काठमाडौं, १७ पुस । उडान भर्दाको अधिकतम तौल २४२ टन हुने प्रतिबद्धता भए पनि पछि कम्पनीले त्यसलाई घटाएर २३० बनाएको भन्दै उपसमितिले निगमलाई झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
त्यसबाहेक उत्पादन क्रमसंख्या (एमएसएन) समेत तीनपटक परिवर्तन भइसकेको भन्दै उपसमितिका पदाधिकारीले जहाजको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।
निरीक्षण क्रममा ककपिटभित्र पाइलट र इन्जिनियरले आराम गर्ने ठाउँसमेत तोकिएको भन्दा साँघुरो भेटिएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । कम तौल आदि कारणले अस्ट्रेलियाको सिड्नीलगायत गन्तव्यमा सोझो उडान भर्न सम्भव नहुने भन्दै उपसमितिले निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी हुने ठहर्याएको छ ।
उपसमितिले कुनै कम्पनीबाट बनिबनाउ विमान खरिद गरिएको अवस्थामा प्रतिबद्धता शुल्कका साथै बैना रकम पठाउनुसमेत गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
१ मार्च २०१७ (२०७३ फागुन १८) मा बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले १९ जुन २०१७ (२०७४ असार ५) मा थप ७ करोड ९० लाख डलर भुक्तानी गरेको थियो ।
विमान आउनुअघि दुवै चरणमा गरिएको भुक्तानीको रकम ८ करोड डलर हुन आउँछ । एक सदस्यका अनुसार, अर्डर दिएर उत्पादन गर्न पठाएको अवस्था नदेखिएकाले कुनै कम्पनीलाई बैनाबापतको रकम दिनु नै गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सन् २०१८ को २८ जुन ९२०७५ असार १४० र २६ जुलाई (२०७५ साउन १०) मा गरी दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याइएका थिए । त्यो हिसाबले करिब एक वर्ष आठ करोड डलर गैरकानुनी भुक्तानी भएको थियो । उपसमितिले उक्त रकमको ब्याजसमेत जोडेर नोक्सानीको हिसाब निकाल्दै छ । हालको विनिमय दरअनुसार ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ एक वर्ष पहिले नै भुक्तानी दिँदा ब्याजसमेत नोक्सान भएको थियो ।
निगमले बोलपत्रमा कबुल अंकको तुलनामा मूल्यवृद्धि भन्दै बढी भुक्तानी गर्नु गलत भएको निष्कर्षसहित उपसमितिले त्यसमा ‘बदनियत’ भएको निष्कर्ष निकालिएको एक सदस्यले बताए ।
ऋण लिने क्रममा निगमले पेस गरेको कागजात अध्ययन गरेको कर्मचारी सञ्चय कोष स्रोतका अनुसार १० करोड ४८ लाख डलरमा सम्झौता गरी पछि १० करोड ९० लाख डलरसम्म भुक्तानी गर्न मिल्ने बनाइएको थियो तर पछि २१ करोड ६३ लाख डलर भुक्तानी भयो ।
२० करोड ९६ लाख डलर तिर्ने भनी २१ करोड ६३ लाख डलर भुक्तानी गरेकाले ६७ लाख डलर बढी भुक्तानी भएको थियो ।
हाईफ्लाईका नाममा उत्पादन सुरु भएको र पछि हाईफ्लाई९एक्स नामको कम्पनीबाट निगमको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरिएको विमानका लागि मूल्य समायोजनलगायत सबै जोखिम सुरुमै अर्डर गर्ने कम्पनीले बेहोरेको थियो ।
बैना, मूल्य समायोजनलगायत विषयमा सुरुमा अर्डर गर्ने कम्पनीले नै भार बेहोर्ने भएकाले उसले अरूलाई बिक्री गर्दा स्वतस् नाफा राखेको हुन्छ तर अर्डर गरेको कम्पनी लगायतबाट खडा गरिएको हाईफ्लाई९एक्सले मूल्य समायोजनका नाममा निगममाथि थप भार बोकाएको निष्कर्ष उपसमितिको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट खरिद प्रक्रियाको कानुनी पक्षबारे अध्ययन गराएको उपसमितिले हरेक चरणमा कानुन मिचिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४ विपरीत कुनै कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी खरिदका लागि ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार पारेको भनी उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लागत अनुमानको तयारी र स्वीकृतिसमेत कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया