प्रधानन्याधीशज्यू, प्रहरी बढुवामा अनियमितता रोक्न तपाईंको भूमिका चाहियो !

श्रीमान, अदालतको आदेश कार्यान्वयनलाई तलदेखि माथिसम्म सशक्त वनाउने यहाँको अभियान अझै तीव्र र सर्वत्र गराइनु पर्नेछ । जीवनमा इतिहास रच्ने अवसर अत्यन्त कम मान्छेले मात्रै पाउँदछन, तर जसले त्यस अवसरको सदुपयोग गर्छ उसले आफ्नो नाम इतिहासमा सुनौलो अक्षरले मात्रै लेख्दैन, आफ्नो कामले समाजलाई सुनौलो भविष्य पनि दिन्छ ।

सम्माननीय प्रधानन्याधीशज्यू,

सादर नमस्कार !

हाम्रो नेपालको उर्वरभूमि तरार्इको अत्यन्त सामान्य परिवारमा जन्मिएर नेपालको सर्वोच्च न्यायिक निकायको प्रमुख पदमा पुग्न सफल यहाँ आफैंले आर्जन गरेको योग्यता, क्षमता र त्यसको प्रयोगमार्फत सफल हुने सपना देख्ने सवैको निम्ति प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ । यहाँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधिशको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको सुरुका सय दिनमै न्यायलयप्रति जनताको विश्वास जगाउन आवश्यक केही कदम चाल्नु भएको छ, त्यसले जनतामा केहि आशा जगाएको छ । अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा देखाइएको सक्रियता, अदालती काम कारवाहीको बारेमा जनतालाइ छिटो छरितो सूचना पुगोस भन्ने लक्ष्यले थालिएको सूचना प्रविधिको उपयोग नीति लगायतका सुधारका पहलहरु यथार्थमै तारिफयोग्य छन ।

श्रीमान प्रधानन्याधिशज्यूको कार्यकाल अझै केही समय वाँकी रहेको र अझै थुप्रै सकारात्मक कदमहरु चालिने सम्भावना विद्यमाननै रहेको हुनाले श्रीमानको कार्य सफलताको चर्चा भविष्यको जिम्मामै छोडदै श्रीमानको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा परमादेशको अपमानको सरकारी प्रयत्नको वारेमा श्रीमानलाई अवगत गराउने चेष्टा गरिएको छ ।

प्रसंग हो, नेपाल प्रहरीको डीआइजीपी वढुवा सम्वन्धी मुद्दामा भएको परमादेश र त्यसको ठाडो उल्लङ्घनको । सवैलार्इ थाहा नै छ हाम्रो मुलुकमा अक्सर सरुवा, वढुवा राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिहरुबीचको सन्तुलनको विषय बन्ने गरेको छ । त्यसमाथि पनि पछिल्ल्लो केही समयदेखि नेपाल प्रहरीका सरुवा, वढुवादेखि तालिमसम्म तत्कालको शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिको इच्छा र चाहनाको आधारमा तय हुने गरेका छन् भन्दा अनर्थ हुने अवस्था छैन । राजनीतिक दबाबको त्यही विडम्वनापूर्ण सत्यको कारणले गर्दा प्रहरीका वढुवाहरु निष्पक्ष नभएको त निक्कै भएको थियो नै, नियमित र निरन्तर हुन नसकेकै पनि निक्कै समय भैसकेको छ । त्यस्तै चलखेलको कारणले करिव सात महिना भन्दा ज्यादा समयको पर्खाइपश्चात गत जेठमा नेपाल प्रहरीका सात डीआइजीहरुलार्इ एआइजी पदमा वढुवा गर्ने सिफारिस भएको थियो । उक्त सिफारिसमा परेका केही अधिकृतहरु वाहेकका अधिकृतहरुको योग्यता, क्षमता र संगठनमा आवश्यकताको वारेमा व्यापक चर्चा परिचर्चा भए । केहीका वढुवा गराउनको निम्ति आर्थिक चलखेल भएको चर्चा समेत भए । आर्थिक चलखेल भए वा भएनन् भन्ने बारेमा हालसम्म प्रमाणित तथ्य सार्वजनिक हुन नसकेको भएपनि सिफारिसमा परेका केही अधिकृतहरु बढुवामा नपरेका केही अधिकृत भन्दा योग्यता, क्षमतामा पछाडी थिए भन्ने विषय भने लोकसेवा आयोगलेनै प्रमाणित गरिदियो । गृह सचिवको नेतृत्वमा रहेको वढुवा सिफारिस समितिले वढुवा सिफारिसमा सात नम्वरमा राखेका अधिकृत लोकसेवाको निष्पक्ष वरियतामा तेह्र (अर्थात तत्कालका प्रतिस्पर्धीहरु मध्ये अन्तिम) नम्वरमा सीमित भए । सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै निर्णयको परिणाम थियो, जसले गर्दा प्रहरीका वढुवा सिफारिस लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको पुनरावलोकन समितीले पुनरावलोकन गर्ने मौका पाएको थियो, नत्र सरकारमा शक्तिशाली भूमिकामा रहेकाले चाहेकै जस्तो मात्रै हुन्थ्यो ।

