७ कार्तिक २०८३, शनिबार

युवा विदेश पठाउन भाषा सिकाउँदै सुदूरपश्चिम सरकार

462
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १ जेठ । बेरोजगार युवालाई बिदेसिनबाट रोक्न केन्द्र सरकारले देशमै रोजगारी दिने योजना सञ्चालन गर्दैगर्दा सुदूरपश्चिम सरकार भने विदेश पठाउन विभिन्न देशका भाषा सिकाउँदै छ ।

प्रदेशका नौवटै जिल्लाका तीन सय २० युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जापानी, कोरियन र अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीनमहिने भाषा कक्षा सञ्चालनका लागि धनगढीस्थित स्टार प्रालिसँग ३५ लाख २६ हजार पाँच सय रुपैयाँमा सम्झौता गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘केही दिनमै भाषा कक्षा सुरु हुन्छन् । प्रदेश सरकारको रातो किताबमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले भने । बजेटमा समावेश गरिएका स्वरोजगार बन्न टेवा पुर्‍याउने कार्यक्रम भने आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको साटो विदेश पठाउन प्रोत्साहन गर्नु दुःखद भएको भन्दै युवाका पक्षमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

‘श्रम गर्न सक्ने सबै विदेश गए समृद्धि कसरी हासिल हुन्छ ?’ युवा शान्ति परिषद् कैलालीका संयोजक प्रेम ढुंगानाले भने, ‘रेमिट्यान्सले मात्र देश चल्न सक्दैन, त्यसैले युवाहरूको श्रम देश विकासमा लगाउने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटीले उद्योगको विकास र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सरकारले गर्न नसकेको बताए । युवाहरूलाई विदेश पठाउन उत्प्रेरित गर्नुभन्दा सीप सिकाएर स्वरोजगार बनाउनुपर्ने उनको सुझाब छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको बजेट भने फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रदेशमा स्वरोजगार कोष स्थापनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।

कोष सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नै नबन्दा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको हो । प्रदेशमा स्वरोजगार कोष गठन हुन सकेको छैन । सीप भएको जनशक्तिलाई विनाधितो ऋण तथा बेरोजगारलाई सीपमूलक तालिम दिन सरकारले स्वरोजगार कोष गठन गर्ने घोषणा बजेटमा गरेको थियो ।