एमाओवादीलाई प्रश्न : जनताको मन जित्ने कि तर्साउने ?

युद्धमा जानुपर्ने, फेरि जनतालाई तर्साउनु पर्ने कुनै कारण छैन बरु जनताको मन जित्न जनताको घरदैलोमा जानु राम्रो हुन्छ । माओवादीसहितको बिपक्षी मोर्चाले यी सवै संस्थागत हुन लागेका उपलब्धिहरुमा आफ्नो स्वामित्व लिन सक्नुपर्दछ अन्यथा अस्तित्व संकटमा पर्दै जाने निश्चित छ ।

जतिबेला जनक्रान्तिका नाममा अन्धा, मूर्ख र विवेकहीन वन्दुक विभिन्न आरोपमा जनताको यो या त्यो छाती माथि पड्किरहेको हुन्छ । यिनै मूर्ख र विवेकहीन वन्दुक निष्तेज कसरी पार्ने या यसको शृंखलालाई कसरी रोक्ने वास्तवमा देशको सवैभन्दा प्रमुख राजनीतिक जिम्मेवारी वनिरहेको हुन्छ । यतिवेलै नेपालको इतिहासमा दरबार हत्याकाण्ड हुन्छ र नरम र थोरै भए पनि प्रजातन्त्रप्रेमीको उपमा पाएका राजा विरेन्द्रको सम्पूर्ण वंश नाश हुन्छ र यसको प्रमुख योजनाकारको जनआरोप उनैका भाई ज्ञानेन्द्रलाई लागेको हुन्छ । उनका सबै सन्तान बचेका हुन्छन् । राज परम्पराले उनैलाई राजा बनाउँछ । भावी राजा हुने उनकै छोरा पारसको त झन विश्वास गर्नै नसकिने बिग्रिएको छविले समुल रुपमा नेपाली जनताको राजुंस्थाप्रतिको मोह भंग भैरहेको हुन्छ । बिचरा ज्ञानेन्द्रलाई राजसिंहासनको मात चढ्न थाल्छ । सत्तामा वसेर विवेकहीन बन्दुक तह लगाउन नसक्दा आफ्ना कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुको हत्याको विरुद्ध मात्र प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर वसेका एमाले–कांग्रेसहरुप्रति सामाजिक सुरक्षाको विश्वास आमजनता र कार्यकर्ताहरुबाट कमजोर वन्दै गएको अवस्था वुझ्न ज्ञानेन्द्रलाई गाह्रो पर्दैन । नेपाली सेनाको परमाधिपति भए पछि त्यो सैन्य शक्तिको बलमा अन्धा र विवेकहीन बन्दुक तह लगाउन सकिन्छ र जनताले सुरक्षाको अनुभुति गर्न सक्छन् । जनताले सुरक्षा पाएपछि आफ्नै समर्थन गरिहान्छन अनि सँगसँगै हतियार नभएका एमाले कांग्रेसलाई पनि पेलेर जान सकिन्छ भन्ने निरकुशताको भोक र झोक ज्ञानेन्द्रमा सवार हुन्छ । जसले प्रमुख दुष्मनका विरुद्ध प्रतिपक्षको एकता र संघर्षको नियमले मुलतः एमाले–कांग्रेस र युद्धरत माओवादीबीच बाह्र वुँदे समझदारीको बाटोमा मुलुकलाई डोर्‍याइदिन्छ ।

माओवादी जनयुद्ध नामको क्रान्तिले एमाले कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुलाई नै निशाना बनाइरहेको थियो । कोही सुराकी कहलिए त कोही क्रान्ति विरोधी, कोही क्रान्तिकारीको निर्देशन अवज्ञाकर्ता भए त कोही मागेको पैसा नदिने अटेरकर्ता, कोही क्रान्ति बिरोधी पत्रकार, कोही उद्योगपति र ठेकदार कहलिए त कोही क्रान्ति विरोधी शैक्षिक माफिया चाहे जेसुकै नाममा होस पासविक क्रान्तिकारी हत्याको निशानामा अधिकांशः एमाले–कांगे्रसका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरु परिरहेका थिए भन्ने सच्चाइ कसैको बीचवाट पनि लुकेको छैन । तर पनि आफ्नै नेता कार्यकर्ताको दिनदहाडै क्रुर ढंगले बली चढाउने युद्धरत माओवादी र त्यही निशानाको प्रहार खेपिरहेको एमाले–कांगे्रसबीच बाह्र वुँदे सहमति भएको थियो भन्ने अर्को सच्चाई नेपाली राजनीतिले भुल्न हुँदैन ।

