काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको नीति कार्यान्वयन भए अब काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन।
नेपालका निजी मेडिकल कलेज र शैक्षिक स्तरको सम्बन्धनलाई लिएर तयार पारिएको नीतिको मस्यौदा जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरी लागू गर्नासाथ यस्तो अवस्था आउनेछ। तर यसअघि सरकारबाट मनसायपत्र पाइसकेका कलेजलाई भने उनीहरूको जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार आधारमा सरकारले केही विकल्प खोजिदिनुपर्ने विषयमा छलफल जारी छ।
उपत्यकामा हाल तीन निजी र चार सरकारी गरी सातवटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् भने अन्य आठवटा कलेजले सम्बन्धनका लागि मनसायपत्र पाएका छन्। उपत्यकाका आश्विन मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालि, नेपाल प्रहरी अस्पताल विकास समिति (नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेज), जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट (पुष्पलाल मेडिकल कलेज), नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड (मनमोहन मेडिकल कलेज), नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज प्रालि, काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज, श्री जनमैत्री फाउन्डेसन प्रालि, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालिले मेडिकल सञ्चालनका लागि मनसायपत्र पाएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न गत माघ २० गते शिक्षा मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र काम सक्ने गरी राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड पहिचान उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका समस्या अध्ययन गरी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि प्रदान गरिने मनसायपत्र, मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन, सम्बन्धन, गुणस्तर र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषयमा तर्जुमा गर्नुपर्ने राष्ट्रि नीति तथा मापदण्ड पहिचान गरी सिफारिस गर्ने जि मा पाएको थियो।
केसी जथाभाबी मेडिकल कलेज खोल्न बन्द गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर आमरण अनशन बसेका थिए। उनको अनशन तोडाउँदा स्वास्थ्य सेवा आवश्यकता, भौगोलिक स्थिति र विकासको सन्तुलनलाई समेत ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय नीति बनाएपछि मात्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सहमति सरकारले गरेको थियो। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
प्रतिक्रिया