बेलगाम ‘आँगनका सरकार’

काठमाडौं, ३ चैत । स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार छ। आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्छन्। तर त्यो अधिकार प्रयोगै गर्दैनन्। बरु संघको मुख ताकेर बस्छन्। अनि, बैठकका निर्णयका भरमा काम गर्छन्, जुन गैरकानुनी हुन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार ४२ नमुना कानुन, मापदण्ड र कार्यविधि सबै स्थानीय तहमा पठाइएको छ। तीसमेत धेरै तहले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन्। ‘त्यसै ढाँचामा टेकेर थोरैले मात्रै कानुन कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ। धेरैजसो तह संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनकै आधारमा चलेका छन्’, थपलियाले भने।

स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाउने हिम्मत नगरेकाले संघले सहजीकरण गरेको हो। सचिव थपलिया भन्छन्, ‘तर अझै पनि स्थानीय तहहरू केन्द्र नै ताक्ने गर्छन्।’ उनका अनुसार हरेक स्थानीय तहलाई एक सय सातवटासम्म कानुन आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ। तर बढीमा ३० वटा कानुन र कार्यविधि मापदण्डका आधारमा चलेका छन्। ‘कम्तीमा ५० वटा आवश्यक पर्छ’, उनले भने।

स्थानीय तहले बनाएका नमुना कानुन, कानुन र कार्यविधि मन्त्रालयलाई एक प्रति पठाउनुपर्छ। ३६ वटा तहले मात्रै पाँचसात वटा कानुन तथा कार्यविधिको एक प्रति उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कानुन बनाएर काम नगरेका कारण त्यहाँ बेरुजु अंक उकालो लागेको छ। तिनले बग्रेल्ती सहकारीका बेथिति नियन्त्रणसमेत गर्न सकेका छैनन्। सीमा तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विषयमा केही तहमा विवाद बढ्दो छ।

कार्यसम्पादन नियमावलीसमेत बनेकाले पदाधिकारीहरूको अधिकारबारे अन्योल छ। घरेलु उद्योग दर्ता तथा सञ्चालनका विषयमा पनि कानुन निर्माण गरेका छैनन्। शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न बजेटलाई समानुपातिक र समावेशी हिसाबले वितरण गर्न कानुन अभाव छ। ‘आएको बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा उनीहरू केन्द्रित छन्। त्यसैले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले आर्थिक कानुन निर्माण गरेका छन्। अन्य कानुनबारे भने चासो देखाएका छैनन्’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

अधिकार धेरै रहेकाले कुन कानुन पहिले बनाउने भन्ने अन्योल छ। कानुन बुझेको जनशक्तिकै अभाव छ। जनप्रतिनिधिहरूले ‘हामी स्वायत्त हौं’ भन्दै कानुन निर्माणको साटो बैठकका निर्णयका आधारमा कामकाज गरिरहेका छन्।