देशको अराजनीति र त्रिशुलीको तुइन

२६ माघ २०७१, सोमबार ४ : ५८ बजे

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

देशमा राजनीति ढलपलाइरहेका बेला म विदेशमा बसेर देश नियालिरहेको छु । देश संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले विश्वले पनि मेरो देशलाई नियालिरहेको छ । गर्नपर्ने, तर अहिलेसम्म नगरिएका कुराहरु थुप्रै छन् मुलुकमा । तर ती गर्नपर्ने र नगरिएकाप्रति ध्यान त्यति गइरहेको छैन । देश, बिकास र सम्वृद्धिका लागि दशकौं देखि पर्खिरहेको छ त्यो सँगै दिगो शान्ति र नयाँ संविधानका लागि देशले अझै कति पर्खिरहनुपर्ने हो त्यो अहिलेनै एकीन गर्न कठिन छ । देश राजनीतिक भूमरीबाट बाहिर निस्कन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा पनि देशसँग त्यस्ता थुप्रै समस्याहरु छन् जो राजनीतिक दलहरुको नजरमा कहिल्यै पर्न सकेनन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि १२ बुँदे समझदारीमार्फत एउटै धरातलमा उभिएका राजनीतिक दलहरु जतिबेला दुई ध्रुवमा फर्किएर देशलाई थप अन्यौलतामा धकेलिरहेका छन् त्यतिनैबेला बीबीसीले प्रशारण गरेको त्रिशुलीको तुइनबारे रिपोर्ट हेरेर म आफूलाई अझ थकित महशुस गरेँ । देशमा संविधान नबनेबापत त्रिशुली छेउछाउका बालबालिकाहरु कहिलेसम्म तुइनको साहरामा ओहोरोदोहोरो गर्ने होलान् ? अनि शिक्षा र दैनिक जिविकोपार्जनका लागि तुईनसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका दृश्यप्रति देशले कहिलेसम्म आँखा चिम्लेर बस्ला ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नले मेरो मनमा ज्वारभाटा चलाइरहेको छ, आजभोली । के त्यो तुईनको कठिन दैनिकीसँग देशले कुनै सम्बन्ध राख्दैन ? अनि देशको राजनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा होइन त्यो ? त्रिशुलीको तुइन त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो । नागरिकको दैनिक जीविकासँग सम्बन्ध राख्ने यस्ता थुप्रै कठिनाइहरु देशमा छन् । देशको विकासका लागि भन्दै त्रिशुलीका पुलहरु नकाटिएको भए सायद कलिला बालबालिकाहरु अहिले तुइनको सहारामा स्कुल जाने आउने गर्नुपर्दैनथ्यो होला या त काटिएका पुलहरु पुर्ननिर्माण गरिदिएको भए ।

हो, देशमा चलेको यस्तै अराजनीतिले त्रिशुलीमा पुलहरु बनेका छैनन् त्यसैले बालबालिकाहरु तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्, बिकट कर्नालीका नागरिकले चामल पाएका छैनन् त्यसैले उनीहरु कुहिएका चामलले भोक मेट्न विवश छन् । मुलुक राजनीतिक बन्दी बन्दा नागरिकको चुल्हो बल्न सकेको छैन । त्यही राजधानीका नागरिकले गतिलोसँग तिर्खा मेट्न नपाएको दशकौं बितिसक्यो र पनि चलिरहेकै छ देशमा अराजनीति । मुलुकले राजनीतिक निकास नपाएसम्म विकास निर्माण हुन सक्दैन भनेर नागरिकलाई जवरजस्त सडकमा उत्रन बाध्य पारिएको बर्षौसम्म पनि देश उस्तै छ । भन्नुको मतलब दुई दशक यता न देशले राजनीतिक निकास पाएको छ न त देशको तीव्र बिकास हुन सकेको नै छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुर्नबहालीपछि मात्रै आर्थिक विकास हुन्छ भनेर २०४७ सालमा जनआन्दोलन उठ्यो, गणतन्त्रको स्थपनापछि मात्रै सबथोक सम्भव छ भनेर २०६२÷०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो तर न २०४७ पछि मुलुकले विकासे फड्को मार्न सक्यो न ०६३ पछि नै । ०६३ पछि फेरि भनियो– संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै देशले निकास पाउँछ र पनि पाएन देशले निकास । र, अहिले भनिदैँछ संविधान नबनेसम्म देशले निकास पाउँदैन । नागरिकहरु देशको विकास होला, मुलुकमै रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना होलान र कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुको उपभोग सहज रुपमा गर्न पाइएला भन्ने आशामा ०४७ सालको आन्दोलन सफल पारे, ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा सहभागी बने त्यति मात्रै होइन, असफल भएका राजनीतिक दलहरुलाई देश बनाउने जिम्मेवारी पुनः सुम्पिए संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमार्फत । तैपनि देश उही २० बर्ष पहिलेकै स्थितिमा छ आज पनि ।

