२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

चौतर्फी चेपुवामा कसरी परे आइजी खनाल ?

15.2k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

-विनोद ढकाल

यसै पनि राजनीतिक खिचातानीको शिकार बनिरहेको नेपाल प्रहरी १० साउनदेखि प्रश्नहरूको स्वभाविक परिबन्धमा फँसेको छ । कारण, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान । यो प्रकरणले प्रहरीलाई सामाजिक, राजनीतिक, नैतिकसहितका अनेक प्रश्नले घेरेको छ । यसबाहेक उसका विविध सहायक कमजोरीहरूले पनि घोचिरहेको छ । जस्तो, प्रहरी महानिरिक्षक (आइजी) सर्वेन्द्र खनालको सचिवालयका गाडी, उनले चढ्ने सवारी, प्रहरी मुख्यालयभित्र बनिरहेका भवन, नभएका शौचालय, बन्न नसकेका प्रहरी भवन, ठेक्कापट्टा, बढुवा सरुवा आदी इत्यादी ।

प्रमुख प्रतिपक्षीका हरेक बैठकका मुद्दा, सडकका मुद्दा, सामाजिक अभियन्ताका नारा, मानवअधिकारकर्मीका रिपोर्ट, संसदीय बैठकका सवाल, संसदीय समितिका प्रश्नहरू, पोल–पोलका पोस्टर, सामाजिक सञ्जालमै पनि चर्चाका विषयमा जोडिने आलंकारीक विषय बनिसकेको छ

संगठनको नेतृत्व सम्हालेका कारण यसको जवाफदेहिता आइजी खनालकै हो । यसमा संगठनका अन्य कारक हुन सक्छन् तर जवाफदेहितामा खनालको विकल्प खनाल नै हुन् । दुनियाँले अर्को व्यक्ति चिन्न सक्तैन । र, उनले सोमबार दिउँसो प्रहरी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यावत् विषयमा जवाफ दिने प्रयत्न गरे । सहायक विषयमा उनका खरा जवाफ आए पनि पन्त प्रकरणमा भने स्वभाविक र हिजोको जस्तै जवाफ थियो । किनभने, आशंकाका आधारमा पक्राउ गरिएका कथित अभियुक्तहरूबाट केही फेला पर्न सकेन । उनीहरू छुटीसकेका छन् र प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा गरेका अनेक प्रकारका हर्कतका विषयमा विविध मिडियामार्फत जनतासामु आए । जसले प्रहरीको अनुसन्धानको तरिका ‘एक्स्पोज’मात्र भएको छैन, त्यसले बदनामीका दागहरूलाई जनतामाझ ‘रञ्जना’ गरिरहेको छ । त्यसले ‘अति’को प्रारूप पनि लिने क्रममा छ । पन्तको न्यायको सवाल देशीमात्र नभएर विदेशीको पनि खास चासोको रूपमा अघि बढेको छ । घटनाका प्रकृति फरक भए पनि युद्धकालकी मैना सुनुवारको चर्चा जसरी नै पन्त प्रकरण दह्रो प्रश्नको सामाजिक, राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ ।

यसका उदाहरण पर्याप्त छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीका हरेक बैठकका मुद्दा, सडकका मुद्दा, सामाजिक अभियन्ताका नारा, मानवअधिकारकर्मीका रिपोर्ट, संसदीय बैठकका सवाल, संसदीय समितिका प्रश्नहरू, पोल–पोलका पोस्टर, सामाजिक सञ्जालमै पनि चर्चाका विषयमा जोडिने आलंकारीक विषय बनिसकेको छ । त्यसैले यो प्रकरणमाथि उनको जवाफ मलिन्द्रतामा आउनु स्वभाविक जस्तो देखिन्छ । यस प्रकरण किनारा नलगाएसम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व लिएका खनाल पन्छिने, दोष अन्यत्र सार्ने अवस्थामा छैनन् ।

राजनीतिक दबाब, सडक आन्दोलन र प्रहरी संगठनका अधिकारीका कमजोरीका कारण संगठनको नेतृत्व लिएका कारण आइजी खनालले जवाफ फर्काउनै पर्ने बाध्यता छ । निर्मला पन्त प्रकरणको सफल अनुसन्धान नहुँदा नै प्रहरीका सहायक कमजोरीका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएपछि त्यसको उत्तर दिन आइजी खनालले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

