काठमाडौ । कांग्रेसले सिफारिसमा परेका न्यायाधीशमध्ये कोही विवादास्पद छविका प्रमाणित भए तिनलाई संसदीय समितिबाट अस्वीकार गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको उल्लेख गर्दै सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले र एमाओवादीसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा कांग्रेसका तीनै जना शीर्ष नेताले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगर्दा समय बितेर न्यायाधीशहरू स्वतः नियुक्ति हुने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिएका हुन् ।
सुनुवाइका लागि अब एक साताको समय बाँकी छ । विवादकै कारण एक साता बितेमा उनीहरूले स्वतः नियुक्ति पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कांग्रेसले एमाले र एमाओवादीलाई न्याय परिषदबाट सिफारिस न्यायाधीशहरूका बारेमा परेका उजुरीको छानबिन र संसदीय सुनुवाइमा अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
कांग्रेस नेताहरूले उजुरीकर्ता र सिफारिसमा परेका न्यायधिशहरुलाई समितिमा बोलाएर उजुरीका छानबिन र सुनुवाई तत्काल थाल्नुपर्ने बताएका हुन ।
प्रक्रिया अघि नबढाउँदा स्वतन्त्र न्यायालय नै विवादमा तानिने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर हुने र त्यसले न्यायलयप्रति आमजनताको विश्वास नै समाप्त हुने बताउदै कांग्रेसले त्यसप्रति संवेदनशिल हुन एमाले र एमाओवादीका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा एमाओवादी र एमाले नेताहरूले भने न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय फिर्ता वा पुनरावलोकनका लागि पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कांग्रेस नेताहरूले पुनरालोकनमा जानुभन्दा प्रक्रिया अघि बढाएर विवादास्पदहरुलाई रिजेक्ट गर्नु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
न्याय परिषदबाट सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरूमध्ये कोही भ्रष्ट र विवादास्पद छन् भने तिनका पक्षमा सुनुवाइ समितिमा रहेका कांग्रेसका कुनै पनि सदस्यले भोट हाल्दैनन् ।
कांग्रेस विवादास्पद व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने या अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनु बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक शीर्ष नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘न्यायाधीशहरूको बारेमा सुनुवाइको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरौं । उजुरीको छानबिन र सुनुवाइबाट विवादास्पद र भ्रष्ट प्रमाणित भएकालाई अस्वीकार गर्यौं र अरूलाई अनुमोदन गरौं ।’
समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले सिफारिसमा परेका न्यायाधीश विवादस्पद छविका भए अस्विकार गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको उल्लेख गर्दै सुनुवाईको प्रकृया अघि बढाउन समितिमा आफूहरुले जोड दिईरहेको बताए । ‘सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाऔं, सिफारिसमा परेका न्यायाधीश विवादास्पद भए समितिबाटै अस्वीकार गर्न सकिन्छ’ खाँडले भने ।
कांग्रेस तीनै जना शीर्ष नेता सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पार्टीमाथि विवादास्पद छविका न्यायाधीशहरूलाई यथावत् अनुमोदन गर्न एमाले र एमाओवादीलाई दबाब दिइरहेको भनी झूटो प्रचार भइरहेकामा रोष प्रकट गरेका थिए ।
कांग्रेस नेताहरूले सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरूका बारेमा सुुनुवाइ हुन नदिई बाहिर बढी विवाद गर्दा सिंगो न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सुनुवाइको प्रक्रियाबाटै राम्रालाई अनुमोदन र विवादास्पदलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया