काठमाडौं, ३ मंसिर । सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा गाडी खरिदमा सकिने गरेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले साढे ५४ अर्ब रूपैयाँ गाडी किन्नमा खर्चिएको छ ।
२०६५ सालपछि बढीमा ६०–६५ करोडमा वार्षिक गाडी खरिद भइरहेकोमा त्यसपछि ह्वात्तै बढेर साढे २ अर्ब पुग्यो। त्यो चाप बर्सेनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लोे आर्थिक वर्षमा गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
६ अर्ब ७५ करोडको गाडी खरिद, एक अर्ब ९० करोड मर्मत र २ अर्ब ५० करोड इन्धन खर्च गरेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ। चालु वर्षमा खर्च झन् बढ्ने देखिएको छ। पछिल्लो चार महिनामा मात्रै विपत्तिलगायतमा राखिएको बुँदामा टेकेर १८ करोड सात लाख बजेट रकमान्तर गर्दै सरकारी अधिकारीका लागि गाडी किनिएको छ।
महँगो गाडीका लागि कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री मात्रै होइन, कर्मचारीले पनि गरेका छन्। यही सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गाडी र मोटरसाइकल खरिद गरिरहेका छन् ।
सवारी खरिदलाई मितव्ययी बनाउन र व्यवस्थित गर्न सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका–२०७२ सरकारले जारी गरेको थियो। तर, त्यो उपयोगमा आएन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक कुनामा थन्कियो ।
निजामती कर्मचारीका लागि तयार पारिएको उक्त निर्देशिकाले मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुखले मात्र गाडी सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गाडी आफै किन्ने र आफै चलाउनेलाई सुविधा दिने उल्लेख भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। सबैजसो मन्त्रीको दुईभन्दा बढी गाडी हुनुले पनि यसैलाई संकेत गर्छ। मापदण्डअनुसार मन्त्री र सचिवका लागि अधिकतम ६० लाखको गाडी खरिद गर्न पाइन्छ ।
त्यसभन्दा माथिल्लो पदकाले पनि आवश्कयता हेरेर निर्णय लिने हो। ‘नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानूनी हुने छ,’ मंसिर २०६८ को सर्वोच्चको एक फैसलामा उल्लेख छ ।
मन्त्रीले आफैं गाडी खरिद गरेर लैजाने र मन्त्रालयमा स्वकीयहरूले गाडीको चरम दुरूपयोग गर्न थालेपछि परेको रिटको सन्दर्भमा यो फैसला आएको थियो ।
प्रतिक्रिया