समाचारको ‘कोण’ गलत हुँदा त्यो निबन्ध बन्नसक्छ । सम्पादन गरी सही कोणमा समाचार बनाउन पनि सकिन्छ । तर, अनुसन्धानको कोण गलत भयो भने अपराधमा संलग्न अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना हुन्छ । न त्यसको सम्पादन गरेर नयाँ शिराबाट अनुसन्धान हुनसक्ने दरिलो आधार हुन्छ

आइजी खनालले यावत् समस्याको समाधान दिनका लागि एउटा विषयलाई गाम्भिर्यताका साथ मनन गर्नुपर्छ –सहासी बन्नुपर्छ तर अहंकारी होइन, दयालु बन्नुपर्छ तर कमजोर होइन, सरल बन्नुपर्छ तर सन्की होइन, गर्विलो बन्नुपर्छ तर घमण्डी होइन । कतिपयले उल्लिखित आधारको कसीमा राखेर पनि उनलाई विश्लेषण गरेकै छन् ।

अनुसन्धानको कोण किन भेटिएन ?
पत्रकारिताकै भाषामा उनले घटना अनुसन्धानको पनि आफ्नौ ‘कोण’ हुने तर्क अघि सारे । तर, पन्त प्रकरणको ठ्याक्क ६ महिना वितिसक्दा अनुसन्धानमा कुनै प्रगति नदेखिनु अनुसन्धानको कोण नै गलत भएको त होइन ? भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।

समाचारको ‘कोण’ गलत हुँदा त्यो निबन्ध बन्नसक्छ । सम्पादन गरी सही कोणमा समाचार बनाउन पनि सकिन्छ । तर, अनुसन्धानको कोण गलत भयो भने अपराधमा संलग्न अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना हुन्छ । न त्यसको सम्पादन गरेर नयाँ शिराबाट अनुसन्धान हुनसक्ने दरिलो आधार हुन्छ ।

आइजी खनालले नगरेका होइनन्, विभिन्न छानबिन समिति गठन गरेर पुनः अनुसन्धान पनि थाले । तर, निक्कै बिलम्ब भइसकेको थियो । प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानको कोण नै गलत भएकाले पन्त प्रकरणमा प्रमाणहरू सही अनुसन्धानको दिशामा जान सकेनन् । यी अनेक समितिले दिएका प्रतिवेदनहरूमा पनि प्रस्ट उल्लेख छ ।

कसको कोपभाजनमा परे ?
प्रहरी संगठनको प्रमूख भए पनि पर्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबभित्र आइजी खनाल स्वभाविक पर्दै आएका छन् । संगठनभित्र कसरी राजनीतिक स्वार्थ हावी हुन्छ भन्ने विषयको उजागर कोपभाजनमा परेका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख अच्युतकृष्ण खरेलको पुस्तकमा उल्लेख छ । यस्तै कोपभाजनको शिकार खनाल पनि बारम्बार परेकै छन् ।

यसका उदाहरण प्रहरीमा हुने गृहमन्त्रीपुत्र प्रतिक थापा, उपराष्ट्रपति पुत्र दिपेश पुनः, सभामुखपुत्र राहुल महरामात्र होइन, सांसद, राजनीतिक पार्टीका उच्च तहका नेताले दिने दबाब पनि हो । सरुवा बढुवा र प्रहरीका जिम्मेबारी दिँदा आइजी खनालको संगठनात्मक संरचना भन्दा पनि राजनीतिक दबाबले काम गर्दा अनुसन्धान सहज र सरल हुँदैन । शक्तिको आडमा जिम्मेवारी पाएको प्रहरी अधिकारी अपराध अनुसन्धान वा सुरक्षाका लागि भन्दा पनि आफुलाई उक्त जिम्मेवारीमा पठाउनेप्रति बढि उत्तरदायी बनिदिने अनुत्तरदायी ‘पुलिसिङ’ले पनि निर्मला पन्त प्रकरणहरूले उचित नतिजा पाउँदैन ।

