समाज कल्याण परिषद्का बैंकखाता ४२ वटा

काठमाडौं, १७ मंसिर । एउटा सरकारी कार्यालयका बैंकखाता कति हुन्छन् ? दुई वटा, तीन वटा वा बढीमा चार वटा ? समाज कल्याण परिषद् यस्तो संस्था हो, जसका नाममा ४२ वटा बैंकखाता सञ्चालनमा छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

परिषद्को आम्दानीको स्रोत राम्रै छ। उसले एनजीओ र आईएनजीओको अनुगमनबाट वार्षिक ७ करोड आम्दानी गर्छ। भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडाबाट १२ करोड ८९ लाख जम्मा हुन्छ। पर्यटन विभाग र बोर्ड कार्यालयको भाडा २५ लाख रूपैयाँ आउँछ। संघसंस्थाको दर्ताबाट एक करोड ९१ लाख आम्दानी हुन्छ। यो जम्मा गरी २० करोड ८० लाख रूपैयाँ त उसको वार्षिक आम्दानी हुन्छ।

‘जथाभावी खर्च नहोस् भनेर कर्मचारीले फरक(फरक नाममा खाता खोलेका हुन्’, परिषद्का निमित्त निर्देशक हरि तिवारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘खातामा रकम वृद्धि गरी दिगो रूपमा परिषद् चलाउन थोरै(थोरै रकम धेरै खातामा बाँडेर राखेको हो।’

सात करोड रकम त परिषद्ले तलबभत्तामै खर्च गर्छ। उसलाई वार्षिक ५० अर्बका कार्यक्रमको स्वीकृति र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ।

परिषद्ले धेरै खाता खोल्नुको उद्देश्य अपारदर्शिता वा गलत नियत नभएको तिवारीले बताए। रकम खुद्राखुद्रामा राख्ने एकमुष्ठ नदेखाउन र कसैको आँखा लाग्न नदिन यसो गरिएको कतिपय पुराना कर्मचारीले बताए। एउटै खातामा मोटो रकम राख्दा पदाधिकारीबाटै बदमासी होला कि भनेर यस्तो गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

४९ हजार एनजीओ र दुई सय ५० वटा आईएनजीओको नेतृत्व गरिरहेको परिषद् स्थापनाताका ०३४ सालमै विभिन्न नाममा खाता खडा गरियो। विभिन्न मन्दिर दान तथा त्यस्तै सामाजिक कामका लागि कोषमा आएका रकम भिन्नभिन्न नामबाट खाता छन्।