आलमका प्रमुख वकिल त्यसबेला चुनाव प्रचार गर्दै थिए

-टिप्पणी

काठमाडौं, १९ कात्तिक । २७ चैत, ०६४ रौतहटको राजापुरमा विस्फोट हुँदै गर्दा शम्भु थापा तत्कालिन एमालेको उम्मेदवार बनी उदयपुरमा घरदैलो गरिरहेका थिए । चुनावी चटारोमा रहेका थापाका लागि त्यो घटनाको पूरा सूचनासँग कुनै सरोकार थिएन, कुनै सम्बन्ध थिएन । केबल ध्याउन्न थियो त– चुनाव कसरी जितिन्छ भन्ने ? तर उनी पराजित भए ।

उनी राजनीतिमा सफल नभए पनि व्यावसायीक हिसाबमा एउटा आइकन मानिन्छन् । त्यसैले महोम्मद अफताब आलमले उनलाई वकालतका लागि अनुबन्धन गरेका विवरण बाहिर आएका छन् ।

यो विवरण आम चासोको विषय बन्यो, आलोचनासहित । सामाजिक सञ्जालका एक प्रयोगकर्ता टिकाराम रेग्मी थापाको तस्बिरसहितको समाचार राख्दै लेख्छन्,‘यो देशमा थिति बसाउन नदिने र बदमासहरुलाई प्रश्रय दिँदै अराजकता कायम राख्ने यस्तै मानिसहरु हुन् ।’

थापा, अब प्रश्नको घेराबन्दीमा उभिनु परेको छ ।

घटना बर्बरताको सीमा नाघेको थियो– हाल दैनिक आएका समाचार, यसमा बोल्ने पीडितका आफन्त र गाउँलेले भनेका छन् । त्यतिमात्र होइन, त्यसबेलाका प्रहरी प्रमुख, क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख, घटना अनुसन्धानका निम्ति तम्सिएका तत्कालिन इकाईका सुरक्षा अधिकारीको बयानले पनि यसलाई साबित गर्ने कोशीश गरेको छ ।

तर बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा कानुनका किताबको चाङ बोकेर यी सबै इभिडेन्सविरुद्ध उभिन तयार भएका छन्, मोहम्मत अफताब आलमको पक्षमा । कानुनकर्मीका लागि कसैका पक्षमा उभिनु पेशागत धर्म हुनसक्छ । तर थापा जस्तो सार्वजनिक मानिसका लागि कत्तिको ठिक होला ? यो बिझाइरहने प्रश्न बन्न सक्छ ।

यो टिप्पणी उठाउनुको प्रमुख कारण सामाजिक सञ्जालदेखि सडक जञ्जालसम्म थापा आलमका पक्षमा उभिएको चर्चा नै हो ।

आलम प्रकरण कानुनको दाउपेचको क्षम्य विषय मात्र होइन भन्ने प्रमाण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरु गरेको छानबिन पनि हो । आयोगका कतिपय पदाधिकारी त्यस घटनाका पीडितलगायतसँगको बयान लिन फिल्डमा नै छन् । त्यसैले यसलाई मानवअधिकारको कसीमा समेत राखेर हेरिएको छ ।

थापाले यस प्रकरणमा सरकारी निकायका अधिकारी, छानबिन अधिकारी, पीडितलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउलान् । तर थापा मानवअधिकार र न्यायको पक्षमा सँधै आवाज बुलन्द गर्ने अभियन्ता समेत रहेका कारणले उनी पनि आम मानिसको प्रश्नको कठघरामा उभिनुपर्नेछ ।

घटना लुकाउनका लागि सहयोग गर्ने त्यसबेलाका जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र एसपी जति दोषी ठान्छ भुईँमान्छेले यसबेला आलमको प्रतिरक्षाका लागि उभिने वकिललाई मानवीयता, मानवअधिकारको कसीमा राखेर मुल्यांकन पनि गर्नेछन् ।

प्रहरी दोषी र त्यहि घटनामा पीडितलाई अझ पीडित बनाउनका निम्ति उभिने वकिललाई कसरी बरिष्ठ अधिवक्ता, संविधानका जानकार, संविधानविद् या अनेक उपमा दिन सकिएला ?

सबै चिजलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने जस्तै सबै चिजलाई व्यावसायीक धर्म मान्नु पनि उचित हुँदैन । आफ्नो पेशागत अधिकारका नाममाम विषयको गाम्भिर्यताविरुद्ध उभिनुलाई मानवअधिकारविरुद्ध, विवरणमा आएका बर्बर यातना र हत्याको पक्षमा उभिनु नै ठानिनेछ । थापाको बहस, उनले दिने दलील र प्रमाणका आधारमा पीडित अझ प्रताडित हुने आदेश वा फैसला आयो भने त्यसविरुद्ध उपल्ला तहमा जाने प्रक्रिया हुन सक्लान् तर न्याय प्राथमिक चरणमै हरण हुनेछ, यसले आमसाधारणको न्यायमाथिको पहुँच थापाको व्यावसायले नै हत्या गरेको ठहर्नेछ, साधारण रुपमा ।

बम विस्फोट गराउनु, त्यसमा आम साधारण मारिनु, केही घाइते हुनु, तिनलाई इटाको भट्टीमा छिराउनका लागि जिउँदै हातखुट्टा गिँड्नुजस्ता ‘विटनेश’सहितका विवरण सतहमा आएका छन् जसलाई प्रकारान्तरमा पनि मानवीय काम भन्ने अर्थ विल्कुल लाग्दैन । यस्तो विवरण सतहमा देखिएका बेला त्यसैको पक्षपोषणमा उभिनु, अभियुक्तलाई घटना नै भएको छैन भन्ने यथार्थ सिद्ध गराउन तम्सिनुको अर्थ आम साधारणले नै लगाउनेछन् । पेशागत मर्यादाको कसी त होला तर आजीवन अपराधको मसीमा लतपतिनेछन्, न्यायकर्मी । यदि थापाले जिते भने तिनलाई न्यायकर्मी भन्ने की अर्को कुनै शव्द छ, कानुनको किताबमा ?

थापा नउभिए पनि कोही न कोही आलमको पक्षमा उभिने नै थिए, यो न्यायीक प्रक्रियाको यथार्थ नै हो । तर, थापा नै किन उभिनुपर्यो भन्ने प्रश्न अहिलेको अहम् हो ।