सिंहदरबार थोत्रा गाडीको पार्किङस्थल

काठमाडौं, ३ फागुन । मुलुककै केन्द्रीय प्रशासनिक सचिवालय सिंहदरबार परिसर छिर्दा विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यालय भवन अगाडि,पछाडि र छेउमा थन्किएका थोत्रा सवारी साधन प्रशस्त देखिन्छन् । लाग्छ, कतै गाडीको कबाडी ग्यारेजमै पो छिरिएछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्याबाहेक अन्य सबै मन्त्रालय सिंहदरबार परिसरभित्रै छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म छन्, यहाँ ।

राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रस्तुत गर्ने र सम्बन्ध स्थापित गर्ने मन्त्रालय परराष्ट्रको उत्तरी भागको क्यान्टिन अगाडिको मैदानमा पुराना गाडी थुपिएका छन् ।

संसद सचिवालयको उत्तरी भागमा थोत्रा गाडी प्रसस्त रहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

विदेशी विशिष्ट पाहुनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत अन्य कार्यालयमा जादा बाटो छेउमै देखिने थोत्रा गाडीको कुरूप दृश्यले मुलुकप्रति गलत सन्देश गइरहेको निष्कर्ष व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिको छ । भनिन्छ, ‘प्रस्ट इम्प्रेशन इज दी लास्ट इम्प्रेसन’ अर्थात् पहिलो प्रभाव नै अन्तिमसम्मको प्रभाव हो । यसलाई हाम्रो सरकारले ध्यान दिएको देखिदैन ।

पुराना सवारी साधन लिलामी गरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सबै मन्त्रालयको हो ।

कुनै पनि मन्त्रालयले पुराना सवारी व्यवस्थापन गर्न उचित कदम नचालेको भन्दै अर्थ समितिमा आलोचना भयो ।

समितिले मुख्यसचिवसहित जिम्मेवारी अधिकारीहरूलाई बोलाई कात्तिक ५ मा समितिले पुराना गाडीको व्यवस्थापन र सवारी साधन दुरूपयोग व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले आफ्नो निर्देशनको पालना नभएपछि शुक्रबार फेरि पुराना गाडी लिलाम गर्न र सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न सरकारी निकायहरूलाई निर्देश गर्दै प्रगति विवरण १५ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

सिंहदरबारमात्र होइन, उपत्यकाभित्र रहेका र मुलुकभरका सरकारी निकायका कार्यालयको परिसरमा पुराना सवारी साधन थुप्रिएर बसेका छन् ।

सरकारी कार्यालयहरूलाई ‘थोत्रा गाडी थन्क्याउने कबाडी ग्यारेज’को उपनाम दिन थालिएको छ ।

समितिले उपत्यका बाहिर रहेका सरकारी निकायहरूका सवारी साधनहरू प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा एकिकृत रूपमा लिलामीको व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी निकायरसार्वजनिक संस्थानरआयोजनाका गाडीको व्यापक दुरूपयोग हुदै आएको छ, तिनका गाडी असम्बन्धित व्यक्तिले चढ्ने गरेका छन् ।

त्यसलाई मध्यनजर गरेर समितिले त्यस्ता कार्यालयहरूको नाममा रहेका सवारी साधनहरूको विवरण, प्रयोग गर्ने पदाधिकारी र अनधिकृत रूपमा उपलब्ध गराइएको भए त्यसको विवरणसमेत १ महिनाभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।