भातमै भ्रष्टाचार !

ओखलढुंगा, ६ भदाै । ओखलढुंगाका ६ वटा गाउँपालिकाले गत आवमा खानाखर्चबापत झन्डै ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। खाजाखानामा त्यति धेरै रकम कसरी खर्च भयो भन्ने जनप्रतिनिधि मौन छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले खानाबापत २० लाख १४ हजार ८७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीराज राईले टाढाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बैठक तथा ऐनकानुन र कार्यविधि निर्माण गर्दा बसोबास तथा खाना खर्च भएको हुन सक्ने बताए।

उनले भने, ‘सुरुका चरणमा एकदुई महिना लगातार बैठक र कानुन निर्माण गर्ने काममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खटिएका थिए। त्यसबेला खाना खाजा खाएका होलान्, यस्तो खर्चबारे मैले कर्मचारीसँग सोध्दा पनि यही बताए।’

बैठक भत्ताबापत जनप्रतिनिधिले नियमअनुसार रकम लिने गरेका छन्। महालेखाले भने अनियमित खर्च भनेर लेखेको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवदेन ०७४/०७५ को बुँदा नं. ४७ मा खानाबापतको उक्त रकमसहित भ्रमणभत्ता, सञ्चार खर्च र इन्धन मापदण्ड नबनाई अनियमित खर्च गरेको उल्लेख छ।

गाउँपालिकाका लेखापाल दिनेश घिमिरे कतिपय अवस्थाबाहेक भत्ता लिएका कार्यक्रममा खानाको सुविधा गाउँपालिकामा नभएको बताउँछन्। खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको खाजा तथा खानाको छुट्टाछुट्टै दुई विवरणमा १८ लाख १९ हजार ५ सय ५५ र १ लाख रुपैयाँ गरी १९ लाख १९ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ खर्च देखिएको छ।

प्रतिवेदनमा यो खर्च पनि अनियमित भनेर औंल्याइएको छ। यस्तो विवरण आफ्नो गाउँपालिकाको नहुनुपर्ने भन्दै खिजीदेम्बा गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर रोक्काले आश्चर्य व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यस्तो विवरण नहुनु पर्ने हो, पहिलाका लेखापाल सरुवा भएकाले नयाँ लेखापाललाई अध्ययन गर्न लगाउँछु।’

खाना तथा खाजामा अनियमित खर्च गर्ने स्थानीय तहमा सदरमुकामसमेत रहेको सिद्धिचरण नगरपालिका पनि छ। नगरपालिकाले १८ लाख ६९ हजार ५ सय १० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चम्पादेवी गाउँपालिकाले ११ लाख ३४ हजार ६६ रुपैयाँ र सुनकोसी गाउँपालिकाले ६ लाख ८१ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ खाना तथा खाजामा मात्रै अनियमित खर्च गरेको पाइएको छ।

त्यस्तै चिसंखुगढी गाउँपालिकाले ३ लाख ६७ हजार २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तथ्यांकका हिसाबले चिसंखुगढीको खर्च सबैभन्दा कम छ। उल्लिखित ६ स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खाना खर्च ७९ लाख ८५ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। सबै स्थानीय तहका खाना खर्च मापदण्ड नबनाई अनियमित तरिकाले गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।