हरेक घटना र अनुसन्धानमा पत्रकारिताकै थ्योरीमा उनी ‘ज्याक अफ अल’ हुन आवश्यक हुन्छ । तर, ‘मास्टर अफ अल’ चाहीँ सचिवालय र जिम्मेवारी दिइएका अन्य अधिकारी बन्नै पर्छ । अनिमात्र हरेक घटनाको कुशल अनुसन्धान हुनसक्छ । यस हिसाबले हेर्दा उनको सचिवालयमै त त्रुटी छैन भन्ने शंका पनि स्वभाविक हुन्छ

त्यसैले सत्तारुढ पार्टीकै प्रभावशाली संगठनले उनको राजीनामा मागको पत्र, ज्ञापन बोकेर गृह मन्त्रालयसम्म पुग्ने अवस्थासम्म आइपरेको थियो । उनको कमजोरी र संगठनप्रति क्षमतामा प्रश्न उठाएर जिम्मेवारी आफुलाई आउनसक्ने प्रलोभनमा पनि त्यो असहयोग भएको हुनसक्छ । यो संगठनभित्रको स्वभाविक जस्तो देखिने दुर्भाग्यपूर्ण रणनीति हो । यसका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । आइजी नियुक्तिका बेला तत्कालिन डिआइजी नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्दको राजनीतिक र न्यायीक लडाई । र, त्यो प्रक्रियाको विरोधाभाषबीच प्रकाश अर्यालले पाएको जिम्मेवारी । अर्को, जिम्मेवारी नपाउँदा रमेश खरेल जस्ता प्रतिभाशाली सहकर्मीको राजीनामा ।

सचिवालय संरचनामा त्रुटी त छैन ?
स्वभाविक हो, संगठनभित्र पनि आइजी खनालले सबै विषयको जानकारी पाउन सक्तैनन् । सबै विषय प्रत्यक्ष संलग्नता देखाउने उनीसँग समयको अभाव हुनसक्छ । उनलाई बलियो बनाउने र चलायमान बनाइदिने काम उनको सचिवालय हो । जसरी जवाफदेहीताका हिसाबमा सवारी साधन सचिवालयका अन्य अधिकारीका पनि हुन् भने, त्यसरी नै आन्तरिक रूपमा सचिवालयको कार्यकौशलतामाथि उनको विश्लेषण हुनुपर्छ ।

हरेक घटना र अनुसन्धानमा पत्रकारिताकै थ्योरीमा उनी ‘ज्याक अफ अल’ हुन आवश्यक हुन्छ । तर, ‘मास्टर अफ अल’ चाहीँ सचिवालय र जिम्मेवारी दिइएका अन्य अधिकारी बन्नै पर्छ । अनिमात्र हरेक घटनाको कुशल अनुसन्धान हुनसक्छ । यस हिसाबले हेर्दा उनको सचिवालयमै त त्रुटी छैन भन्ने शंका पनि स्वभाविक हुन्छ ।

संयमतासहितको जवाफदेहीता !
उनले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा २४ मंसिरमा निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या अनुसन्धानमा कमजोरी भए बर्दी फुकाल्ने घोषणा गरेका थिए ।

संयमता कायम नराखी जवाफ दिएका उनको कुरामा फेरवदल पनि देखियो । उनकै पत्रकार सम्मेलनमा भनिदिए– हतारमा परिणाम खोज्दा कमजोरी भयो । महानिरीक्षक खनालले निर्मला प्रकरणमा केही सूचना वा जानकारी भए उपलब्ध गराउन आह्वान पनि गरे ।

एउटा सुरक्षा निकायको प्रमूख भएको हिसाबले राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताको जस्तो संयमताहिन जवाफले आफैंलाई समस्याको थुप्रोमा उभ्याउने कुरामा उनले हेक्का राख्नुपर्छ । जसले कुनै विषयमा संकट आइ नपरोस् ।

कसरी अगाडी बढ्ने ?
आइजी खनाल संगठनात्मक, अपराध अनुसन्धान, विभिन्न मुद्दाका विषयमा गहन हुनुभन्दा ज्यादा औपचारिक कार्यक्रम, विट उद्घाटनजस्ता काममा अभ्यस्त भएको भेटिन्छ । बेलामौका त्यस्ता औपचारिक कार्यक्रममा सरिक हुँदा अनेक प्रकारका व्यक्तिको संलग्नता उनका लागि संकटजस्तै बनिदिएको छ । यी सबै विषयमा मिहिनताका साथ ध्यान नदिए र सुधार नगरे, उनका अनेक कमजोरीका विषयमा निरन्तर चर्चाले ठाउँ पाउनेछ ।

