प्रचण्ड र सरकारको भेनेजुएला विज्ञप्ति काण्ड

काठमाडौं, २२ माघ । नेकपा अध्यक्ष मध्येका एकजना पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सरकारले जारी गरेका भेनेजुएला राजनीतिक संक्रमणका विषयको विज्ञप्तिका कारण अमेरिकाले नेपाललाई ठूलो हानि गर्न सक्ने देखिएको छ । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विटजरल्यान्डको डाभोसमा भएका बेला प्रचण्डले जारी गरेको अमेरिकी पक्षधरताविरोधी कडा विज्ञप्तिका कारण ७१ बर्षको इतिहासमै नभएको हानि नेपाललाई हुन्सक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रहेर लामो समय अमेरिका बसेका विज्ञ डा. जयराज आचार्य भन्छन्,‘अहिलेसम्म नभएको हानि हुन्सक्छ । महाभूकम्पले निम्त्याएको संकट भन्दा पनि ठूलो संकट प्रचण्डको विज्ञप्तिले निम्त्याएको छ ।’

एसीया प्रशान्त क्षेत्रमा विश्व राजनीतिक परिवेशको समर्थन नेपालसँग मागिरहेका बेलो विपक्षमा नेपालको सत्तारुढ पार्टी र त्यसलाई सहयोग पुग्ने सरकारको आधिकारीक धारणासँग अमेरिका यसै पनि रुष्ट नै छ ।

एक महिना अघि मात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई महत्व दिएर अमेरिका नीति सम्बन्धमा नेपालको समर्थन लिएको केही समय नबिति नै आधिकारीक रूपमा प्रचण्डको विज्ञप्तिलाई ‘नोटिस’मा लिएको उसले जनाइ सकेको थियो । सोही कारण पनि सरकारको आधिकारीक धारणा माग गरेको थियो ।

के–के हुन्सक्छ क्षति ?

अमेरिकाले अहिलेका सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डसहित सरकारका मन्त्रीहरू र पार्टीका नेतालाई अमेरिका प्रवेशाज्ञा (भिसा)मा रोक लगाउन सक्छ । युद्धको राजनीति गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी एमालेमा मिसिएर नेकपा बने पनि आतंककारी सूचीमा राखिएका कतिपय नेताको नाम नहटाउने निर्णयमा अमेरिका पुग्नसक्ने कुटनीतिक जानकारहरू बताउँछन् ।

अमेरिकाको नेतृत्वमा नै नेपालको संक्रमणकालिन न्यायका सन्दर्भमा प्रश्न उठाइएको थियो । जसको जवाफ दिनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले कुटनीतिक प्रमूखहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर, त्यहाँ अमेरिकी राजदूत नजानु र विभिन्न मिडियाका सम्पादकसँग विचार राख्नुले अमेरिका रिसाइसकेको छनक देखाउने जानकारहरू बताउँछन् ।

कुटनीतिज्ञ आचार्य भन्छन्,‘भिसा नदिनु ठूलो हानि होइन । तर अमेरिकाले नेपाललाई ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अन्तर्गत सहयोग गर्ने उद्देश्यले ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता जो छुट्ट्याएको छ त्यो हाललाई स्थगित गरिदियो भने त्यो चाहिँ गम्भीर कुरा हुन्छ ।’

संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी र शक्तिशाली सदस्य मुलुक भएका कारण अमेरिकाले नेपाली सेनामा समेत हानि गर्न सक्ने कुटनीतिज्ञको दाबी छ । राष्ट्र संघले शान्ति सेनामा दिइरहेको योगदान घटाउने भन्न थाल्यो भने त्यो झन् गम्भीर विषय हुन्े र त्यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने संकेत पनि देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

अमेरिका विश्वको कुटनीतिमा एक्लै नहिँड्ने भएकाले उसका सिफारिसमा विभिन्न दातृ र सहयोगी राष्ट्र तथा संगठनले पनि नेपालमा लगानी घटाउन सक्ने अवस्था रहेको बताइन्छ । उनी भन्छन्,‘अमेरिकाले चाह्यो भने अरू झन् धेरै गम्भीर कदम पनि चालिदिन सक्छ । अहिले त्यसको चर्चा गर्नुभन्दा नगर्नु नै उचित होला ।’

भेनेजुएलासँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भए पनि आर्थिक सम्बन्ध कायम नभएका कारणले उक्त प्रकरणमा नेपाल सरकार र सत्तारुढ पार्टी बोल्नु नै गलत भएको टिप्पणी गरेका आचार्यले भनेका छन्,‘त्यो वक्तव्य वक्तव्य अनावश्यक, अपरिपक्व र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हानि गर्ने खालको थियो, अरुले पनि भनेका छन् । यसलाई यथार्थवादी, आदर्शवादी र माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ ।’

चीन, भारतलगायतका ठूला मुलुकले भेनेजुएला प्रकरणमा आफ्ना हितका आधारमा रहेर बोलेका छन् । भारतले तेलका लागि हुन्े कच्चा पदार्थ भेनेजुएलाबाट ल्याउने गर्छ भने चीनको पनि आफ्नै स्वार्थ छ । तर, नेपालको स्वार्थ अमेरिकासँग बढी रहेको विषयलाई हेक्का नराखी प्रचण्ड उल्टो बाटो हिँडेको बताइन्छ । अमेरिकामा धेरै भन्दा धेरै नेपाली बस्नेमात्र गरेका छैनन्, भुटानी शरणार्थी राखिरहेको नेपालबाट एक लाखलाई अमेरिका स्थानान्तरण गरेर उसले सहयोग गरेको पनि नेपालले विर्सिएको बताइन्छ ।

कुटनीतिक सम्बन्धमा खटपट

कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको ७१ बर्षमा पहिलो पटक नराम्रोसँग नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा खटपट आएको छ । नेपाल–अमेरिका कुटनीतिक सम्बन्ध सन् १९४७ अप्रिल २५ तारिखका दिन स्थापना भएको थियो ।

कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि अमेरिकाले औलो उन्मूलनदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख््या, वातावरण, प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, प्राकृतिक प्रकोपसम्म अनेक क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ ।

सुरुदेखि आजसम्म नेपाललाई अमेरिकी सहयोग क्रमिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । कुनै वर्ष पनि त्यो घटेको छैन, बढिरहेकै थियो । तर, भेनेजुएलासँग नेपालको कुनै पनि प्रकारको कारोबार छैन । हाल आएर त अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनअन्तर्गत ‘नेपाल कम्प्याक्ट’ कार्यक्रम चलाएको छ । यसले नेपालमा आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रमा लगानी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग हुने आशा गरिएको छ ।

नेपालले आफ्नो कुटनीति सञ्चालन गर्दा हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतले के गरिरहेका छन् भनी अध्ययन पनि गरिरहनुपर्ने बताइन्छ । एसीयामा नेपाललाई अमेरिकाले अझ बढी महत्व दिएको डोनल्ड ट्रम्प आएपछि होइन । बाराक ओबामाको पालादेखि नै यस्तो महत्व रहेको बताइन्छ । ओबामा प्रशासन कालकै ‘एसीयातिर केन्द्रित’ (पिभट टु एशिया) र ‘नयाँ सन्तुलन’ (रिब्यालेन्स)को निरन्तरता का रूपमा इन्डो एसीया प्यासिफिक कार्यक्रम आएको हो ।