काठमाडौं । कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिका सबै चरणमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता रहने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संविधानसभामा जारी नयाँ संविधानमा गरिने न्याय प्रणालीसम्बन्धी छलफलमा मन्त्री आचार्यले न्यायाधीशको प्रस्ताव, सुनुवाइपछि नियुक्ति सिफारिस र नियुक्ति तीनै चरणमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न रहने प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
‘प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्यायपरिषबाट न्यायाधीश प्रस्ताव गर्ने, संसदीय सुनुवाइपछि नियुक्ति सिफारिस पनि परिषद्ले नै गर्ने र प्रधानन्यायाधीशले नै नियुक्त गर्ने व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तर यसको विकल्प संसदमा न्यायसम्बन्धी विशेष समिति बनाएर नियुक्ति, बर्खास्ती र संविधानको व्याख्या गर्ने व्यवस्था हुन सक्दैन ।’
विघटित संविधानसभाको न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिमा एमाओवादीले गरेको यस्तो व्यवस्थाको पक्षरविपक्षमा संविधानसभामा बहस भइरहेको छ । छलफलमा सहभागी अधिकांश सभासदले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वच्छतामा प्रश्न उठाउँदै नयाँ संविधानले जिम्मेवार र उत्तरदायी न्यायपालिका बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता यथावत् राखी स्वेच्छाचारिता रोक्ने संयन्त्र कस्तो हुन्छ भन्नेमा ठोस प्रस्ताव आएको छैन ।
संविधानसभा नियमावलीअनुसार विषयगत समितिको प्रतिवेदनबारे संविधान अभिलेख तथा निक्र्योल समितिको ठहरबारे भइरहेको यो सैद्धान्तिक छलफलमा सभासदले राखेको विचार मस्यौदा र संवाद समितिलाई सन्दर्भ सामग्री मात्र हुन सक्छन् ।
नियमावलीमा निक्र्योल समितिले सहमति ठहर्याएका विषयमा मस्यौदा समितिले सोझै लेख्ने र विवादित विषयलाई संवाद समितिले सहमतिमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया