बहुमतले नेता बनाउने कि नेताले बहुमत बनाउने ?

-निर्मल भट्टराई

तत्कालीन एमाले संगठन व्यवस्थापन र परिचालनमा असाध्यै राम्रो मानिन्थ्यो । तत्कालीन माओवादी संगठन सधैं भताभुङ्क थियो । एकता पछि तत्कालीन माओवादी वृत्तमा समेत यो पार्टी अब एमालेजस्तै व्यवस्थित होला भन्ने आशा देखिन्थ्यो । तर पार्टी एकता भएर केन्द्रीय कमिटी बनेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि आधारभूत तहसम्म यो एकता पुग्न सकेको छैन । मातहत कमिटीको एकताको विषयलाई लिएर पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा मनमुटाव देखिएको छ, एकातिर । अर्कातिर सरकारको प्रभावकारिता र अन्य विषयले पार्टी एकताको विषय ओझेलमा पर्दै गएको छ । एकता प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने बाध्यताको कारण पनि यसमा ढिलाई भएको हुनसक्छ तर मातहत कमिटीमा आफ्नो प्रभाव बढाउन वा कायम राख्न सबै शीर्ष नेताले जोड गर्ने हुनाले र पार्टीको शक्तिशाली निकाय सचिवालयमा पैदा भएको शक्ति संघर्ष र सन्तुलनले पार्टी एकता प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकेन ।

पार्टी एकता हुँदा तत्कालीन एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादी विचारलाई हुबहु स्वीकार गरिएको थियो । नेकपाले सार्वजनिक गरेको विधानको प्रस्तावना र दस्तावेजको पेटबोलीमा जबजका विशेषता उल्लेख गरिनुले यसको पुष्टि गरेको छ । नेकपाको अन्तरिम विधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ–“जनताको बहुदलीय जनवाद अबलम्वन गर्दै आएको नेकपा(एमाले) र माओवाद एवम् २१औं शताब्दीको जनवाद अबलम्वन गर्दै आएको नेकपा(माओवादी केन्द्र) बीचको एकताबाट निर्मित यो पार्टी संविधानको सर्बोच्चता, विधिको शासन,मानवअधिकार एवम् मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निवाचन,जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यतामा प्रतिबद्ध छ ।” नेकपाको खास चरित्र यही हो ।

प्रष्टै छ –नेकपाले आफ्नो अन्तरिम विचारमा जनताको बहुदलीय जनवादको सारवस्तु समेटेको छ । पार्टीको विचार यसको सार पक्ष हो भने सांगठानिक स्वरुप त्यसको रुप पक्ष हो । पार्टीको रुपको चर्चा गर्दा पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय सचिवालय तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा गरिएको अभ्यास नेकपाले ग्रहण गर्यो । तत्कालीन एमालेले अभ्यास गर्दै आएको शक्तिशाली स्थायी समितिमाथि केन्द्रीय सचिवालय राखिएकाले र राजनीतिक एवम् सांगठानिक विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार विधानले दुबैलाई प्रदान गरेकोले पार्टीको मातहत एकतासम्बन्धी निर्णय कसले गर्ने भन्ने विवाद सतहमा देखिएको हो ।प्रमुख निर्णायक निकाय सचिवालय हो कि स्थायी समिति हो भन्ने विवाद अरु वेला पनि प्रकट हुने स्थिति पैदा भएको छ ।

“ युद्ध हतियार सहितको राजनीति हो र राजनीति हतियार विहीन युद्ध हो ।” हतियार विहीन युद्ध जित्न चाहिं “एक घर एक समर्थक र एक टोल एक संगठन” को नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तो किसिमको अभियानलाई सफल बनाउन आधारभूत तहमा वैचारिक नेतृत्व निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्दछ