यस्ता चर्चाका विषय उनीभित्रकै अधिकारीले संचार गरिरहेको हुनसक्छ । यो जोखिम संगठनात्मक निर्देशनमा आधारित हुनुपर्छ । अबका दिन पनि खनालका लागि चुनौति छन् । उनको कार्यकाल केही समय होला तर त्यसबेलासम्म आइपरेका घटना, चर्चामा रहेका विषयमा परिणाम दिन सकेनन् भने लामो समयसम्म प्रहरी संगठनमा उनको गर्विलो टिप्पणीचाहीँ हुँदैन । राजनीतिक संरचनाको दबाबलाई उनले चिर्न सक्नुपर्छ । संगठन चलाउने उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी लिएपछि आफु अनुकुलतामा परिणाम दिनेगरी देशैभरका अनेक इकाइसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष संवाद गर्नसक्ने संरचना तयार गरेनन् भने परिस्थिति कठिन हुनसक्छ । त्यहि प्रतिकूल अवस्थामा नै उनीविरुद्धका सहायक मुद्दाहरू प्रचार हुनु स्वभाविक देखिन सक्छ ।

सुदृढ प्रहरीको परिकल्पना गर्ने हो भने प्रभावबाट मुक्त संगठन बनाउनै पर्छ । खासगरी राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त संगठनको परिकल्पना हुनुपर्छ । सत्तारुढ र शक्ति केन्द्रमा रहेको राजनीतिक दलका सामान्य कार्यकर्तासँग पनि हुने उठबस वा प्रभावले त्यस संगठनभित्र रहेको ‘आपराधिक विचरण’ले प्रश्रय वा मौका पनि पाउन सक्छ मात्र होइन पाएको ठान्छ

अन्त्यमा,

पहिलो, नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा दयालाग्दो अवस्थाचाहीँ भ्रष्टाचार, अनैतिक उठबस नै हो । प्रमूख हुनका लागि राजनीतिक दलका नेता, सम्बन्धित निकायका मन्त्रीको घर, प्रतिपक्षी दलका नेता कार्यकर्तालाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता । यसले क्षणिक लाभ दिनसक्ने संकेत गर्न सक्ला तर दिर्घकालिन ‘दाग’चाहीँ लगाउँछ । यो दागबाट खनाल बच्न सकुन् ।

अर्को, सडकमा देखिएको मुद्दा संगठन संचालनका लागि जति पेचिलो बनिरहेको हुन्छ पाएका उपलब्धीको त्यति चर्चा हुँदैन । यसमा दुख लाग्न सक्छ । तर, प्रहरीको जिम्मेबारी नै उक्त उपलव्धीका लागि नै भएका कारणले यसमा ‘आत्मरती’ पालेको मात्र ठिक हुन्छ, प्रचारबाजी खोजेको गलत हुन्छ ।

र,
सुदृढ प्रहरीको परिकल्पना गर्ने हो भने प्रभावबाट मुक्त संगठन बनाउनै पर्छ । खासगरी राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त संगठनको परिकल्पना हुनुपर्छ । सत्तारुढ र शक्ति केन्द्रमा रहेको राजनीतिक दलका सामान्य कार्यकर्तासँग पनि हुने उठबस वा प्रभावले त्यस संगठनभित्र रहेको ‘आपराधिक विचरण’ले प्रश्रय वा मौका पनि पाउन सक्छ मात्र होइन पाएको ठान्छ । उसका कानुनविपरितका कर्मले विस्तारै–विस्तारै ठूलो लहरो फैलाउन थाल्छ । उसले प्रहरीको बर्दी र टोपीको गरिमा र इज्जतलाई आफ्नो प्रभावसँग तौलिन्छ । जुन नेपाल प्रहरीको अहिलेको पनि दुर्भाग्य हो । अतः यस्ता विषयमा आइजी खनालले ध्यान दिन सकेका छैनन कि !