तत्कालिन अवस्थामा एआइजीपी वढुवा सिफारिसको सम्वन्धमा लोकसेवा आयोगले गरेको निष्पक्ष वर्गीकरणको बारेमा जव जनताको तहमा सूचना पुग्यो, बढुवा समितिको तत्कालिन सिफारिस जनताको विरोधको निशाना बन्यो, सिफारिसकर्ताहरु घृणाको पात्र वने । तत्कालिन अवस्थामा सबैको मनमा सरकारले वढुवा समितिको सिफारिस अनुसार नभएर लोकसेवाले सच्च्याएको सिफारिस अनुसारनै वढुवा गर्ने आशा पलाएको थियो । तर सरकारले सवैले सोचेको हैन, कसैले नसोचेको निर्णय लियो, वढुवा सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका सातै जना अनि लोकसेवाले सच्याएको वरियताक्रममा सात जनाभित्र परेका तर सुरुमा छुटेका दुई समेत गरेर नौ जनालाइ वढुवा गर्ने । रिक्त दरवन्दी सात मात्रै भएपनि नौ जनाको वढुवा गरिनुको कारण कुनै पनि तर्कले पुष्टि गर्न सक्ने खालको थिएन, त्यसमा पनि लोकसेवा आयोगजस्तो स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायको अध्यक्ष प्रमुख अनि सरकारका मुख्य सचिव सदस्य रहेको पुनरावलोकन समितिले तेह्र नम्वर वरियतामा राखेको अधिकृत समेत नौ जना भित्र पर्नु भनेको सरकारको नालायकी र पक्षपाति व्यवहारको पराकाष्ठा थियो । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने जुन मन्त्रिपरिषदको वैठकले सात जना दरवन्दी भएको अवस्थामा नौ जनालाइ एआइजीपी वनायो, त्यही वैठकले अहिले भएका एआइजीपीहरु सेवा निवृत भएपश्चात जम्मा तीन जना मात्रै एआइजीपी राख्ने निर्णय गरेको चर्चा छ । यदि तीन भन्दा ज्यादा एआइजीपी आवश्यकता थिएन भने त्यतिनै वेला लोकसेवाको वरियतामा तीन जना भित्र परेकालाई मात्रै वढुवा गरेर अरुलाई अवकाश गर्न किन सकिएन ? के त्यस्तो बाध्यता थियो जसले गर्दा वरियतामा अन्तिममा रहेकालाई वढुवा गरियो तर वरियतामा अगाडि रहेकालाइ वढुवा दिइएन ? एआइजीपी वढुवाको तत्कालिन निर्णयले यस्ता कैयौं प्रश्न सामान्य जनताको मनमा त सिर्जना गरायो भने योग्यता , क्षमताको वर्गीकरणमा अगाडि रहंदारहँदै पनि वढुवा वन्चित हुन पुगेका अधिकृतहरुको मनमा पनि पक्कै अनेकन सवाल खडा भए होलान । सायद त्यसैले होला उनीहरु शक्तिहीन र निमुखाहरुको आशा र भरोशाको केन्द्रको रुपमा रहेको सम्मानित अदालतको शरणमा पुगे ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायको रुपमा आफ्नो परिचयलाई जीवन्त राख्न सफल लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको वरियताक्रममा आफू भन्दा निक्कै पछाडि रहेकाले समेत बढुवा पाउनु तर आफूहरुले नपाउनुले आफूहरुमाथि प्रष्टै अन्याय भएको दाबीसहित जब केही अधिकृतहरु सम्मानित अदालतको शरणमा पुगे, तब अदालतले सदाझैं आफूलाई न्यायको पक्षमा उभ्यायो । तेह्र मध्ये नौ जनाको वढुवा हुँदा वरियतामा तेह्र नम्बरमा रहेको अधिकृतको वढुवा हुने तर त्यसभन्दा अगाडि रहेकाहरुको वढुवा नहुने विषयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर गरिदियो र न्यायिक र व्याहारिक धरातलमा रहेर वढुवामा नपरेकाहरुलाई पनि जुन मितिमा नौ जना वढुवा भएको हो त्यही मितिदेखि उनीहरुको पनि वढुवा गर्नु भन्नु परमादेश गरिदियो । अदालतको उक्त आदेश वढुवामा नपरेका चार जना अधिकृतको निम्ति मात्रै हैन, सत्ता र शक्तिको आडमा जे पनि गर्ने छुट हुनु हुँदैन भन्ने ठान्ने सम्पूर्ण जनताको निम्ति खुसीको विषय थियो । किनकी उक्त आदेशले अहिले पनि शक्तिहीन र निमुखाहरुको निम्ति पनि न्याय जीवित छ भन्ने सन्देश दिएको थियो । सम्मानित अदालतको उक्त आदेश दशैं विदाको पूर्वसन्ध्यामा आएको थियो, सबैले त्यसलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको रुपमा अर्थ लगाए । यद्यपि हाम्रो मुलुकको विडम्वनानै भन्नुपर्छ सम्मानित अदालतको उक्त परमादेशको कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयका हर्ताकर्ताहरु तत्काल सक्रिय भए । अदालतको आदेश आएको लगत्तै दशैं बिदा परेको अनि दशैंको लगत्तै अदालतको आदेशले एआइजीपी भएकाहरुको डीआइजीपी पदमा पांच वर्ष पूरा हुने अवस्था थियो । आफ्नो इच्छा चाहना पुरा गराएर आफ्नो रोजाइमा नपरेका तर अदालतको आदेशले वढुवा भएका एआइजीपीहरुलाई अदालतको आदेशले उनीहरु एआइजीपी हुने भनेको मितिको करिव चार महिना पश्चात डीआइजीपीमा पदावधि सकिएको भनेर अनिवार्य अवकाशको पत्र थामाइयो । लोकतन्त्र र कानुनी शासन विद्यमान भएको भनिएको मुलुकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाइ केवल कोरा कागजमा लेखिएको अक्षरको हैसियतमा सीमित गरियो । अदालतको आदेश चित्त नबुझ्दा त्यसको उल्लङ्घन हैन, त्यसको पुनरावलोकनको पहल हुनु स्वाभाविक हो तर फैसलाको कार्यान्वयननै नगरिकन पुनरावलोकनमा जाने लज्जास्पद बाटो सरकारले लिएको देखियो ।

कुनै वा केही अधिकृत सेवा निवृत हुनु कुनै ठुलो विषय हैन र बन्नु हुँदैन तर जब नियम, कानुनको उल्लङ्घन गर्दै राजकीय शक्तिमा आसिनहरुको दादागिरी स्वरुप त्यस्तो अबस्था सृजना हुन्छ त्यतिवेला पनि त्यो केवल एक वा केहि व्यक्तिको विषय रहँदैन । अहिले वर्तमान सरकार अझै खासमा गृह मन्त्रालयको हालीमुहालीकर्ताको लहडमा पटकपटक अन्याय र वेथितिको सिकार वन्न वाध्य भएर प्रहरी संगठनबाट बलजफ्ती अवकाश गरिएका ती चार अधिकृतहरुले एआइजीपीमा फुली लगाउन पाउने वा नपाउने भन्दा पनि सम्मानित अदालतको आदेशको विनाशर्त पालना हुने कि नहुने भन्ने प्रमुख विषय हो । त्यसमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट समेत एआइजीपी वढुवा सम्वन्धी अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन गरेर जानकारी गराउनु भन्ने निर्देशन समेत भैसकेको परिपेक्षमा पनि यसको कार्यान्वयन नहुनु भनेको शक्तिको आडमा अदालतलाई समेत निस्प्रभावी वनाउन सकिन्छ भन्ने सोचको उपज शिवाय केहि हुनै सक्दैन । त्यसैले पनि यस्ता प्रवृति र पात्रलाई उदाङ्गो पार्ने अनि कानुनी शासनमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन कसैको अनुकम्पाले हैन, वाध्यकारी ढंगले गरिन्छ भन्ने सन्देश दिन अत्यावश्यक छ ।

