क्याबिनेटबाट प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय कर्मचारीहरूले गायब बनाइदिए

काठमाडौं, २४ वैशाख । प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नसकेको भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)सँगको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै गायब भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

युटिएलसँगको २ अर्ब १ करोड रुपैयाँको ठेक्का खारेज गर्ने निर्णय दुई महिना बितिसक्दासमेत कार्यान्वयनमा आएको छैन । ६ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युटिएलसँगको ठेक्का खारेज गर्न नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न ९ फागुनमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।

सोही दिन सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको १९ नम्बर बुँदामा समेत उक्त निर्णय स्पष्ट उल्लेख छ । तर, सरकारले सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट अर्थात् ७ फागुनमा प्राधिकरणले ठेक्काबापतको अग्रिम भुक्तानीस्वरूप युटिएललाई ४० करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आफूले ढिलो गरी थाहा पाएको र तालुकदार मन्त्री बाँस्कोटासँग समेत उक्त निर्णयको विषयमा कुनै कुराकानी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘अदालतको आदेश कार्यान्वनयका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ताकेता गर्न थालेपछि युटिएलको संयुक्त उपक्रम कम्पनीलाई ठेक्काको अग्रिम भुक्तानी दिइएको हो,’ उनले भने ।

यो विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विषयमा जानकारी नभएकै कारण प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानी दिएको हुन सक्ने बताएका थिए । तर, प्राधिकरण र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्राधिकरण प्रमुख र सञ्चारमन्त्री सघन संवादमै रहेको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय भने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले अदालतको आदेशका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको बताउन थालेका छन् । तर, पाटन उच्च अदालतले एक वर्षअघि नै युटिएलको पक्षमा आदेश दिएको थियो ।

प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेट गए पनि भदौ ०७५ मा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र विमलकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको थियो । जबरा हाल प्रधान न्यायाधीश छन् ।