काठमाडौं, १० मंसिर । सरकारले संसद्लाई बन्धक बनाएर अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन गर्न लागेकोप्रति प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजनको विषयमा आइतबार भएको छलफलमा कांग्रेससहित सत्तारुढ दलकै सांसदले संसद्को अधिवेशन बोलाएर कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सरकारले संसद् नडाकी अध्यादेशमार्फत आफूअनुकूल काम गर्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डेलगायत नेमकिपाका प्रेम सुवालसहित सत्तापक्षकै केही सांसदले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुसको पहिलो साताअघि खुल्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । २१ फागुनभित्र डेढ सय बढी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि यो विषय सरकारले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महराका अनुसार संसद् हलमा कुर्सी तथा माइक व्यवस्थापनको काम भइरहेको तथा २८ मंसिरबाट प्रारम्भ हुने कांग्रेस महासमिति बैठकका कारण पनि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ हुने भएको हो ।
सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेर संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट पनि टुंगो लगाउन नचाहेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वर्षे अधिवेशनमै ल्याउनुपर्ने विधेयक सरकारले ल्याउन उदासीनता देखाएको बताए ।
‘सरकार अध्यादेशको बाटोमा जानुहुन्न । यसअघि नै विधेयक ल्याउनुपथ्र्यो । सरकारले अल्छी ग-यो । अब संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याउनु भनेको हिउँदे अधिवेशनमा पनि नसक्ने खेल हो । सरकारले पठाएको अध्यादेश लोकसेवा आयोगले पनि अब्जेक्सन गरेर पठाएको भन्ने आएको छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया