प्रदेश १ मा ३६ अस्पताल निर्माण गरिने

सोलुखुम्बु, १२ फागुन । प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामा ३६ वटा १५ श्ययाका अस्पताल निर्माण हुने भएका छन् ।

बिहीबार सम्पन्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीस्तरीय बैठकले देशका विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र केही स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्ने नीतिगत निर्णय गरेअनुसार प्रदेश नं १ मा ३६ वटा अस्पताल निर्माण हुने भएका हुन् ।

देशभरका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र केही स्वास्थ्य चौकीसहित २१३ स्वास्थ्य संस्थालाई १५ श्ययाको अस्पतालमा स्तरोन्तति गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी झापा र मोरङमा पाँच÷पाँच तथा सबैभन्दा कम उदयपुर र ओखलढुङ्गामा एक÷एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै सङ्खुवासभा र झापामा चार÷चार, भोजपुर र सुनसरीमा तीन÷तीन तथा इलाम, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, धनकुटा र खोटाङमा दुई÷दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार सोलुखुम्बुको सोताङ र सल्यान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोटाङको ऐसेलुखर्क र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा सञ्चालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदयुपुरको चौदण्डिगढी नगरपालिकामा र ओलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकामा सञ्चालित प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति हुने भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ श्ययाको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमअनुसार पहिलो आधार वर्षमा २१३ स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्तति गर्ने नीतिगत निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार उक्त कार्यका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी रहनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीलाई १५ र २५ श्ययामा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाइदिन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए ।

अहिलेसम्म देशभरका १०९ स्थानीय तहमा अस्पताल छन् भने ६४० स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । पन्ध्र श्ययाको अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा कार्यप्रगतिका आधारमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थाका भवन सम्पन्न गर्न रु ७५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । –रासस