परिवारमा कसैले हेला गरे पनि हामी महिला र छोरीका लागि हाम्रो अभिभावक सरकार छ भन्ने आशा पलाएको छ ।”
मुलुकका ७७ जिल्लाकै सबैभन्दा गरिब जिल्ला कालीकोटका गरिबका साथै दलित परिवारका छोरीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले छोरी सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ गरेपछि कर्णालीमा खुशी छाएको छ ।
यसले कर्णालीमा ‘छोराछोरी बराबरी’ भन्ने मान्यतालाई संस्थागत गर्ने देखिएको छ भने छोरी पहिचान गरेर गर्भमै भ्रूण हत्या गर्ने गलत संस्कार निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बालविवाह अन्त्यको मुख्य कडी
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले लागू गरेको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम बालविवाह अन्त्यको मुख्य कडी हुने दाबी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले गर्नुभएको छ । कर्णालीको कुप्रथाका रुपमा जरा गाडेको बालविवाह, महिला हिंसा र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्नमा उक्त कार्यक्रमले मुख्य भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री राववले खासगरी किशोरी अवस्थामै विवाह गर्ने र पछि गएर हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न यो कार्यक्रमले मुख्य अर्थ राख्ने तर्क गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा हाल बालविवाह दर ५२ प्रतिशत छ ।
त्यसमा सबैभन्दा बढी सल्यानमा ७४ र सबैभन्दा कम जुम्लामा २० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । जुम्लाका महिला अधिकारवादी लक्ष्मीकन्या बुढाले सरकारले आरम्भ गरेको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
कर्णालीका केही ठाउँमा अहिले पनि छोरा जन्मे ‘छ दिनको छैठी, नौ दिनको न्वारन’ गर्ने अनि बन्दुक पड्काएर हर्ष बढाइँ गर्ने सांस्कृतिका कारण छोरीले भोग्नुपरेको पीडालाई यो कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने उहाँको विश्वास छ ।
सुर्खेतस्थित दलित महिला अधिकारवादी यमुना नेपालीले प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रमले छोरी भएकै कारण हुने विभेदको अन्त्य, छोरी भए पनि गर्व गर्ने संस्कारको विकास र आर्थिक रुपमा सक्षमता बढाउने टिप्पणी गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख वृषबहादुर शाहीका अनुसार पहिलो चौमासिकमा जन्मेका यहाँका करिब आठ हजार छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ ।
“कर्णालीमा वार्षिक ३८–४० हजार बालबालिका जन्मछन्,” रासससँगको कुराकानीमा प्रमुख शाहीले भन्नुभयो, “जसमा २० हजार बालिका हुने गर्दछन् ।”
चालु आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रु सात करोड बजेट छुट्याएको मन्त्रालयका सचिव डा मानबहादुर विकले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पहिलो किस्ताबापत रु तीन करोड ८४ लाख स्थानीय सरकारको खातामा पठाइसकेका छौँ, यद्यपि प्रतिपरिवार दुई छोरीको मात्र बैंक खाता खुल्नेछ ।” –रासस
प्रतिक्रिया