प्रधानन्यायाधीश राणा बोल्दा न्यायाधीशहरूको सम्मेलन स्तब्ध

काठमाडौं, २४ चैत । न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबार सुरु भएको हो । राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेपछि बिहीबार समूहगत रूपमा छलफल र शुक्रबार सामूहिक छलफलसहित समापन भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपतिले औपचारिक भाषण गरे पनि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने सवालजवाफमै भाग लिएका थिए । न्यायपालिका पनि पछिल्लो समय कार्यपालिकाको अधीनमा गएको भन्दै नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले आलोचना गरेका थिए ।

‘कार्यपालिकाले धारणा बनाउने र न्यायपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने स्थिति बनेको छ, न्यायाधीशहरूको सिफारिस पनि कार्यपालिकाको दबाबमा भइरहेको छ । पछिल्लो उदाहरणले त्यही देखाएको छ,’ केसीको भनाइ थियो ।

आफ्नो पालोमा बोल्दै कानुनमन्त्री ढकालले बारका अध्यक्षको भनाइ खण्डन गरे । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका मन्त्री ढकालले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्त हुँदा यसभन्दा अघि कोही उठेर हिँड्ने, कोही उपस्थित नै नहुने चलन थियो । यसपालि सबैजना उपस्थित भएर सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । म के निश्चित गर्छु भने यसपालि जो न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको छ, उहाँहरू सबै नेपाली नागरिक हो । नेपाली नागरिकबाहेक कसैलाई पनि सिफारिस भएको छैन ।’

कानुनमन्त्रीको भाषणपछि न्यायाधीशहरूको टिप्पणी थियो, ‘नेपाली नागरिक हुँदा मात्रै न्यायाधीश हुने योग्यता पुग्ने हो ? अरू विशिष्ट योग्यता चाहिने हो भने सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।’

खासगरी अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोज शर्मा यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको अस्थायी न्यायाधीश थिए, तर अघिल्लोपटक उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश सिफारिस हुँदा उनी परेका थिएनन् । तर, यसपालि उनी सीधै सर्वोच्चमा सिफारिस भएकोमा बहालवाला न्यायाधीशहरूको आपत्ति छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसको महासमिति सदस्य रहिसकेका कुमार रेग्मी र तत्कालीन एमालेका अनुशासन समितिका निर्वाचित सदस्य हरि फुँयाल पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकोमा न्यायाधीश सम्मेलनमा आलोचनात्मक आवाज उठेको थियो ।

बुधबारको उद्घाटनपछि बिहीबारको बन्दसत्र सुरु भएको थियो । छलफलका लागि न्यायाधीशहरूलाई चार विषय र चार समूहमा विभाजन गरिएको थियो । संविधान कार्यान्वयनका चुनौती, पछिल्लोपटक संसद्ले पारित गरेको मुलुकी संहिता ऐन, अदालतको जनआस्था अभिवृद्धि र अदालतको रणनीतिक कार्ययोजनाको विषयमा छलफल भयो । तर, संविधान कार्यान्वयन र अदालतको जनआस्था अभिवृद्धि विषयमा सबैभन्दा सघन छलफल भएको थियो । यी दुवै विषयमा न्यायाधीशहरूमाथि भएको पछिल्लो कारबाही तथा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा भएको सिफारिसको विषयले प्रधानता पायो ।