२० बर्ष अघि नागरिकमा जुन चिन्ता थियो आज पनि त्यही चिन्ता छ । नागरिक झन निराश भएका छन् अहिले । कारण – त्रिशुलीका पुल काट्ने र राज्यको भौतिक संरचनाहरु तहसनहस पार्नेहरु फेरि उही बाटोमा हिँड्न खोज्दैछन् । उनीहरुले देशको अग्रगामी परिवर्तनका लागि फेरि पुल काट्नेछन्, भौतिक संरचनाहरु भत्काउनेछन्, कोहीलाई एम्बुसमा पारेर जीवनलिला समाप्त पार्नेछन्, कोहीलाई बन्दुक हान्नेछन्, कोहीलाई जिउँदै गाड्नेछन्, कोहीका घाँटी रेट्नेछन सायद यस्तै गर्नेछन् । किनकि युद्धमा जे जस्तो गरेपनि त्यो जायज नै हुन्छ भन्ने कथित क्रान्तिकारी विचार बोकेका छन् उनीहरु । नागरिकहरु यसर्थ अझ बढी निराश भएका हुन- देश देखेर, दलहरु देखेर, अनि यो देशको व्यवस्था देखेर । जस्ले हिजो त्रिशुलीका पुल काटेर नागरिकलाई आजसम्म पनि ‘तुइन’ को जोखिपूर्ण यात्रा गर्न विवश पारिरहेको छ, जस्ले सडकहरु निर्माण गर्न नदिएर नागरिकलाई कुहिएको चामलले पेट भर्न बाध्य पारिरहेको छ, जस्ले उद्योग धन्दाहरु बन्द गराएर देशका युवाहरुलाई विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य पारिरहेको छ, अनि जस्ले नागरिकलाई आतंकित पारेर देश छोडौँ कि झुण्डिएर मरौँ भन्ने तहमा पु¥याएको छ । उसैले बढ्ता विकासको कुरा गरेको छ, उसैले देश र जनताको कुरा गरेको छ । क्या हाँसी मजाक चलिरहेको छ देशमा !

मुलुकमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्य ‘किरण’ले विश्व बैंकलाई पत्र लेखेर एउटा जलविद्युत आयोजनाको प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए । हो, नागरिकलाई चिन्ताको विषय यही नै हो । २००७ सालदेखिनै मुलुकको राजनीति स्थिर हुन नसकिरहेको अवस्थामा अव कहिले राजनीति स्थिर हुन्छ र देशले विकास गर्छ भन्ने बाहेक अरु चिन्ता नागरिकलाई सायद, छैन अहिले । आफ्ना मागहरु पूरा गराउन बन्द र हड्ताल नै गर्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यताको विकास भइरहेकाले नागरिक अहिले अझ बढी चिन्तित हुनुपरेको हो । दलहरुले आफ्ना मागहरुका बारेमा छलफल र बहस गरेर राजनीतिक निकास दिउन भनेर संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको निर्माण गरिएको हो तर दलहरु त्यो सव छोडेर सडकमा आइरहेका छन् । जसले नागरिकलाई त्रसित बनाइरहेको छ । जनताका लागि अव त्रिशुलीमा बाँकी रहेका पुल काटिन्छन् कि काँटिदैनन् ? अनि सडकहरु भत्काइन्छ कि भत्काइदैन ? देशको भौतिक संरचना माथि धावा बोलिन्छ कि बोलिदैन ? सबै भन्दा पहिला, ती दलहरुले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ नागरिकलाई ।

यो देशमा चलिरहेको अराजनीतिप्रति नागरिकको खासै चासो छैन । तर त्यही अराजनीतिले त्रिशुलीमा पुल बन्न दिएको छैन, धेरै जिल्लामा चामल पुग्न सकेको छैन, काठमाडौँमा मेलम्ची आउन सकेको छैन । तसर्थ नागरिकको ध्यान जवरजस्त देशको अराजनीतिमाथि केन्द्रित हुन पुगेको हो । आखिर कहिलेसम्म यस्तो ? राजनीतिक दलहरुले देश र जनताका लागि भनेर पटकपटक आन्दोलन गरिरहँदा जनताको परिभाषा के हो भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ कि छैन ? होइन भने अहिलेसम्म गरिएका आन्दोलनले नागरिकको जीवनस्तर किन माथि उठ्न सकिरहेको छैन ? अब कम्तीमा राजनीतिक दलहरु यस्ता विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने हो । जुनसुकै राजनीतिक दलहरुलाई पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार छ तर आन्दोलनका नाममा विकास निर्माणका कार्यलाई अबरोध गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हानी नोक्सानी पु¥याउने अधिकार छैन । किनभने यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई परेको हुन्छ । त्रिशुलीको तुइन यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । देशमा गणतन्त्र आयो भनेर नागरिकले शिर ठाडो पार्न पाएको खोइ ? आखिर हामीले देशको बारेमा जतिनै गफ गरेपनि, त्रिशुलीको तुइनले त हाम्रो वास्तविकता बोलेकै छ नि, होइन र ?

लेखक अध्ययनको सिलसिलामा हाल जापान छन् ।