सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सत्तापक्षकै सांसद असमर्थ

काठमाडाैं, १ असार । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको एकपछि अर्को विधेयक विवादित भइरहेको छ । प्रतिपक्ष दलका सांसदले ती विधेयकको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

पछिल्लोपटक गुठी तथा मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्दा पनि सत्तारुढ सांसद मौन छन् । बरु गुठी विधेयक सरोकारवालाहरूसँग छलफलै नगरी ल्याइएको भन्दै काठमाडौं र ललितपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाकै सांसद असन्तुष्ट बनेका छन् ।

गुठी विधेयकमाथि छलफल सुरु नहुँदै ललितपुर–३ की सांसद पम्फा भुसालले विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेकी छिन् । उता, काठमाडौंका सांसदहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रामवीर मानन्धर पनि सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । गुठीसहित मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति थुप्रै सत्तारुढ सांसद असन्तुष्ट छन्, तर उनीहरूले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

संसदीय प्रक्रिया नै अघि नबढेको वेला सत्तारुढ सांसदको समर्थन नदेखिनु स्वभावित भएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् । ‘अहिले त विधेयक दर्ता मात्र भएको हो, अघि बढिसकेकै छैन । संसदीय प्रक्रियाअनुसार विधेयक अघि बढेपछि मात्र संसद्मा छलफल सुरु हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विधेयकमाथि संशोधन हालिन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित समितिमा जान्छ । अहिले त केही भएकै केही छैन । अनि सत्ता पक्षका सांसदहरूले कहाँ समर्थन देखाइदिनुपर्ने ? जसले प्रतिरक्षा गरेनन् भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले प्रक्रियै बुझ्नुभएनछ भन्नुपर्ने हुन्छ ।’

गत १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत भएयता नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेको छैन । नेकपाभित्रका नेताहरूको गुट तथा उपगुटका कारण संसदीय दलको बैठकमा समेत एजेन्डाकेन्द्रित छलफल नहुने र सांसदहरूले आफ्ना मत खुलेर राख्न पाउने स्थिति नभएकाले सत्तापक्षको प्रतिरक्षा कमजोर बन्दै गएको सांसदहरू बताउँछन् ।

‘मिडिया काउन्सिल, गुठी विधेयक मात्र होइन, संसद्मा प्रस्तुत हुने सबै विधेयक पार्टीभित्र छलफल नभईकनै आउने गरेको छ । कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक मन्त्रीलाई जे लाग्यो त्यही नै अन्तिम भन्ने हुन सक्दैन, त्यसैले हतारमा ल्याइएकैले काउन्सिल र गुठीसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रश्न उठेको हो’, सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, ‘संसदीय दलमा हाम्रा कुरा सुनिन्न, एजेन्डामाथि छलफल हुन्न, डेढ/दुई घन्टासम्म लेक्चर सुन्न मात्र बोलाइन्छ ।’ यद्यपि बालुवाटार जग्गा र वाइडबडी विमान प्रकरणमा प्रतिपक्ष आफैँ विवादित बनेकाले उनीहरूको विरोधले खास अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको कानुनले गुठीको प्रकृतिलाई सम्बोधन नगरेकाले विरोध हुनु स्वाभाविक भएको र आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन हुनुपर्ने झाँक्रीको तर्क छ ।