बाह्रवुँदे समझदारीको जगमा माओवादीले उठाएका वन्दुकहरु क्यान्टनमेनमा थन्क्याइए । २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनबिद्रोह प्रारम्भ भयो । राजा ज्ञानेन्द्रका बिरुद्ध लाखौं जनता सडकमा आयो । मेची महाकालीका सम्पूर्ण सडक जनताका टाउकाले भरियो । जनताका निःशस्त्र हात र दर्विलो आस्थाले नेपालको राजसंस्था सकाइदियो र नेपालवाट सदासदाका लागि राजतन्त्र समाप्त भयो र वास्तवमा फेरि एकपटक जनताले जिते । यो जितको मुख्य हकदार को हो ? नेपालको राजनीतिमा यो परिवर्तनको धेरै जस कसले लिने होडबाजी चलिरह्यो । दाबी आ–आफ्नै रहे । सँगसँगै मधेश बिद्रोह भयो र मधेशी जनताले आफ्नो अधिकारको अर्को आवाज उठाए फेरि आठ वुँदे सहमति भयो । त्यसपछि मधेश केन्द्रीत दलहरु पनि नेपाली राजनीतिको गणितका दृश्यमा देखिन थाले । यो अर्को सच्चाई हो भन्ने बुझन जरुरी छ ।

प्रेसरमा सहमति कार्यान्वयनमा कठिनाई नेपाली राजनीतिको अर्को विशेषता रह्यो । यस्ता धेरै सहमति त्यसको दुरगामी नकारात्मक परिणामको ख्यालै नगरी गरिएका तथ्यहरु प्रशस्तै भेट्न सकिन्छ । तर राष्ट्रिय अखण्डता, जातिय सन्तुलन, परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन र देश र जनताको समृद्धिको मार्गमा अवरोध नहुने गरी अरु सवै माग र सहमतिलाई सम्वोधन गर्नु र भए गरेका सहमति प्रति इमानदार बन्नु यो संविधानसभाको मूल दायित्व र जिम्मेवारी हो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जवरजस्त पहिलो वनेर राज्यसत्ताको प्रमुख भान्छे हुने अवसर पाएको तर प्राप्त सत्तालाई उपयोग होइन दुरुपयोग गर्न पुग्दा दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सर्बनाक हारको पीडा भोगिरहेको एमाओवादी आफ्नै आन्तरिक एकताको गाँठो कस्न नसक्दा पार्टी विभाजनको चोटले मर्माहत बनिरहेको यथार्थ सबैका बीचमा घाम जतिकै छर्लङ्ग रहेको छ । संविधानसभामा दुईतिहाइको बहुमतलाई तलमाथि पार्न नसक्ने भएपछि आफ्नो अस्तित्वको रक्षार्थ बनेको जसरी पनि सहमति भन्ने धेरै मुद्धा नमिलेका विपक्षी मोर्चा र सक्दा सहमति नसक्दा संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचनको विधि भन्ने दार्शनिक आधार फरक भएपनि राष्ट्रिय अखण्डता, जातिय सन्तुलन, परराष्ट्रनीतिको सन्तुलन र देश र जनताको समृद्धिको यात्रामा समान मत राख्ने लोकतन्त्र पक्षधर सत्तापक्षबीचको टकराव राजको राजनीतिको मूल सरोकार बनेको छ ।

हामी सवै जानकार छौं कि नेपालमा धेरै ठूला साना राजनीतिक दलहरु क्रियाशील रहेका छन् । ति सवै राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्नै दार्शनिक आधारहरु रहेका हुन्छन् । हामी अर्को विषयवाट पनि ज्ञात हुनैपर्छ एउटै दार्शनिक आधार भएका राजनीतिक दलहरु पनि मिल्न सक्दैनन् र पार्टी टुक्रा टुक्रा हुुन्छन् । पार्टीभित्र पद र ओहोदाको मर्यादा मिलाउन नसक्दा पार्टी विभाजन हुने र पार्टीहरुको आन्तरिक कलह वर्षौंसम्म मिल्न नसक्ने समस्या हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण समस्या हो । हामीकहाँ विषयवस्तुमा अन्तरविरोध भन्दा पनि आफ्नो स्तर, भुमिका र मर्यादा कस्तो रह्यो भन्ने सवाल प्रमुख वन्ने गरेको छ । यसरी हेर्दा आजको नेपाली राजनीतिको समस्या यहि हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

एउटै क्रान्तिमा मर्ने बाँच्ने कसम खाएका प्रचण्ड, वैध र विप्लव किन एकै ठाउँमा वस्न सकेनन् ? एउटै मुद्धा बोकेका उपेन्द्र यादव, विजय गच्क्षदार, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरहरुको पार्टी किन एउटै हुन सकेन ? एउटै दार्शनिक बिचार वोकेका कम्युनिष्ट पार्टीहरु किन दुइ दर्जनको संख्यामा पुगे होलान ? अब हरेक पार्टीले आफ्नो पार्टी सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको आवश्यकता र खोजी गरिरहेको छ । यस्तो कुनै सर्वस्वीकृत विधि बाहेक अहिलेको चेतना वोकेको कुनै पनि पार्टी या संगठनको कार्यकर्ताले मान्न सक्दैन र यस्तो विधि विना पार्टी चलाउन पनि सकिदैन भन्ने सच्चाइको नजिक सवै राजनीतिक पार्टीहरु पुगेकै हुनु पर्दछ ।

संविधान निर्माणको जिम्मेवारी बोकेको संविधानसभा एउटै दलको सभा पनि होइन र यो सभामा यस्तो फरक फरक नीति, विचार र चिन्तन भएका राजनीतिक दलहरुको वीच आधारभूत रुपमा ७५ प्रतिशत सहमति हुनु भनेको समान्यतयाः पूर्ण सहमति हो भनेर मान्नु पर्दछ । १०० प्रतिशत सहमति खोज्नु भनेको चाहि दलहरुको बीचको वैचारिक फरकपनलाई नवुझ्नु हो, दार्शनिक रुपमा समाजको अन्तरविरोधलाई नवुझ्नु हो र यथार्थमा ढुंगो पकाएर फल खोज्नु जस्तै हो । अझै नकारात्मक हिसावले वुझ्दा संविधान वन्न नदिनु हो ।

सक्दा सहमति नसक्दा निर्वाचनको विधि यो संसारको सर्वमान्य लोकतान्त्रिक पद्धति हो । नेपालको राजनीतिमा देखिएको विवादलाई हेर्दा आ–आफ्ना फरक मत भए पनि मुलरुपमा मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने विषयमा कुनै विवाद रहेको देखिदैन । जनतालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषय आधारभूतरुपमा कुनै भिन्न मत राख्नु पर्ने देखिदैन । धर्मको मामलामा मुलुक निस्पक्ष रहने आम सहमति भैसकेकै छ । निर्वाचन प्रणालीको विषय प्रतिशत तलमाथि भए पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक हुने सहमति जस्तै देखिन्छ । न्याय प्रणालीमा संघीय अदालत वनाउने भन्ने विषय मिलेकै देखिन्छ । गणतन्त्र कुनै विवादको विषय नै छैन । जनताका मौलिक हकहरु पूर्णरुपले स्थापित हुने भएका छन् । मुुलुक समावेशी मोडेलमा जाने निश्चित भैसकेको छ । यति धेरै परिवर्तन निश्चित भैसकेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको संविधानमा त ९० प्रतिशत सहमति भैसकेको अवस्था हो भन्न सकिन्छ । हिजो गरेको १२ वुदे र ८ बुदेको मूल सार यही हो भन्ने वुझ्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा,

माओवादीसहितका विपक्षी मोर्चाले वुझ्नै पर्ने कुरा यो छ कि सात प्रदेश हुदा त्यो संघीयता नहुने ९ या १० प्रदेश भए पछि त्यो संघीयता हुने हुन्छ र ! वागमती, गण्डकी या सगरमाथा भन्ने प्रदेशको नाम राख्दा त्यो प्रतिगामी हुने र तामसालिङ, मगरात, लिम्वुवान या नेवा राख्दा त्यो अग्रगामी हुने पनि हुन्छ र ! तराई या मधेशको अवैज्ञानिक सुदूरपूर्वदेखि सुदुर पश्चिमसम्मको भुभाग जोडेर एउटै प्रदेश बनाउँदा त्यो अग्रगामी हुने अनि नेपालको भौगोलिक विशेषतालाई मध्यनजर गर्दै हिमाल, पहाड, तराई या पहाड र तराईका एकल या संयुक्त भुभाग जोडेर प्रदेशको सिमांकन गर्दा त्यो प्रतिगामी हुने पनि हुन्छ र ! नेपालको नयाँ संविधानमा यति धेरै कुरा संस्थागत हुँदैछन् । युद्धमा जानुपर्ने, फेरि जनतालाई तर्साउनु पर्ने कुनै कारण छैन बरु जनताको मन जित्न जनताको घरदैलोमा जानु राम्रो हुन्छ । माओवादीसहितको बिपक्षी मोर्चाले यी सवै संस्थागत हुन लागेका उपलब्धिहरुमा आफ्नो स्वामित्व लिन सक्नुपर्दछ अन्यथा अस्तित्व संकटमा पर्दै जाने निश्चित छ । सहमति, जसरी पनि सहमति, जति समय लागे पनि सहमति भन्ने बालहठ हो यस्तो बालहठ राजनीतिक पार्टीले गर्नु हुदैन । २०४७ सालको संविधानमा नेकपा एमालेले राखेको असहमतिका २७ वुँदा २०६३ जेष्ठ ४ को फैसलाले पुरा गरेको थियो । यति धेरै असहमति राख्ने विषय त आज माओवादी या विपक्षी मोर्चासँग छँदै छैनन् तर पनि एउटा राजनीतिक दल हुनुको नाताले प्राप्त उपलव्धिको रक्षा र आफूलाई लागेको अरु थप प्राप्तिको लडाई जारी राख्ने राजनीतिक कार्यदिशा लिनु वुद्धिमानी हुनेछ ।