१७ कार्तिक २०८३, मंगलबार

वनमन्त्री बस्नेत र सचिव ओलीबीच करार सम्झौतामा हस्ताक्षर

504
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, २१ साउन । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीसँग वार्षिक करार सम्झौता गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेत र सचिव ओलीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले मुलुकको आवश्यकता र जनताको अपेक्षालाई परिणाममा व्यक्त हुने गरी काम गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्री बस्नेतले कार्यसम्पादनका क्रममा सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न पनि आग्रह गरे । सुशासनबिना सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य भेट्न असम्भव भएको उनको भनाइ थियो ।

‘मुलुकको आवश्यकता र जनताको अपेक्षालाई परिणाममा देखिने गरी काम हुनुपर्छ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘काम गर्दा हामी सबैले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ, अन्यथा सरकारले लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।’

मन्त्री बस्नेतले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र सचिवले सहसचिव तथा विभागीय प्रमुखहरुसँग करार सम्झौताको नीति सरकारले ल्याएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री बस्नेतले वनलाई आर्थिक उत्पादनको क्षेत्र हो भन्ने स्थापित हुने गरी काम भइरहेको बताए ।

त्यसका लागि पछिल्लो एक वर्षमा कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको चर्चा उनले जनतालाई वनमा आधारित उद्यमशीलतासँग जोड्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको उल्लेख गरे ।

वनलाई आर्थिक क्षेत्रसँग जोड्दा संरक्षणको पक्ष कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । ‘वन उद्यमशीलता र आर्थिक उत्पादनको क्षेत्र हो भन्ने व्यवहारतः सावित गर्न सक्दा संरक्षणलाई थप टेवा पुग्छ’, उनले भने, ‘संरक्षणमा चुनौती आउँदैन ।’ उनले जैविक विविधताको क्षेत्रमा नेपालले विश्वसामु शीर ठाडो पार्ने गरी काम गरेको बताए ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.कृष्णप्रसाद ओलीले इतिहासमै पहिलोपटक सरकारले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको र त्यसले मन्त्रीहरूलाई र कर्मचारीलाई आत्मअनुशासित बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निर्धारण गरेका योजनाहरुलाई कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेटिएको जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयले गत वर्ष तय गरेका योजनमध्ये भौतिकतर्फ ८८ प्रतिशत र वित्तियतर्फ ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।