अहिलेको अलमल बहुमतले नेता बनाउने कि नेताले बहुमत बनाउने भन्ने पनि हो ।तत्कालीन एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद अबलम्बन गर्न थालेदेखि नै पार्टी संगठनमा व्यापक लोकतान्त्रिकरण गरेको थियो । बहुमत केन्द्रीय सदस्यले महासचिव निर्वाचन गर्ने प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी छान्ने प्रणाली अबलम्वन गर्यो । सांगठानिक जीवनमा आएको यो परिवर्तनले आम पार्टी सदस्यबाट चुनिएर गएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले पार्टी नेता बनाउने परिपाटी स्थापित भयो ।नेता स्थापित हुदै आए, पार्टी मजबुत बन्दै आयो । अर्कातिर चालीसको दशकको अन्त्यतिर पार्टीको नेतृत्वमा आएका प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमत कायम गर्दै आएका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने धोबीघाट बैठकले प्रचण्डलाई केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा धकेलिदियो । अल्पमत बहुमतको व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त विधिको अभावमा तत्कालीन माओवादीमा फूट र विभाजन शुरु भयो । कैयौं नेता विस्थापित भए, पार्टी कमजोर बन्दै आयो । आज फरक सांगठानिक परम्परा र शैली अबलम्वन गर्दै आएका पार्टीैहरूको एकता पश्चात् नेकपाका आम नेता कार्यकर्तामा एउटा प्रश्न अव्यक्त अभिव्यक्त रुपमा रहिरहेको छ – पार्टीका गम्भीर सैद्धान्तिक, वैचारिक एवम् सांगठानिक विषयहरूको समाधान दुई अध्यक्षले गोप्य भलाकुसारी, कानेखुसी वा साउतीबाट कहिलेसम्म भईरहने ? जनताको बहुदलीय जनवादले आफू ओझेलमा बसेर नेकपामा वैचारिक प्रभुत्व जमाईरहेको बर्तमान अवस्थामा यसले पार्टी संगठनमा पनि प्रभुत्व जमाउन शुरु गर्नुपर्छ । सही विचार, सो विचार अनुरुपको सांगठानिक ढाँचा र स्थापित नेतृत्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्राण हुन् । यसमा तलवितल भयो भने यो आन्दोलन एक इन्च पनि अगाडि बढ्न सक्दैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापना कालदेखि नै चुनाबबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर शासन गर्ने कुरालाई नै मुल विषय बनाएको देखिन्छ । नेपाली कम्युनिष्टहरूले जनताको अभिमतलाई नै सत्तामा पुग्ने माध्यम बनाउदै आएका छन् ।चुनावमा विजय प्राप्त गर्न स्थायी प्रकृतिका पार्टी कमिटीहरू र स्थानीय स्थापित नेतृत्व आवश्यक पर्दछ । ती संगठनहरू खास गरी जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा केन्द्रित बनाउनु आवश्यक छ। स्थानीय पार्टी कमिटीले नेतृत्व गर्न नसक्दा स्थानीय सरकार नीतिहीन एवम् गन्तव्यहीन बन्दैछन् ,त्यसकारण अब बन्ने संगठनमा सके सम्म कार्यकर्तालाई आफू जन्मिएको वा स्थायी बसोबास भएको क्षेत्रमा संगठित हुन प्रोत्साहित गरेको खण्डमा नेतृत्व स्थापित गर्न धेर समय लाग्दैन । भनिएको छ – “ युद्ध हतियार सहितको राजनीति हो र राजनीति हतियार विहीन युद्ध हो ।” हतियार विहीन युद्ध जित्न चाहिं “एक घर एक समर्थक र एक टोल एक संगठन” को नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तो किसिमको अभियानलाई सफल बनाउन आधारभूत तहमा वैचारिक नेतृत्व निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्दछ । आधारभूत तहका नेताहरू पार्र्टीले विगतमा प्राप्त गरेका महानतम उपलब्धिहरू र पार्टीको क्रान्तिकारी कार्यनीति, कार्यदिशा , रणनीति र वर्तमान सरकारले गरेका राम्रा कामको बारेमा राम्ररी बताउन सक्ने हुनु पर्दछ । पार्टीका हजारौं हजार कार्यकर्तालाई वैचारिक हतियारले सुसज्जित गर्नु भनेको अत्यन्त कठिन र समय लाग्ने काम हो । पार्टी एकतालाई तृणमूल तहमा पुर्याएर संगठनलाई जीवन्त बनाई राख्न राजनीतिक वैचारिक अभियानलाई निरन्तरता दिनु अनिवार्य छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको नेतृत्व निर्माणमा विगतदेखि अबलम्वन गरिएको जनवादी अभ्यासलाई सम्झौता रहित निरन्तरता दिनुपर्छ ।

स्वभावैले पार्टी सत्तामा रहेको वा नरहेको अवस्थामा वर्ग संघर्ष सञ्चालन गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता रहन्छ । सत्तामा रहँदा वा नरहँदा श्रमजीवी वर्गको दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादका पक्षधर शक्तिहरूसंग संघर्ष चलिरहन्छ

पार्टी र सरकारको कामले वर्गीय पक्षधरता किन देखाउन सकेन भन्ने महत्वपूर्ण विषयको उठान समेत हुन थालेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन भनेको मुलतः वर्गीय आन्दोलन हो । सर्वहाराश्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा शासन सत्ता कायम गर्न गरिने आन्दोलन हो । स्वभावैले पार्टी सत्तामा रहेको वा नरहेको अवस्थामा वर्ग संघर्ष सञ्चालन गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता रहन्छ । सत्तामा रहँदा वा नरहँदा श्रमजीवी वर्गको दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादका पक्षधर शक्तिहरूसंग संघर्ष चलिरहन्छ । श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पूँजीपतिवर्ग समेतको सहयोगमा वर्ग संघर्ष गर्नु पर्दछ । माओ लगायतका विश्व नेताहरूले गरेको त्यही हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुल प्रवाहको आन्दोलनले कमरेड पुष्पलालको समयदेखि नै मध्यमवर्ग र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग (धनी किसान पनि) मित्र शक्ति बन्न सक्ने आन्दोलन र सो आन्दोलनलाई सफलतामा पु–याउन निर्माण गर्नु पर्ने संगठनका तहहरू निर्माण हुन सकेनन् । माओको नेतृत्वमा सम्पन्न चीनको नौलो जनवादी क्रान्तिको प्रभावबाट कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रिय पूँजीपतिवर्ग र मध्यमवर्ग समेतलाई संगठनको ढाँचाभित्र ल्याउन विगतमा या त सही नीतिको अवलम्बन गर्न सकेन या उनीहरूलाई समेट्ने नाममा वर्गीय पक्षधरता समेत छोड्ने स्थिति उत्पन्न भयो । तसर्थ आज क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले उनीहरूलाई समेट्न उपयुक्त कार्यनीति र कार्यदिशा अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । समाजमा विद्यमान वर्गीय अन्तर विरोधहरूको पहिचान र सार्वजनिक पहलकदमी गर्नु पर्दछ । बीसौं शताब्दिको तेस्रो चौंथो दशकमा माओत्से तुङले गरेको चीनीया समाजको वर्ग विश्लेषण माथि मात्र भर नपरेर नेपाली कम्युनिष्टहरूले वर्तमान नेपाली समाजको वर्गविश्लेषण गर्दै वर्गीय पक्षधरताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु पर्ने आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।

करीब एकाउन्न प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको नेपाली महिला जगतमा नेकपाको संगठित पकड अझै सकेको छैन । नेकपाले प्रथम महिला राष्टपति बनाउन सफल भए पनि, राज्यको हरेक तहमा तेत्तीस प्रतिसत सहभागिता सुनिस्चित गरिए पनि पार्टीका आफ्ना कमिटीहरूमा यो व्यवस्था अझै अभिव्यक्त हुन सकेको छैन । समाजमा महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न आधारभूत तहका पार्टी कमिटीहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । पार्टी र जनवर्गीय संगठनका हरेक तहमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सहभागिताको अब व्यवहारिक रुपमै ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ किनभने समाजमा विद्यमान लिङ्गीय विभेदलाई अन्त्य गर्न कठोर संघर्ष गरेको पार्टीले स्थापित अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न ढिलो भइसकेको छ । नेकपामा हाल प्राविधिक कारणले तेत्तिस प्रतिसत महिलाको संख्या पुर्याउन नसकिए पनि एकता अहाधिवेशनबाट बन्ने विधानले यसको ग्यारेण्टी गरिनु पर्छ ।

यो सरकार लामो दुरीको धावकजस्तो भएकोले यसको शुरुको गति धीमा हुनु अस्वभाविक होइन । तर जनताले अनुभूत गरेका सरकारका कमजोरीलाई पार्टी र सरकारले सहजतापूर्वक ग्रहण गरेर आफू सच्चिन तयार हुनुपर्छ

जिल्ला र गाउँ तहका पार्टी कमिटीहरूले सो क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी, वन तथा खानेपानी उपभोक्ता समिति, नागरिक मञ्च, गैह्रसरकारी संस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामाजिक प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूमा रचनात्मक एवं नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा नेकपाका नेताको अग्रसरता जरुरी छ । नेकपाजस्तो गणतन्त्र ल्याउने पार्टी, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशीकरणको जननी पार्टीले अब सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आफूलाई काबिल बनाउन सक्नु पर्दछ । संगठन निर्माण संगसंगै विकास निर्माण, सामाजिक सहभागिता र प्रतिद्वन्दीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थानीय नेतृत्व निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनु आवश्यक छ । यही अवधिमा पार्टीका पूर्णकालीन र अल्पकालीन कार्यकर्ताहरूको सही छनोट र व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने चुनौती विद्यमान छ । चुनाब जितेर गएको प्रतिनिधिहरूको दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी हटाउने वर्तमान नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्दछ । “कसैलाई खातमाथि खात कसैलाई पुर्पुरोमा हात” भन्ने उखानबाट नेकपाको सांगठानिक र राजकीय व्यवस्थापन मुक्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेकपाको वर्तमान सरकारका कमजोरीहरू आज जनस्तरबाटै औल्याइएका छन् । वर्तमान सरकारसंग बढी नै जनअपेक्षा भएको कारण पनि यस्तो भएको हो । यो सरकार लामो दुरीको धावकजस्तो भएकोले यसको शुरुको गति धीमा हुनु अस्वभाविक होइन । तर जनताले अनुभूत गरेका सरकारका कमजोरीलाई पार्टी र सरकारले सहजतापूर्वक ग्रहण गरेर आफू सच्चिन तयार हुनुपर्छ । ऐतिहासिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको पार्टीले जनताको आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु नितान्त स्वभाविक छ । आर्थिक समृद्धिको लागि परिवर्तनकारी आर्थिक नीति र सो नीति कार्यान्वयनमा पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली जनताले नेकपा भित्र संघर्ष र आरोप–प्रत्यारोप चाहेका छैनन् , एकता, पहलकदमी र रूपान्तरण चाहेका छन् ।जनसेवी,नीतिनिष्ट एवम् निर्दम्भ नेतृत्व चाहेका छन् । सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको सघर्ष, त्याग र वलिदानको फलस्वरुप बनेको पार्टी र यसको सरकार त्यो वर्गको ईच्छाको अधिनस्थ हुनु अनिवार्य छ ।