कर्णालीका सुकुम्वासीद्धारा कर छुटको माग

सुर्खेत, १९ फागुन । कर्णालीका सुकुम्वासीहरुले राजश्व तथा करमा छुट दिन माग गरेका छन् । सुकुम्वासीहरुले कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सुकुम्वासी, अव्यवस्थित तथा बाढीपीडितहरुको लागि कुनैपनि प्रकारका कर तथा राजश्वमा छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

सुकुम्वासीका युवा तथा बालबालिकाहरुलाई विभिन्न खाले प्राविधिक शिक्षाहरु, सिपमुलक तालिमहरु निःशुल्क संचालन गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सम्प्रुभतालाई संविधानमै मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरि सकेको सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेक, प्रत्येक सुकुम्वासी अव्यवस्थित वस्तीमा एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको सुकुम्वासी संघका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।

सुकुम्वासी तथा बाढीपीडितहरुका लागि निःशुल्क घर निमार्ण, स्वास्थ्य सेवा र उच्च शिक्षाको सेवा उपलब्ध, भूमीको वर्गीकरण, जनआन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुलाई राहत तथा रोजगारीको पहल गर्नुपर्ने मागहरु पेश गरिएको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, अध्यक्ष मल्लका अनुसार सुकुम्वासीहरु बसेको ऐलानी जग्गामा सुकुम्वासीहरु हटाई आफ्नो लिगढिक भनेर गरिएको हस्तक्षेपलाई तत्काल रोक्न पहल गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेशभरिका सुकुम्वासी तथा भूमिहिनको वैज्ञानिक तथ्याङक संकलन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैबीच, कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कानुन बनाएर भूमि सम्बन्धी समस्याहरु लाई समाधान गरिने बताइन् ।

मन्त्री केसीले कर्णालीमा रहेको सवै खाले भूमिको समस्या समाधान गर्नका भूमि सम्बन्धी समस्या समधान तथा व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

उनले भूउउपयोग नीति निर्माणको चरणमा प्रदेश सरकार रहेकोले समस्या समाधान छिट्टै हुने आवश्वासन दिए । भूमिहिन, सुकुम्वासी र सिमान्तकृत समुदायको समस्या सामाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री केसीले भूमि ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

मन्त्री केसीले संघीय सरकारले भूमि सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिदा कर्णालीको भूमि समस्या समाधानमा अफ्ठयारो भएको बताउँदै त्यसलाई हल गर्न सरकार लागिपरेको बताइन् ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका भूमि सम्बन्धी कतिपय अनुसूचीहरु तीनै तहसँग बाँझिदा समस्या भएको मन्त्री केसीको भनाई छ । नियमावलीमा स्थानीय सरकारले अधिकार पाएजस्तो देखिएपनि कार्यान्वयनमा त्यसो हुन नसकिएको मन्त्री केसीले बताइन् ।