प्रेसमाथिको अंकुश र लोकतान्त्रिक सरकार

-वि.वि. श्रेष्ठ

लोकतन्त्रको दुहाई दिने नेकपाको दुई तिहाइको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँदै पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई पक्राउ गरि हिरासतमा राख्यो । लोकतान्त्रिक संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको सन्दर्भमा समाचार लेखेको विषयलाई नै लिएर पत्रकारमाथि हत्कडी लगाउँदा सरकारको लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ । पत्रकार आफैमा पनि स्वतन्त्रतापुर्वक लेख्न पाउनुपर्दछ । कुनै पनि वहानामा पत्रकारमाथि वन्देज हुन्छ भने त्यो देश र समाज कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ ? सरकारको यही व्यवहारले सरकारको लोकतान्त्रिक शैलीलाई गिज्जाइदिएको छ ।

जब सरकार, शक्ति र डनवादबाट पत्रकारितालाई दवाउन खोज्दछ भने त्यो समाज र देश समृद्ध बन्न सक्दैन । पत्रकारको कलम चलाईमा समाजमा रहेको सम्पूर्ण व्यक्ति, संघसंस्थाको चित्त नबुझन सक्दछ, उनीहरुको अनुकूलको नहुन सक्दछ, यसको अर्थ विद्युतिय कारोवार ऐन २०६३ को दफा ४७, र ४८ देखाएर पत्रकारिताको धर्ममाथि प्रहार हुन सक्दछ भने हामी आम पत्रकारहरु राज्यको यो चरम दमनविरुद्ध लडिरहन बाध्य हुनेछौँ ।

राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्र आफैमा संम्वेदनशील पेशा हो । पत्रकारिताको माध्यामबाट नै समाज र देश निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भने समाज र राज्यको नै यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्ने माध्यम नै पत्रकारिता हो । पत्रकारिताको माध्यामबाट नै जनतालाई सुसूचित हुने अधिकार प्रदान गर्दछ । पत्रकारिता आफैमा राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो ।

पत्रकारिता पेशालाई नै अंकुश लगाएर समुन्नत र लोकतात्रिक समाजको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन । जुन एकमात्र सत्य हो । यही सत्यतालाई समेत बाङ्गो बनाएर आफू अनुकुलतामा रमाउने सरकार र त्यसको मतियार भनेको लोकतन्त्र विरोधी हुन् । जुन आफू अनुकुलतामा प्रेस स्वतन्त्रताको वकालतमा रमाइरहेको पाइन्छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा आफै पनि जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । कसैको सहजताका लागि पत्रकारिता र विरोधका लागि मात्र पत्रकारिता गरिदैन । जुन पत्रकारिताका धर्मभित्र पनि पर्देन । समाज र देशलाई नै खवरदारी गर्ने माध्यममा राज्य नै अनुदार बन्दछ भने त्यो जस्तो घातक पक्ष अन्य हुन सक्दैन । समाजमा भएको विकृति, विसंगति, भष्टाचारका विरुद्धमा सशक्त रुपमा कलम चलाएर सम्वन्धित पक्षलाई जानकारी दिएर त्यस्ता कर्मलाई रोक्ने कर्म नै पत्रकारिताको मुख्य कर्म हो । यही कर्ममा तल्लिन अर्जुन गिरीले समाजमा व्याप्त भष्टाचार, ठग, विकृति, विसंगतिको उजागर गरेर कुन चाहि राज्यद्रोहको काम गरे र हत्कडीका साथ हिरासतमा राखियो ?

पत्रकार अर्जुन गिरीले समाजमा घटेका यथार्थ घटनालाई नै समाचारका माध्यामबाट चित्रण गरेका हुन् । जुन पत्रकारिताको धर्म हो । उसको मुख्य कर्तव्य हो । आफनो कर्तव्य पुरा गर्न लाग्दा विभिन्न नाममा हत्कडी लागेर हिरासतमा राखिनु भनेको सरकारको घोर असक्षमता हो । ठगीको मुद्धा उजागर गरेर समाजमा भएको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको उजागर गरेर पत्रकार अर्जुन गिरीले समाज र देश प्रतिको जिम्मेवारी पुरा गरेका हुन्, न कि व्यक्तिगत लाभ ।

आम पत्रकारिता क्षेत्रका अक्षम्य प्रश्न यही हो । के पत्रकार समाजमा रहेको विकृति, विसंगति, भष्टाचारमा लिप्तका पक्षमा लेखेर उनिहरुको पक्षपोषण गरिरहनुपर्ने हो ? समाजमा रहेको यस्ता पक्षका कर्ममा ढाकक्षेप गर्नका लागि पत्रकारिता गरिदिनुपर्ने हो ? यदि होइन भने पत्रकार अर्जुन गिरीको पक्राउ केका लागि ?

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै विचारको स्वतन्त्रता, आम नागरिकको मौलिक हक को रक्षा हो । जव विचारको स्वतन्त्रतामा नै अंकुश लाग्दछ भने कस्तो लोकतन्त्र ? विचारमा विविधता स्वभाविक हुन्छ, आफ्नो लागेको कुरा व्यक्त गर्ने अधिकार आम नागरिकले पनि राख्दछ । पत्रकारिता पनि प्रेस काउन्सिल नेपालका नीति नियम र परिधीभित्र रहेर काम गर्दछ । पत्रकारिकताको आफ्नै आचारसंहिता हुन्छ । तर, आम जनतालाई लक्षित गरि बनाइएको साइवर अपराधको मुद्धाको विभिन्न धारा र उपधाराले पत्रकारिताको त्यो कर्मलाई बन्धक बनाउने दुश्प्रयास गरिन्छ भने त्यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार शिवाय अन्य हुन सक्दैन । जुन काम गरेर सरकारले सरकार लोकतन्त्रप्रति कति प्रतिवद्ध रहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ ।

पत्रकारको आम कलम चलाईमा समाजमा रहेको सम्पूर्ण व्यक्ति, संघसंस्थाको चित्त नबुझ्न सक्दछ, उनिहरुको अनुकुलको नहुन सक्दछ, यसको अर्थ विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७, र ४८ देखाएर पत्रकारिताको धर्ममाथि प्रहार हुन सक्दछ भने हामी आम पत्रकारहरु राज्यको यो चरम दमनविरुद्ध लडिरहन बाध्य हुनेछौँ । सरकारले यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने विभेदकारी दफा तत्काल हटाउनुपर्दछ । सरकार जव आफू अनुकुलताको समाचारको पक्षमा रमाउने कुत्सित मनसाय राख्दछ भने त्यो सरकारवाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भन्नु कमजोर मानसिकताको द्योतक शिवाय केहि हुन सक्दैन ।

समाचार आफैमा जनतामा सूचनाको सम्प्रेशण गर्ने मुख्य आधार हो । जुन पत्रकारिताका माध्यामबाट जनतालाई जागरुक बनाउँदछ । जब जनता जागरुक बन्दछ, तव समाज र देश समृद्ध बन्दछ भन्ने एकमात्र सत्य नबुझेको सरकारको यो रवैयाले लोकतान्त्रिक सरकारको धज्जी उडाएको छ । समाचारका बारेमा असहमत भएमा प्रेस काउन्सिलमा गएर असहमत दर्ज गर्न सकिन्छ, कानुन अनुसार पत्रकारितालाई कारवाही गर्न सकिन्छ । यसबाट पनि समाचारको खण्डन गरिने माध्याम हुँदा हुँदै डनवाद, धनवादको डरले कोही पत्रकारितामाथि नै जाइलाग्ने दुश्साहस गर्दछ भने त्यो कदापी सह्य हुन सक्दैन ।

जब जनता जागरुक बन्दछ, तव समाज र देश समृद्ध बन्दछ भन्ने एकमात्र सत्य नबुझेको सरकारको यो रवैयाले लोकतान्त्रिक सरकारको धज्जी उडाएको छ ।

पत्रकार अर्जुन गिरीले समाजमा घटेका यथार्थ घटनालाई नै समाचारका माध्यामबाट चित्रण गरेका हुन् । जुन पत्रकारिताको धर्म हो । उसको मुख्य कर्तव्य हो । आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न लाग्दा विभिन्न नाममा हत्कडी लागेर हिरासतमा राखिनु भनेको सरकारको घोर असक्षमता हो । ठगीको मुद्धा उजागर गरेर समाजमा भएको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको उजागर गरेर पत्रकार अर्जुन गिरीले समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गरेका हुन्, न कि व्यक्तिगत लाभ । यही एकमात्र सत्यता पनि सत्ता, शक्ति, धन र डनका माध्यमबाट दवाउने जुन प्रयत्न सरकारबाट भएको छ, त्यो घोर भत्र्सनायोग्य रहेको छ । जसले सरकारकको कायरता झल्काउँदछ ।

जब सरकार, शक्ति र डनवाद पत्रकारितालाई दवाउन खोज्दछ भने त्यो समाज र देश समृद्ध बन्न सक्दैन । पत्रकारको त्यो धर्ममा अंकुश लगाउने कार्य सरकारको काम कारवाहीभित्र पर्दैन । आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र भूमिका वहन गर्दा गर्दै सिआइवीको टोलीले साइवर अपराध मुद्धामा हिरासतमा राखिनु भनेको लोकतन्त्रको विरुवा निमोठ्नु हो । अत : पत्रकार अर्जुन गिरीको निशर्त सम्मानजनक रिहाई गरेर सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति वफादार रहेको अनुभूति दिनुपर्दछ । लोकतन्त्रको दुहाई दिने दुईतिहाइको सरकारले पत्रकारमाथि अंकुश लगाएर विश्व हसाउने काम गर्नु हुँदैन ।