श्रीमान प्रधानन्याधिशज्यू,

उल्लेखित तथ्यहरु सर्वसाधारणको वुझाइ हो । र यहाँजस्तो विद्यानलाई भनिरहनु परेन कि तिनै सर्वसाधारणको विश्वासनै सम्मानित अदालतको सवैभन्दा ठूलो शक्ति हो । त्यस सम्मानित संस्थाको प्रमुख हुनुको नाताले त्यस संस्थाप्रति जनताको विश्वास वनार्इ राख्नु यहाँको प्रमुख दायित्व हो भन्ने सत्य पनि यहाँलाई निवेदन गरिरहन परेन । अदालतको परमादेशको वावजुद पनि आफूले पाउनु पर्ने दर्जाको फुली नपाई अवकाश पाएका अधिकृतहरुको मुद्दा मात्रै हैन, अन्य केही संवेदनशील मुद्दामा पनि सरकारले अदालतको आदेशलाई सम्मान गरेको छैन । सम्माननीय प्रधानन्याधिशज्यूले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयनलाई अनुकम्पाको विषय वनाउने पात्र र प्रवृतिको थालनी गरेर प्रवृतिको अन्त्य र पात्रलाइ दण्डित गर्नुपर्छ । श्रीमानलाई थाहानै हुनुपर्छ कि प्रहरीको वढुवामा हुने गरेको अनियमिततालाई रोक्ने पवित्र मनशायले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार प्रहरीको वढुवा सिफारिस पुनारावलोकन गर्ने जिम्मेवारीबाट लोकसेवा आयोग पछाडि सरिसकेको छ । पटकपटक आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन नभएको हुनाले पुनरावलोकन समितिको नेतृत्व गरेर समय बर्वाद गर्नुको अर्थ नरहेको लोकसेवाको ठहरलाई अन्यथा ठहर गर्न पनि पक्कै मिल्दैन, तर सवैको आशा र भरोशाको केन्द्रको रुपमा रहेको न्यायलयले त आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट पनि पाउने छैन । त्यसैले श्रीमान, अदालतको आदेश कार्यान्वयनलाई तलदेखि माथिसम्म सशक्त वनाउने यहाँको अभियान अझै तीव्र र सर्वत्र गराइनु पर्नेछ । जीवनमा इतिहास रच्ने अवसर अत्यन्त कम मान्छेले मात्रै पाउँदछन, तर जसले त्यस अवसरको सदुपयोग गर्छ उसले आफ्नो नाम इतिहासमा सुनौलो अक्षरले मात्रै लेख्दैन, आफ्नो कामले समाजलाई सुनौलो भविष्य पनि दिन्छ । आशा छ, श्रीमानले पनि आफ्नो कार्यकालमा संविधान, कानुन र अदालतकोको आदेशको पालना गर्ने विषयलाई बाध्यता नठान्ने जोसुकैलाई सबक सिकाउनु हुनेछ । जसले गर्दा श्रीमानको त नाम त रहेनैछ छ, साथसाथै देशमा कानुनी शासन पनि वलियो हुनेछ ।

राधाकृष्ण देउजा
न्युयोर्क, अमेरिका